हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर सार्वजनिक भएका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरेको छ। बैठकको निर्णयमा छानबिन गर्ने निकायको नाम उल्लेख छैन। त्यसैले सर्वोच्चले भनेको ‘सम्बद्ध निकाय’ कुन हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
पूर्ण बैठकको निर्णय २ मा उल्लेख छ, ‘सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित र प्रसारित विषयका सम्बन्धमा बिना पूर्वाग्रह, निष्पक्ष एवम् स्वतन्त्र ढंगबाट संविधान र कानुनबमोजिम छानबिन गरी सत्य, तथ्यसहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गर्दछौँ।’
अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराईका अनुसार संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्नको छानबिन तथा कारबाहीका लागि मुख्यतः संसदीय महाभियोगको प्रक्रिया आकर्षित हुन्छ। आरोपको प्रकृति भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित भएमा पदमुक्तिपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि संविधानमा छ।
महाभियोगबाट छानबिन र कारबाही
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ अनुसार संविधान वा कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सकिन्छ।
प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकचौथाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन्। प्रस्तावमाथि छानबिन गरी सिफारिस गर्न प्रतिनिधिसभामा ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ। समितिले आरोपका आधार र कारणबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्छ।
प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित भए सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुन्छन्।
महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यसको टुंगो नलागेसम्म सम्बन्धित प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउँदैनन्। आरोपितलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ।
न्याय परिषद्को प्रारम्भिक छानबिन र भूमिका
संविधानको धारा १५३ ले न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खासी तथा न्याय प्रशासनसम्बन्धी विषयमा सिफारिस वा परामर्श दिन न्याय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ। परिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था छ।
धारा १५३ को उपधारा ४ अनुसार न्याय परिषद्का अध्यक्ष वा सदस्यले कुनै न्यायाधीशविरुद्ध परेको उजुरीसँग सम्बन्धित मुद्दाको अध्ययन गरी परिषद्मा प्रतिवेदन दिन सक्छन्। उपधारा ५ अनुसार प्रारम्भिक छानबिनबाट विशेषज्ञबाट विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने देखिए परिषद्ले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्छ।
यस व्यवस्थाको क्षेत्राधिकार बुझ्दा एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता छ। संविधानको धारा १५३ को उपधारा ६ ले महाभियोगको कारबाहीबाट पदमुक्त हुन सक्ने न्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको अवस्थामा न्याय परिषद्ले अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषद्को भूमिका अन्य तहका न्यायाधीशको जस्तो प्रत्यक्ष अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकारका रूपमा बुझ्न मिल्दैन।
न्याय परिषद् ऐनमा उजुरी र छानबिन प्रक्रिया
न्याय परिषद् ऐन, २०७३ ले न्यायाधीशविरुद्धका उजुरी, प्रारम्भिक जाँच, जाँचबुझ समिति गठन तथा कारबाही प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरेको छ। ऐनका दफा २१, २२ र २३ मा सफाइको मौका दिने, भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधान छन्।
यी दफालाई सबै तहका न्यायाधीशमाथि समान रूपमा लागू हुने व्यवस्था भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन। दफा २१ मा दफा १७, १८ वा १९ बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई सफाइको मौका दिने र आवश्यक कारबाही गर्ने प्रक्रिया उल्लेख छ। दफा २२ ले संविधानको धारा १५३(६) बमोजिम अनुसन्धान गर्न न्याय परिषद्ले सर्वोच्च वा उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई अनुसन्धान अधिकृत तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था महाभियोगबाट पदमुक्त हुन सक्ने न्यायाधीशबाहेकका न्यायाधीशको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानसँग सम्बन्धित छ।
न्याय परिषद् ऐनका यी प्रावधानलाई प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि लागेका सबै आरोपको छानबिन गर्ने प्रत्यक्ष अधिकारका रूपमा प्रस्तुत गर्नु कानुनी रूपमा सही हुँदैन।
भ्रष्टाचार तथा फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान
प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पदमा बहाल रहँदा उनीहरूमाथि लागेका आरोपको अनुसन्धान सामान्य सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि हुने प्रक्रियाबाटै अघि बढ्दैन। संविधानले उनीहरूको पदमुक्तिसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरेको छ।
संविधानको धारा २३९ को उपधारा २ अनुसार धारा १०१ बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्तिका हकमा पदमुक्त भएपछि संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै संविधानको धारा १०१ को उपधारा ८ ले महाभियोगबाट पदमुक्त भएका प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले पदमा रहँदा कुनै कसुर गरेको भए त्यसमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसको अर्थ पदमा रहँदा गरेको भ्रष्टाचार वा अन्य कसुरमा पदमुक्त भएपछि अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन सकिन्छ। तर, पदमा बहाल रहँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा प्रहरीले सामान्य प्रक्रियाबाटै पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन सक्ने अर्थमा यसलाई बुझ्न मिल्दैन। अनुसन्धान गर्ने निकाय र प्रक्रिया कसुरको प्रकृति तथा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाअनुसार निर्धारण हुन्छ।
न्यायाधीशको आचारसंहिता र आन्तरिक अनुगमन
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि न्यायाधीशको आचारसंहिता, २०६८ लागू हुन्छ। न्यायाधीशले पदीय मर्यादा, निष्पक्षता, इमानदारी र न्यायिक आचरण कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था आचारसंहिताले गरेको छ।
आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ अनुसार महाभियोगको आधार बन्न सक्छ। त्यसैले न्यायाधीशको आचरणसम्बन्धी प्रश्न केवल आन्तरिक अनुशासनको विषय मात्र होइन, उल्लंघनको गम्भीरताअनुसार संवैधानिक कारबाहीको विषयसमेत बन्न सक्छ।
‘सम्बद्ध निकाय’ अझै अस्पष्ट
यी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले प्रयोग गरेको ‘सम्बद्ध निकाय’ शब्दले कुन निकायलाई इंगित गरेको हो भन्ने स्पष्ट हुँदैन। पदीय आचरण, कार्यक्षमता वा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघनका विषयमा महाभियोग प्रक्रिया आकर्षित हुन्छ।
न्याय परिषद्ले संविधानले तोकेको सीमाभित्र उजुरी अध्ययन र छानबिन गर्न सक्छ। भ्रष्टाचार तथा अन्य कसुरमा भने सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि अनुसन्धानको बाटो खुल्छ।
सर्वोच्च अदालतले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित तथा प्रसारित विषयमा बिना पूर्वाग्रह, निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र ढङ्गबाट संविधान र कानुनबमोजिम छानबिन गरी सत्यतथ्यसहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरेको छ। तर कुन निकायले कुन कानुनी आधारमा छानबिन गर्ने भन्ने खुलाएको छैन।
पूर्ण बैठकले छानबिन र अनुसन्धानमा कानुनबमोजिम जवाफदेहिता निर्वाह गर्ने तथा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। साथै छानबिनको निष्कर्ष नआउँदै कसैलाई लाञ्छित गर्ने वा न्याय सम्पादनमा अवरोध पुग्ने गरी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ।
न्यायपालिका जनताको आस्था र विश्वासमा अडिने संस्था भएकाले यससँग सम्बन्धित समाचारले आमजनता तथा सेवाग्राहीमा भ्रम र नकारात्मक असर पार्न नहुने पूर्ण बैठकको भनाइ छ। प्रकाशित समाचारबाट विचलित नभई नियमित न्यायिक कार्यमा सक्रिय रहन सबै अदालतका न्यायकर्मीलाई पनि बैठकले आग्रह गरेको छ।
छानबिनको जिम्मेवारी कसले लिने, त्यसको कानुनी आधार के हुने र प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको विज्ञप्ति स्पष्ट छैन।
