काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर सार्वजनिक भएका समाचारका विषयमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको सोमबार बसेको पूर्ण बैठकले सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित तथा प्रसारित विषयमा पूर्वाग्रहरहित ढंगले संविधान र कानुनबमोजिम छानबिन गर्न आग्रह गरेको हो। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित र प्रसारित विषयका सम्बन्धमा बिना पूर्वाग्रह, निष्पक्ष एवम् स्वतन्त्र ढंगबाट संविधान र कानुनबमोजिम छानबिन गरी सत्य, तथ्यसहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गर्दछौँ।’
बैठकले छानबिनबाट प्राप्त निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्नसमेत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर विभिन्न छापा तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा समाचार प्रकाशित तथा प्रसारित भएपछि पूर्ण बैठकको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसअघि प्रधानन्यायाधीश र सम्बन्धित न्यायाधीशहरूले आफ्नो धारणा लिखित रूपमा सार्वजनिक गरिसकेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
पूर्ण बैठकले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारका सम्बन्धमा हुने छानबिन र अनुसन्धानमा कानुनबमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने जवाफदेहिता पूरा गर्न तथा सहयोग गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
त्यस्तै छानबिनको निष्कर्ष प्राप्त नहुँदै कसैलाई लाञ्छित गर्ने वा न्याय सम्पादनमा अवरोध पुग्ने गरी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ।
न्यायपालिका जनताको आस्था र विश्वासमा अडिने संस्था भएकाले यससँग सम्बन्धित समाचारले आमजनता तथा सेवाग्राहीमा भ्रम र नकारात्मक असर पार्न नहुने पूर्ण बैठकको भनाइ छ।
पूर्ण बैठकले प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारबाट विचलित नभई नियमित रूपमा न्यायिक कार्यमा सक्रिय रहन सबै अदालतमा कार्यरत न्यायकर्मीहरूलाई पनि आग्रह गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सहरजिस्ट्रार डा. अशोककुमार क्षेत्रीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिअनुसार सोमबार बसेको पूर्ण बैठकले यी निर्णय गरेको हो।



