इटहरी- कोशी प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रामकृष्ण अधिकारीलाई दिएको छ ।
बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अधिकारीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको कामकाजसमेत सम्हाल्ने गरी थप जिम्मेवारी तोकेको हो ।
मन्त्रालयको नियमित प्रशासनिक कामकाज सञ्चालनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले अधिकारीलाई थप जिम्मेवारी दिइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
बैठकले प्रदेश योजना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ तथा नियमावलीबमोजिम आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएका प्रदेशसभा सचिवालयका अचल सम्पत्ति मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले कोशी प्रदेश अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकलेसमेत गरेको छ ।



