हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षाको आगामी पाँच वर्षका लागि सरकारले नयाँ कार्यक्रम र प्राथमिकता तय गर्ने तयारी थालेको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (एसईएसपी) को पहिलो पाँच वर्षे कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवधि सकिन लागेसँगै बाँकी पाँच वर्षका लागि नयाँ कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार एसईएसपीअन्तर्गत पहिलो पाँच वर्षका लागि तय गरिएको ‘कस्टेड प्रोग्राम’ को चालु आर्थिक वर्ष कार्यान्वयनको अन्तिम वर्ष हो। त्यसैले आगामी पाँच वर्षमा विद्यालय शिक्षालाई कुन दिशामा अघि बढाउने, नयाँ प्राथमिकता के हुने र प्रभावकारी देखिएका कार्यक्रमलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा अध्ययन तथा छलफल सुरु गरिएको हो।
नयाँ कार्यक्रम तर्जुमाको पहिलो चरणमा शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, उपलब्धि, समस्या र आगामी आवश्यकताको विश्लेषण गरिनेछ। त्यसका आधारमा ‘स्ट्राटेजिक सेक्टर एनालाइसिस’ गरी आगामी कार्यक्रमको डिजाइन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।
यही क्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलको अध्यक्षतामा बिहीबार मन्त्रालयमा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ, योजनाविद् तथा मन्त्रालय र मातहतका निकायका उच्च अधिकारीबीच छलफल भयो। बैठकमा आगामी पाँच वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा लिनुपर्ने प्राथमिकता, सम्भावित नयाँ कार्यक्रम र कार्यान्वयनको प्रभावकारिताबारे छलफल गरिएको थियो।
छलफलमा डा.मीनबहादुर विष्ट, डा.कमल पोखरेल, डा.लवदेव अवस्थीलगायत शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ सहभागी थिए। यसअघि मन्त्रालयले विकास साझेदारका तर्फबाट फोकल तथा कोफोकल प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरेको थियो।
मन्त्रालयले आगामी पाँचवर्षे योजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रारम्भिक काम एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी विज्ञहरूलाई कार्यादेश दिएको छ।
नयाँ योजनामा विद्यमान कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै आवश्यकता र प्रभावकारिताका आधारमा निरन्तरता, सुधार वा नयाँ कार्यक्रम थप्ने तयारी गरिएको छ।
सचिव पौडेलले आगामी पाँच वर्षको योजना बनाउँदा त्यसपछिको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर कार्ययोजना बनाउनुपर्ने बताए।
उनले योजनामा नयाँ विषय समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै ‘क्रसकटिङ इस्यु’ तथा थप्न सकिने विषय पहिचान गरी योजनामा समावेश गर्नुपर्ने बताए।
विद्यालय शिक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरेर मात्रै योजनाका कार्यक्रमलाई अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
मन्त्रालयका सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईका अनुसार नयाँ योजनाले सरकारका प्राथमिकताअनुसार विद्यालय शिक्षामा नयाँ कार्यक्रम तय गर्नेछ।
प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेका चालु कार्यक्रमलाई भने आवश्यकता र उपलब्धिका आधारमा निरन्तरता दिने तयारी छ।
