स्कुलमा विषयगत शिक्षक अभाव कहिलेसम्म?

काठमाडौँ– धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकास्थित लक्ष्मी माविमा कक्षा १० का अध्ययनरत विद्यार्थी विगत ६ महिनादेखि अंग्रेजी र सामाजिक पढ्न वञ्चित छन्। एसईई नजिकिए पनि विषयगत शिक्षक नहुँदा पढ्न नपाएको गुनासो उनीहरूको छ। लामो समयदेखि पढाइ नभएपछि उनीहरू केही दिनअघि आन्दोलित भए। तत्काल शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ।

उक्त विद्यालयमा कक्षा १० मा ६० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। अंग्रेजी र सामाजिक पढ्न नपाएपछि उनीहरू परीक्षा कसरी दिने भन्ने अन्योलमा छन्।

मुगुको छायानाथ नगरपालिकास्थित प्रभात माविमा कक्षा १० का विद्यार्थीले तीन विषय मात्र पढिरहेका छन्। त्यहाँ पनि विषयगत शिक्षक अभाव छ। यसबारे पालिकाको शिक्षा शाखा र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले बेवास्ता गरेको शिक्षकहरूको गुनासो छ।

शिक्षक अभाव भएका यी दुई विद्यालय उदाहरण मात्रै हुन्। दुर्गमका अधिकांश माविमा विषयगत शिक्षक अभाव हुँदा पठनपाठन हुन सकेको छैन। कक्षा १० मात्रै होइन, ११ र १२ मा पनि यस्तै समस्या छ।

सरकारले पाठ्यक्रम परिवर्तन गरे पनि विषयअनुसारको शिक्षक व्यवस्था छैन। दरबन्दी नहुँदा समस्या आएको शिक्षा प्रशासनका अधिकारीहरूको स्वीकारोक्ति छ।

१२ हजार ८३५ शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्ने सरकारको निर्णयअनुसार ९ हजार ९८६ शिक्षक स्थानीय तहभित्र तथा जिल्लान्तर सरुवा गरी मिलान गरिएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांक छ।

दरबन्दी मिलानसँगसँगै शिक्षक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति र बढुवा पनि हुँदै आएको छ। तर पनि शिक्षक अभाव किन त? शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन्, ‘विद्यालय तहमा विषयगत दरबन्दी थप हुन सकेको छैन। त्यसैले शिक्षक अभाव भएको हो।’

संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्दा नहुँदा पुरानै प्रणालीबाट आयोगले विज्ञापन गर्दै आएको छ। सरकारले नयाँ ऐन जारी गरेपछि मात्रै दरबन्दी थप गर्ने बाटो खुल्ने प्रवक्ता शर्मा बताउँछन्।

यस्तै माध्यमिक तहमा गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयका चार हजार ७५० जना र आधारभूत तह कक्षा ६-८ मा २ हजार ६ सय शिक्षक व्यवस्था गर्ने भनिए पनि विद्यालयले बजेट अभावमा निजी स्रोतमा पनि विषगत शिक्षक राख्न सकेका छैनन्। त्यसैले अधिकांश विद्यालयमा निमावि र मावि तहमा विषयगत शिक्षक अभाव छ।

कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गर्ने शिक्षकको दरबन्दी तोक्न सकिएको छैन। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्व शिक्षासचिव महाश्रम शर्मा भन्छन्, ‘कानुनी जटिलताका कारण कक्षा ११ र १२ मा नयाँ दरबन्दीको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन।’ विषयगत शिक्षक नहुँदा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

बोर्डले कक्षा ११ र १२ का लागि चाहिने शिक्षकको संख्यासहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि कार्यान्वयन नभएको शर्माले बताए। कक्षा १२ सम्म अध्यापन गराउने विद्यालय चार हजारभन्दा बढी छन्। सरकारले कक्षा ११ र १२ पढाइ हुने विद्यालयका लागि दुई जना अस्थायी शिक्षक, केही आंशिक र अनुदानका गरी ६ हजार शिक्षकको मात्र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।

सजिलो छैन दरबन्दी मिलान

सरकारले शिक्षक दरबन्दी मिलान सहज रूपमा गर्ने भने पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। सहर, बजार र सुविधा सम्पन्न विद्यालयका प्राथमिक तहमा शिक्षक धेरै छन्। दुर्गमका अधिकांश विद्यालय एकदुई जना शिक्षकको भरमा चलाउनुपर्ने बाध्यता छ।

कर्णाली प्रदेशका अधिकांश विद्यालय र मधेश प्रदेशका विद्यालयमा शिक्षकको अभाव बढी छ। सहरी क्षेत्रका विद्यालयमा आवश्यकताभन्दा दोब्बर शिक्षक भए पनि शिक्षक सरुवा र दरबन्दी मिलान गर्न नसकिएको स्थानीय शिक्षा शाखाका प्रमुखहरूको भनाइ छ।

सिरहाको नरहा गाउँपालिकाले पनि दरबन्दी मिलानको समस्या समाधान गर्न सकेको छैन। पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रञ्जितजंग अधिकारीले कार्यविधि नहुँदा दरबन्दी मिलानमा समस्या भएको बताए। उनले भने, ‘मधेशमा शिक्षक सरुवाको समस्या धेरै छन्। दरबन्दी मिलानका विषयमा पालिकाले कार्यविधि बनाउन सकेको छैन।’

विवाद भएका कारण कार्यविधि बनाउन नसकिएको उनको भनाइ छ। अधिकारी भन्छन्, ‘बढी भएको ठाउँमा दरबन्दी कटौती गर्न मान्दैनन्। अपुग भएको विद्यालयमा पठाउने विषयमा विवाद हुन्छ। राजनीतिक हस्तक्षेप बढी हुन्छ।’

नीतिगत जटिलता

शिक्षा नियमावलीको अनुसूची ३ को (ड)मा सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहमा ५ जना, निम्न माध्यमिक तहमा ४ जना, प्राथमिक तह (१–३) मा ३ जना र प्राथमिक तह १–५ मा ५ जना र पूर्व प्राथमिक विद्यालयका लागि दुई जना शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

माध्यमिक तह कक्षा १२ सम्म सञ्चालन भएका विद्यालयमा ७ जना शिक्षक दरबन्दी हुनैपर्ने व्यवस्था छ। शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनको दफा ३९ को उपदफा (३)मा उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिमको उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकलाई कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि माध्यमिक शिक्षक पदका लागि आयोगबाट हुने पहिलो विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था छ।

शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनको दफा ३ को उपदफा १ ‘ख’ मा भनिएको छ, ‘आधारभूत शिक्षा भन्नाले प्रारम्भिक बाल कक्षादेखि कक्षा ८ सम्म दिइने शिक्षा सम्झनुपर्छ।’  त्यस्तै ऐनको ‘दफा ३ को उपदफा २ ‘ख’ मा माध्यमिक शिक्षा भन्नाले कक्षा ९ देखि १२ सम्म दिइने शिक्षा सम्झनुपर्छ’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।

ऐनमा यस्तो प्रवाधान भए पनि कक्षा ११ र १२ अहिले पनि भिन्नै संरचनाबाट सञ्चालनमा छन्। माध्यमिक तहको रिक्त दरबन्दीले कक्षा ११ र १२ लाई समेट्न सकेको छैन।

विद्यालय शिक्षाको संरचना परिवर्तन भए पनि संविधानतः शिक्षा ऐन बन्न सक्दा विषयगत शिक्षक अभाबले विद्यालय शिक्षा प्रभावित बन्न पुगेको हो।