हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- देशको न्यायपालिका र उच्च शैक्षिक संस्थाजस्ता जिम्मेवार निकायबाट जारी हुने आधिकारिक विज्ञप्ति तथा सूचनामा नेपाली भाषाका सामान्य नियम बेवास्ता हुन थालेको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशदेखि विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा क्याम्पस प्रमुखको हस्ताक्षरमा जारी कागजातमा वर्णविन्यास, शब्दरचना र वाक्यगठनका त्रुटि भेटिएका हुन्।
पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका सर्वोच्च अदालत, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षाशास्त्र सङ्काय, केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस धरान र विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरका विज्ञप्ति तथा सूचनामा यस्ता त्रुटि देखिएका हुन्। आधिकारिक कागजातमा प्रयोग भएका अशुद्ध शब्द र वाक्यांशलाई रातो चिह्नले देखाउँदा सरकारी तथा प्राज्ञिक निकायमा नेपाली भाषाको शुद्ध प्रयोगप्रति कति उदासीनता छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
प्रधानन्यायाधीशको विज्ञप्तिमा भाषिक त्रुटि
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माका नामबाट २०८३ कात्तिक १२ गते जारी विज्ञप्तिमा भाषिक त्रुटि भेटिएको छ। विज्ञप्तिमा ‘विज्ञप्ती’, ‘कहिँ’, ‘झुट्ठा’ र ‘प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुपमा’ जस्ता अशुद्ध रूप प्रयोग भएका छन्। त्यस्तै पदयोग र पदवियोगका नियम बेवास्ता गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतजस्तो न्यायिक गरिमा बोकेको संस्थाका प्रमुखबाट जारी हुने आधिकारिक विज्ञप्तिमा सामान्य हिज्जे र वर्णविन्यासका त्रुटि देखिनुले संस्थागत भाषिक सम्पादनको अवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छ। न्यायिक निर्णय र कानुनी दस्ताबेजको भाषामा शुद्धता तथा स्पष्टता अनिवार्य मानिन्छ। यस्तो निकायको सार्वजनिक विज्ञप्तिमा भाषिक शुद्धता कायम नहुनु सामान्य कमजोरी होइन।
शिक्षाशास्त्र सङ्कायको सूचनामा शब्द र व्याकरणको बेवास्ता
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकायको डीन कार्यालयले २०८३ कात्तिक ११ गते जारी गरेको ‘लघु अनुसन्धानको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना’मा पनि अनेकौँ त्रुटि भेटिएका छन्।
सूचनामा ‘सम्बन्धि’, ‘मुल्यांकन’, ‘प्रस्तुतिकरण’, ‘नामावलि’ र ‘सुचित’ जस्ता अशुद्ध रूप प्रयोग गरिएका छन्। त्यस्तै अधिकांश वाक्यमा पदयोग, पदवियोग र वाक्यगठनसम्बन्धी समस्या त्रुटि देखिन्छन्।
शिक्षक उत्पादन गर्ने र भाषा शिक्षणसमेतको जिम्मेवारी बोकेको विश्वविद्यालयको शिक्षाशास्त्र संकायबाटै यस्तो सूचना जारी हुनु विडम्बनापूर्ण छ। भाषा र शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने प्राज्ञिक संस्थाले आफ्नै आधिकारिक प्रकाशनमा भाषिक शुद्धता कायम गर्न नसक्नुले संस्थागत जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाएको छ।
केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पसको सूचनामा पनि उस्तै समस्या
त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानअन्तर्गतको केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस धरानले २०८३ कात्तिक ९ गते जारी गरेको क्याम्पस तथा कार्यालयमा हाजिर हुने र छुट्ने समयसम्बन्धी सूचनामा वर्णविन्यास र वाक्यगठनका त्रुटि छन्।
सूचनामा ‘हाजीर’, ‘कात्तीक’, ‘हुंदा’ र ‘अपरान्ह’ जस्ता शब्द प्रयोग गरिएका छन्। त्यस्तै, कार्यालय खुल्ने र बन्द हुने समय उल्लेख गरिएको वाक्य अव्यवस्थित छ। सामान्य प्रशासनिक सूचना तयार पार्दा समेत भाषिक शुद्धता र स्पष्टतामा ध्यान नदिइएको यसबाट देखिन्छ।
विश्वविद्यालय क्याम्पसको सूचनामा अशुद्धि
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरले २०८३ कात्तिक ८ गते जारी गरेको सूचनामा पनि भाषिक त्रुटि भेटिएका छन्।
नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेट प्रतियोगिताका क्रममा विश्वविद्यालय परिसर प्रवेश गर्ने प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीलाई परिचयपत्र साथमा ल्याउन अनुरोध गरिएको सूचनामा ‘यहि’, ‘मंसिर’ र ‘लिय’ जस्ता अशुद्ध रूप प्रयोग भएका छन्। त्यस्तै ‘रंगशाला’ लेखिएको छ, जसको मानक वर्णविन्यास ‘रङ्गशाला’ हो। सूचनामा कीर्तिपुरसमेत लेखिएको अशुद्ध छ भने नामयोगीको प्रयोगमा लापरबाही गरिएको छ।
विश्वविद्यालय परिसरमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई लक्षित गरी जारी गरिएको सामान्य सूचनामा समेत भाषिक शुद्धता कायम नहुनुले समस्या कुनै एउटा कार्यालय वा पदाधिकारीमा सीमित नरहेको देखाउँछ। भाषिक अशुद्धिका यस्ता नमुना हरेक सरकारी निकायबाट प्रकाशित विज्ञप्ति, सूचना र अन्य सामग्रीमा यत्रतत्र भेटिन्छन्। यसले सरकारी निकायमा काम गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरू नेपाली भाषा प्रयोगमा सजग नरहेको स्पष्ट हुन्छ।
सञ्जालका अध्यक्ष प्रा.डा. लुइटेल भन्छन् : सबै निकायमा नेपाली भाषाका विज्ञ चाहिन्छ
मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष प्रा.डा. खगेन्द्रप्रसाद लुइटेल सरकारी तथा शैक्षिक निकाय नेपाली भाषाको प्रयोगप्रति गैरजिम्मेवार देखिएको बताउँछन्। यस्तो गैरजिम्मेवारीपन हटाउन राज्यका हरेक निकायमा नेपाली भाषाका विज्ञ नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ।
‘नेपालका सबै निकायमा नेपाली भाषाका विज्ञ लोकसेवा आयोगमार्फत राख्नुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा अंग्रेजी भाषाका विज्ञ र अन्य सबै निकायमा नेपाली भाषाका विज्ञ आवश्यक छन्,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली केन्द्रीय विभागका पूर्वविभागीय प्रमुखसमेत रहेका लुइटेल भन्छन्।
कार्यालयमा काम गर्ने टाइपिस्टबाट त्रुटि भए पनि त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले लिनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘टाइपिस्टले गल्ती गर्यो भनेर हाकिमले छुट पाउँदैन। त्यसलाई दण्डनीय बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्।
उनका अनुसार मानक नेपाली भाषाले यस्ता विषयमा लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएको छ। यस विषयमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग पटकपटक छलफल गरी लिखित रूपमा समेत ध्यानाकर्षण गराइएको लुइटेलले जानकारी दिए।
लुइटेलका अनुसार सञ्जालले सरकारी तथा शैक्षिक निकायबाट प्रकाशित हुने विज्ञप्ति, सूचना र अन्य सामग्रीमा भाषिक शुद्धता कायम गराउन लामो समयदेखि दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ।
‘हाम्रै नेतृत्वमा थालनी गरिएको दबाबले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेपाली बृहत् शब्दकोश मानक नेपाली भाषाअनुसार पुनर्मुद्रण गर्न बाध्य भएको छ। विद्यालय तहमा अमानक नेपाली भाषाको प्रयोग गरी प्रकाशित गरिएका पुस्तकसमेत दबाब दिएर सच्याउन लगाएका छौँ,’ उनी भन्छन्।
के हो सञ्जाल?
मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले सरकारी तथा प्राज्ञिक निकायमा नेपाली भाषाको शुद्ध प्रयोगका लागि लामो समयदेखि दबाब दिँदै आएको छ। सञ्जाल सार्वजनिक निकायका निर्णय र प्रकाशनमा नेपाली भाषाको प्रयोग स्थापित गराउन विभिन्न अभियानसमेत सञ्चालन गर्दै आएको संस्था हो।
सञ्जालले सवारीसाधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा विस्थापित गरी अंग्रेजी भाषा मात्र प्रयोग गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध पनि अभियान चलाएको थियो। सञ्जालले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र यातायात विभागका महानिर्देशकलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्न दबाब दिएको थियो। सञ्जालकै दबाबपछि सरकारले २०८० वैशाख १४ गते राजपत्रमा नेपाली वा अंग्रेजी वा दुवै भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न सकिने निर्णय प्रकाशित गरेको थियो।
त्यस्तै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट अमानक वर्णविन्यासमा प्रकाशित नेपाली बृहत् शब्दकोश (२०७२) खारेज गरी मानक वर्णविन्यासअनुसार पुनः प्रकाशन गराउन सञ्जालले दबाब दिएको थियो। शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट अमानक वर्णविन्यासमा प्रकाशित विद्यालय तहका देवनागरी लिपिका पुस्तक मानक वर्णविन्यासअनुसार सच्याउन पनि सञ्जालले भूमिका खेलेको थियो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अनिवार्य नेपाली शिक्षण निर्देशिका (२०६६) खारेज गराउन, कक्षा ११ र १२ मा नेपाली विषयको पठनपाठन अनिवार्य गराउन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बैंकका एटीएममा नेपाली भाषा अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गराउनसमेत सञ्जालले दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गरेको जनाएको छ।
नेपाली भाषा नेपालको संविधानले राष्ट्रभाषा र सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिएको भाषा हो। विभिन्न जातजातिका आआफ्नै मातृभाषा रहे पनि नेपाली भाषा बहुसङ्ख्यक नेपालीबीच सम्पर्कको माध्यमका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। त्यसैले सरकारी निकायका विज्ञप्ति, विश्वविद्यालयका सूचना, पाठ्यपुस्तकदेखि सार्वजनिक सेवामा प्रयोग हुने सामग्रीसम्म नेपाली भाषाको मानक प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित सञ्जालले अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ।
भाषिक शुद्धताका लागि विज्ञको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती पनि सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा नेपाली भाषाको शुद्ध प्रयोगप्रति गम्भीर उदासीनता रहेको बताउँछन्।
‘भाषाको गल्ती भनेको कुरा शतप्रतिशत शुद्ध लेख्ने त कमै होलान् तर आमरूपमा हेर्दा सरकारी संयन्त्र, पदाधिकारी र निकायले सूचना तथा प्रकाशित सामग्रीमा शुद्ध लेख्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै राखेको देखिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘नामको अगाडि डा. लेखेका नेपाली विज्ञहरूका लेखाइमा समेत भाषिक त्रुटि भेटिन्छन्।’
उनका अनुसार प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा भाषाविद्को दरबन्दी राख्नुपर्छ र उनीहरूबाट रुजु गराएपछि मात्रै सूचना तथा सामग्री प्रकाशन गर्नुपर्छ। ‘हामीले भाषाका गल्ती देखाइरहेका छौँ, तर कसैले सुन्दैन,’ उप्रेती भन्छन्। उप्रेती नेपाली भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने लगायतका मानक नेपाली भाषा प्रयोगका विषयमा वकालत गर्दै आएका कानुन व्यवसायी हुन्।
नेपाली भाषा शिक्षक समाज राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष नारायणप्रसाद गौतमले सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूमा भाषालाई जसरी पनि अभिव्यक्त गरे हुन्छ भन्ने सोचाइ गलत रहेको बताए। उनले राज्यका निकायमा बसेका व्यक्तिबाटै भाषिक नियमको उल्लंघन हुनु नेपाली भाषाप्रतिको घोर अपमान भएको टिप्पणी गरे।
उनले भने, ‘नेपाली भाषाको आफ्नै व्याकरण छ। राज्यका निकायमा बसेका व्यक्तिबाटै भाषिक नियमको उल्लंघन हुनु नेपाली भाषाप्रतिको घोर अपमान हो।’
हरेक कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोकिएझैँ भाषिक त्रुटि सच्याउन र भाषिक एकरूपता कायम गर्न सबै सरकारी कार्यालयमा नेपाली भाषाका विज्ञ नियुक्त गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने सबै कर्मचारी मानक नेपाली भाषाको प्रयोगमा सचेत हुनुपर्छ। भाषिक प्रयोगमा शुद्धता र एकरूपताका लागि कार्यालयहरूमा एकजना व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ।’
सरकारी तथा प्राज्ञिक निकायबाट जारी हुने सार्वजनिक कागजातमा भाषिक शुद्धता परीक्षण गर्ने व्यवस्थित संयन्त्रको अभाव देखिएको छ। उच्च पदस्थ अधिकारीको हस्ताक्षर र अनुमतिमा सार्वजनिक हुने विज्ञप्ति तथा सूचनामा समेत सामान्य भाषिक त्रुटि दोहोरिनुले सम्बन्धित निकायको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ।
विज्ञप्ति, सूचना तथा अन्य आधिकारिक सामग्री प्रकाशन गर्नुअघि भाषाविद् वा सम्बन्धित विषयका विज्ञबाट अनिवार्य रूपमा भाषिक परीक्षण गराउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। भाषिक शुद्धतालाई सामान्य औपचारिकताका रूपमा होइन, संस्थागत जिम्मेवारीका रूपमा आत्मसात् नगरेसम्म सरकारी तथा प्राज्ञिक निकायका प्रकाशनमा यस्ता त्रुटि दोहोरिइरहनेछन्।
