हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रीहरू नै धम्कीपूर्ण र उत्तेजक अभिव्यक्तिमा उत्रिएपछि सरकारको पदीय मर्यादा र कानुनी शासनमाथि प्रश्न उठेको छ। उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले ग्यास व्यवसायीलाई ‘पाता फर्काउने’ र पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्सालले ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँच्ने’ चेतावनी दिएपछि मन्त्रीहरूको शैलीलाई लिएर आलोचना बढेको हो।
विद्यमान कानुन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता पन्छाउँदै जिम्मेवार पदमा बसेका मन्त्रीबाट सार्वजनिक रूपमै धम्कीपूर्ण र पपुलिस्ट अभिव्यक्ति आउनु कानुनी शासनमाथिकै प्रश्न हो। मन्त्रीका अभिव्यक्तिले सरकारको कार्यशैली, पदीय मर्यादा र राज्य सञ्चालनको विधिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
संविधानले कानुनी शासनलाई राज्य सञ्चालनको आधार मानेको छ। यसको अर्थ नागरिक मात्र होइन, मन्त्री र सरकार पनि कानुनकै सीमाभित्र बाँधिएका हुन्छन्।
काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने, कालाबजारी गर्ने वा उपभोक्तामाथि ठगी गर्ने व्यवसायीलाई दण्डित गर्ने अधिकार राज्यसँग छ। त्यस्तो अधिकार कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर प्रयोग गर्नुपर्ने हो, धम्कीको भाषामा हुँदै होइन।
मन्त्री यादवले बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा भनिन्, ‘उद्योगीहरूलाई पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज हुँदैन भन्ने मेरो अन्तिम विश्लेषण हो।’
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले निर्माणाधीन नागढुंगा-मुग्लिङ सडक आयोजनाको स्थलगत अनुगमनका क्रममा गत असार १ गते भनेका थिए, ‘यो बिजुलीको पोल सार्ने कन्ट्रयाक्टर धरतीमा कहाँ छ, खोजेर लिएर यहीँ राख्नुस्। काम गर्दैन भने खुट्टा भाँच्दिनू, मतलब भएन।’
मन्त्रीले ‘खुट्टा भाँचिदिन्छु’ वा ‘पाता फर्काइदिन्छु’ भन्ने अभिव्यक्तिले राज्यको वैधानिक शक्तिलाई व्यक्तिगत आक्रोश र भीड रिझाउने भाषामा सीमित गर्छ। राज्यको शक्ति मन्त्रीको आवाजको चर्कोपनमा होइन, कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत क्षमतामा हुन्छ।
मन्त्री यादवले ५८ वटा ग्यास उद्योगीले आवश्यक विवरण नदिएको, बजारमा सिलिन्डर हराएको र सरकार निरीह बनेको स्वीकार गरेकी छन्। अवस्था त्यस्तै हो भने प्रश्न नियमन गर्ने सरकारी संयन्त्रमाथि पनि उठ्छ।
बजार अनुगमन गर्ने निकाय किन प्रभावकारी भएनन्? विवरण नदिने उद्योगीमाथि समयमै कारबाही किन भएन? सिलिन्डर हराउने अवस्था कसरी आयो? अनुगमन र नियमनको संयन्त्र कहाँ चुक्यो? यस्ता प्रश्नको उत्तर मन्त्रीले दिनुपर्ने होइन?
यी प्रश्नको जवाफ खोज्नुको सट्टा ‘पाता फर्काउने’ वा ‘सबै उद्योग खारेज गर्ने’ जस्ता अभिव्यक्ति दिनु समाधानको उपाय होइन। राज्यको नियमन असफल हुँदा दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, तर त्यसअघि नियामक संयन्त्र किन असफल भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि मन्त्रीबाट आउनुपर्छ।
देशमा दुईवटा मात्र ग्यास उद्योग राखेर बाँकी खारेज गर्ने वा फरक कम्पनीका सिलिन्डर आपसमा साट्ने जस्ता मन्त्री यादवका अभिव्यक्ति पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि आएका हुन्। यस्ता निर्णयले लगानी, प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता हित, आपूर्ति सुरक्षा र समग्र बजार संरचनामा प्रभाव पार्ने कुरा खै मन्त्रीले बुझेको?
त्यसैले यस्ता विषयमा अध्ययन, तथ्यांक, सरोकारवालासँग परामर्श र स्पष्ट नीतिगत आधार आवश्यक हुन्छ। मन्त्रीको तजबिजले नीति बन्न सक्दैन। हचुवाका अभिव्यक्तिले निजी क्षेत्रको विश्वास कमजोर पार्छन् र सरकारको नीति स्थिरतामाथि प्रश्न उठाउँछन्।
खुला बजार अर्थतन्त्रमा सरकारको भूमिका व्यवसायीलाई तर्साउनु होइन; नियम बनाउनु, नियमन गर्नु र नियम उल्लंघन गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नु हो।
नागढुंगा-मुग्लिङ सडक खण्डमा बिजुलीका पोल सार्न ढिलाइ भएको विषय पनि यही प्रवृत्तिको अर्को उदाहरण हो। निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा ठेकेदारको कमजोरी छ भने कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ। तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसहित सम्बन्धित सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव, स्वीकृति प्रक्रिया वा अन्य प्रशासनिक अवरोधको भूमिका थियो कि थिएन भन्ने पनि वस्तुगत रूपमा हेर्नुपर्छ।
पूर्वाधार निर्माणमा ठेक्का व्यवस्थापन, डिजाइन परिवर्तन, जग्गा प्राप्ति, विद्युत् पोल तथा तार स्थानान्तरण, बजेट र अन्तरनिकाय समन्वयजस्ता अनेक विषय जोडिएका हुन्छन्। यस्तो जटिल समस्याको समाधान खोज्नुको सट्टा ‘ठेकेदारको खुट्टा भाँच्ने’ भाषा बोल्नु आवेगको प्रदर्शन मात्र हो।
मन्त्रीको जिम्मेवारी दोषी खोजेर उसलाई सार्वजनिक रूपमा अपमान गर्नु होइन। अवरोध पहिचान गर्ने, सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्ने, कानुनअनुसार जिम्मेवार पक्षलाई कारबाही गर्ने र समयबद्ध परिणाम निकाल्ने हो।
मन्त्रीहरू अधिकारसम्पन्न हुन्छन्, तर कानुनभन्दा माथि हुँदैनन्। उनीहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार छ, तर मनपरी दण्ड दिने अधिकार छैन। नियमन गर्ने अधिकार छ, तर निजी क्षेत्रलाई धम्क्याउने छुट छैन। नीति बनाउने अधिकार छ, तर अध्ययन र प्रक्रियाविनै बजारमा अनिश्चितता सिर्जना गर्ने अधिकार छैन।
सस्तो लोकप्रियताले केही समय ताली पाउन सकिएला, तर त्यसले शासन चल्दैन। राज्यको असली शक्ति कसैको खुट्टा भाँच्ने वा कसैलाई पाता फर्काउने धम्कीमा होइन, कानुन सबैमाथि समान रूपमा लागू गर्ने क्षमतामा हुन्छ।
