हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले संविधानको मर्मअनुसार संवैधानिक इजलास गठन गरी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेको छ।
बार एसोसिएसनले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी विवाद, न्यायिक कामकारबाहीमा बाह्य प्रभाव तथा न्याय सम्पादनमा विभिन्न पक्षको संलग्नताप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
नेपालको संविधानको धारा १३६ ले संवैधानिक इजलास गठन गर्ने व्यवस्था गरे पनि लामो समयदेखि संवैधानिक इजलास नियमित रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै बारले संविधानले तोकेको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
एसोसिएसनले संविधानको धारा १३७(४) बमोजिम चार जना न्यायाधीश तोकी प्रधानन्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलास गठन गर्न र त्यसको नियमित गठन तथा सञ्चालन सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ।
पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूसम्बन्धी प्रकाशित समाचारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, गरिमा र जनविश्वासमा आघात पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायिक मर्यादा अक्षुण्ण राख्दै प्राथमिक न्यायिक तथा नैतिक कर्तव्यबाट विचलित नभई निर्भीकताका साथ न्याय सम्पादन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरोकारवालालाई आग्रह गरिएको छ।
त्यस्तै, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार तथा न्यायाधीशहरूबाट आएका विज्ञप्ति र अभिव्यक्तिहरूको समग्रताका आधारमा पूर्वाग्रही नभई सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न पनि बारले माग गरेको छ।
न्याय प्रशासन, न्यायाधीश नियुक्ति, मुद्दा व्यवस्थापनमा हुने विलम्ब तथा न्यायालयमाथि हुने हस्तक्षेपलगायतका विषयले न्यायपालिकाप्रति समाजका विभिन्न वर्गमा नकारात्मक धारणा विकसित हुँदै गएको भन्दै एसोसिएसनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
बारले न्यायपालिकामा गम्भीरता, असक्षमता र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्न तथा न्यायिक कार्यसम्पादनमा संलग्न सबै पक्षले संयम, समन्वय, सम्पर्क, संवाद र भेटघाटमा आचारसंहिताको अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
न्यायपालिकाको गरिमा, प्रतिष्ठा, आस्था र जनविश्वास अभिवृद्धिका लागि सरोकारवाला सबैलाई जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्दै बार एसोसिएसनले न्यायपालिकाको संस्थागत विश्वसनीयता, निष्पक्षता र सक्षमता कायम राख्न सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने जनाएको छ।
