सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशका ९६.२ प्रतिशत (एक सयजनामा करिब ९६ जना) बालबालिका कम्तीमा एउटा आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित रहेको पाइएको छ। नेपालमा बालबालिकाको आधारभूत सेवामा पहुँच पछिल्लो एक दशकमा उल्लेखनीय रुपमा सुधार भए पनि कर्णाली प्रदेशका बालबालिका अझै पनि धेरै क्षेत्रमा वञ्चित रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो।
शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी, सरसफाइ, आवास तथा सूचना र सञ्चारका क्षेत्रमा बालबालिकाले भोगिरहेको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा कर्णालीका बालबालिकाको हैसियत राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै कमजोर देखिएको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले युनिसेफ नेपालसँगको सहकार्यमा पहिलो पटक तयार गरेको ‘नेपालमा बालबालिकाको बहुआयामिक वञ्चितीकरण प्रोफाइल २०२६’ ले कर्णालीमा बालबालिकाको वञ्चितीकरणको अवस्था गम्भीर रहेको देखाएको हो।
मानव पुँजी निर्माणको आधार बाल्यकाल हो। बाल्यकालमा पाएको पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षित वातावरणले व्यक्तिको शारीरिक तथा मानसिक विकास निर्धारण गर्छ। यही आधारमा देखिएको कमजोर लगानीले भविष्यको श्रमशक्ति र उत्पादकत्वमा गम्भिर असर पार्ने तथ्यांकले पुष्टि गर्छ। तथ्यांकअनुसार नेपालमा ८०.२ प्रतिशत बालबालिका कम्तीमा एउटा आयाम (क्षेत्र) मा वञ्चित छन्।
कर्णालीमा भने यी दुवै अनुपात राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छन्। प्रदेशमा कम्तीमा एउटा क्षेत्रमा वञ्चित बालबालिकाको अनुपात ९६.२ प्रतिशत अर्थात् सयजनामा करिब ९६ जना छ भने दुई वा दुईभन्दा बढी क्षेत्रमा वञ्चित बालबालिकाको अनुपात ७२.५ प्रतिशत अर्थात् सय जनामा करिब ७३ जना छ।
तीन वा सोभन्दा बढी क्षेत्रमा वञ्चित बालबालिकालाई बहुआयामिक रूपमा वञ्चित मानिएको छ। राष्ट्रिय स्तरमा २१.४ प्रतिशत अर्थात् पाँच जनामध्ये करिब एक जना बालबालिका बहुआयामिक वञ्चितीकरणमा छन्। यस्ता बालबालिका औसतमा ४६.९ प्रतिशत आयाममा वञ्चित छन्। यस आधारमा नेपालको बहुआयामिक वञ्चितीकरण सूचकांक ०.१०० छ। अर्थात् सन् २०२४-२५ मा नेपालका बालबालिकाले सामना गर्न सक्ने सम्भावित सबै वञ्चितीकरणमध्ये करिब १० प्रतिशत वञ्चितीकरण अनुभव गरिरहेका छन्।
कर्णालीमा २९.९ प्रतिशत अर्थात् सयजनामध्ये करिब ३० जना बालबालिका बहुआयामिक रुपमा वञ्चितीकरणमा छन्। कर्णालीको बहुआयामिक वञ्चितीकरण सूचकांक ०.१४१ छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार कर्णालीका बालबालिकाले सामना गर्न सक्ने सम्भावित सबै वञ्चितीकरणमध्ये करिब १४ प्रतिशत वञ्चितीकरण अनुभव गरिरहेका छन्।
आवासमा सबैभन्दा ठूलो वञ्चितीकरण
कर्णालीका बालबालिकाले सबैभन्दा बढी वञ्चितीकरण सुरक्षित र पर्याप्त आवासमा भोगिरहेका छन्। प्रदेशका ८७.६ प्रतिशत अर्थात् सयमध्ये करिब ८८ जना बालबालिका सुरक्षित र पर्याप्त आवासीय सुविधाबाट वञ्चित छन्। सूचना तथा सञ्चारका साधनसम्म पहुँचबाट वञ्चित बालबालिकाको अनुपात ५६.८ प्रतिशत अर्थात् सयमा ५७ जना छ। पोषणमा ५३.६ प्रतिशत अर्थात् सयजनामा करिब ५४ जना, सरसफाइमा २५.४ प्रतिशत अर्थात् सयजनामा करिब २५ जना, स्वास्थ्यमा १४.९ प्रतिशत र शिक्षामा १३.३ प्रतिशत अर्थात् सयजनामा क्रमशः करिब १५ र १३ जना बालबालिका वञ्चित छन्।
कर्णालीमा पर्याप्त र सुरक्षित खानेपानी सुविधाबाट वञ्चित बालबालिकाको अनुपात भने ७.३ प्रतिशत अर्थात् सयजनामा करिब सातजना छ। चार वा सोभन्दा बढी आयाममा वञ्चित बालबालिकाको अनुपात पनि कर्णालीमा राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छ।
नेपालमा यस्तो वञ्चितीकरणमा रहेका बालबालिकाको अनुपात सन् २०१४ मा ५.६ प्रतिशत अर्थात् सयजनामा करिब छजना थियो। सन् २०२४-२५ मा यो घटेर ५.१ प्रतिशत अर्थात् सय जनामा करिब पाँचजनामा आएको छ।
कर्णालीमा भने सन् २०२४-२५ मा चार वा सोभन्दा बढी आयाममा वञ्चित बालबालिकाको अनुपात ७.९ प्रतिशत अर्थात् सयजनामा करिब आठजना छ।
पोषणमा चुनौती, स्वास्थ्य र खानेपानीमा सुधार
देशभर बालबालिकाको पोषण अवस्था अझै प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको तथ्यांक कार्यालयको विवरणले देखाउँछ। पर्याप्त र विविध प्रकारको आहार नपाउने ०-२३ महिनाका शिशु तथा बालबालिकाको अनुपात सन् २०२४-२५ मा ६०.७ प्रतिशत अर्थात् सयजनामा करिब ६१ जना छ। पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या २६.२ प्रतिशत अर्थात् एक चौथाइभन्दा केही बढीमा देखिएको छ भने दुब्लोपनको समस्या ६.६ प्रतिशत अर्थात् सयजनामा करिब सातजनामा छ। कर्णालीमा पोषणसम्बन्धी वञ्चितीकरण ५३.६ प्रतिशत अर्थात् सयजनामा करिब ५४ जना रहेको छ।
पछिल्लो एक दशकमा बालबालिकाको आधारभूत सेवामा पहुँच भने सुधार भएको छ। असुरक्षित खानेपानी प्रयोग गर्ने बालबालिकाको अनुपात सन् २०१४ मा ७.० प्रतिशत अर्थात् सयजनामा करिब सातजना रहेकोमा २०२४-२५ मा घटेर १.९ प्रतिशत अर्थात् सयजनामा करिब दुईजनामा झरेको छ। सरसफाइको सुविधा नपाउने बालबालिकाको अनुपात ३२.५ प्रतिशत अर्थात् सयजनामा करिब ३३ जनाबाट घटेर २०२४-२५ मा ९.० प्रतिशत अर्थात् सयजनामा करिब नौजनामा आएको छ। कच्ची भुइँ भएका घरमा बस्ने बालबालिकाको अनुपात ७२.५ प्रतिशत अर्थात् सयजनामा करिब ७३ जनाबाट घटेर ४३.७ प्रतिशत अर्थात् सयजनामा करिब ४४ जनामा आएको छ।
यस्तै विद्युत् सेवाको पहुँच नपाएका बालबालिकाको अनुपात १८.६ प्रतिशत अर्थात् सय जनामा करिब १९ जनाबाट घटेर ३.८ प्रतिशत अर्थात् सयजनामा करिब चारजनामा झरेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सुधार देखिएको छ। झाडापखाला हुँदा उपचार नपाउने बालबालिकाको अनुपात सन् २०१४ को ५२.८ प्रतिशत अर्थात् सयजनामा करिब ५३ जनाबाट घटेर २०२४-२५ मा ७.९ प्रतिशत अर्थात् सयजनामा करिब आठजनामा आएको छ।
दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगबिना जन्मिएका बालबालिकाको अनुपात पनि ४३.६ प्रतिशत अर्थात् सयजनामा करिब ४४ जनाबाट घटेर ८.८ प्रतिशत अर्थात् सयजनामा करिब नौ जनामा आएको छ।
सबै आवश्यक खोप नपाएका बालबालिकाको अनुपात सन् २०१९ मा २९.८ प्रतिशत अर्थात् सयजनामा करिब ३० जना रहेकोमा २०२४-२५ मा घटेर १०.५ प्रतिशत अर्थात् सय जनामा करिब ११ जनामा आएको छ।
सूचना तथा सञ्चारमा सुस्त सुधार
स्वास्थ्य, पोषण र सरसफाइमा सुधार देखिए पनि सूचना तथा सञ्चारको पहुँचमा भने बाल वञ्चितीकरण घट्न सकेको छैन। स्वास्थ्य, पोषण र सरसफाइ तीनै आयाममा एकैसाथ वञ्चित हुने बालबालिकाको अनुपात सन् २०१४ मा १९.४ प्रतिशत रहेकोमा २०२४-२५ मा घटेर २.८ प्रतिशतमा आएको छ। तर आवास र सूचनाको पहुँच दुवैमा एकैसाथ वञ्चित हुने बालबालिकाको अनुपात भने २०२४-२५ मा ३५.२ प्रतिशत पुगेको छ। यो सन् २०१४ को ३४.० प्रतिशतभन्दा केही बढी हो भने २०१९ को २६.१ प्रतिशतभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी हो।
रेडियो वा टेलिभिजन नभएका घरपरिवारमा बस्ने बालबालिकाको अनुपात पनि पछिल्लो दशकमा बढेको छ। सन् २०१४ मा यस्तो अनुपात ३६.१ प्रतिशत रहेकामा २०२४-२५ मा बढेर ५३.३ प्रतिशत पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ। तथ्यांकले सूचना तथा सञ्चारका लागि रेडियो वा टेलिभिजनको पहुँचभन्दा मोबाइललगायत नयाँ डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको देखाएको छ।
गरिब परिवारका बालबालिका बढी वञ्चित
बालबालिकाको वञ्चितीकरण परिवारको आर्थिक अवस्था, आमाको शैक्षिक स्तर र उनीहरू बस्ने प्रदेशअनुसार फरक देखिएको छ। नेपालमा सबैभन्दा विपन्न २० प्रतिशत घरपरिवारमा रहेका बालबालिका अन्य आर्थिक समूहका बालबालिकाको तुलनामा बढी वञ्चित छन्। सबैभन्दा विपन्न घरपरिवारका ९८.८ प्रतिशत बालबालिका आवाससम्बन्धी वञ्चितीकरणमा परेका छन्। यसको तुलनामा सबैभन्दा सम्पन्न घरपरिवारका बालबालिकामा यस्तो अनुपात ११.७ प्रतिशत मात्र छ। यसले परिवारको आर्थिक अवस्थासँग बालबालिकाको आवासीय सुविधामा रहेको वञ्चितीकरणको ठूलो अन्तर देखाउँछ।
आमाको शिक्षासँग पनि बाल वञ्चितीकरणको सम्बन्ध देखिएको छ। निरक्षर आमाका बालबालिकामध्ये २४.१ प्रतिशत स्वास्थ्यसम्बन्धी वञ्चितीकरणमा छन्। उच्च शिक्षा हासिल गरेका आमाका बालबालिकामा भने यस्तो अनुपात ५.६ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्यांक छ। बालक र बालिकाबीच भने वञ्चितीकरणमा ठूलो अन्तर देखिएको छैन। सरसफाइसम्बन्धी वञ्चितीकरणमा बालकको अनुपात २२.७ प्रतिशत र बालिकाको २३.६ प्रतिशत छ। जन्म दर्ताको अवस्थाले पनि शिक्षामा पहुँचसँग सम्बन्ध देखाएको छ। जन्म दर्ता नभएका बालबालिकामध्ये २१.९ प्रतिशत शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित छन्। जन्म दर्ता भएका बालबालिकामा भने यस्तो अनुपात १०.८ प्रतिशत रहेको छ।
आर्थिक रुपमा सक्रिय अर्थात् बालश्रममा संलग्न बालबालिकामा आवास र सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी वञ्चितीकरण अझ बढी देखिएको छ। आर्थिक रुपमा सक्रिय बालबालिकामध्ये ७०.२ प्रतिशत आवासीय सुविधाबाट र ५८.१ प्रतिशत सूचना तथा सञ्चारको पहुँचबाट वञ्चित रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
