बाढीले घर बगायो, बालबालिकाको भविष्य बग्न नदिऔँ

भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा विनाशकारी बाढी आएको दुई साता पुगेको छ। बाढीको पानी घट्दै जाला, अवरुद्ध सडक खुल्दै जालान्, भत्किएका पुल र घर पनि क्रमशः उठ्नेछन्। तर विपद्को सबैभन्दा गहिरो घाउ बोकेका बालबालिकाको जीवनमा संकट भने अझै बढ्दै जानेछ। उद्धार र तत्काल राहतपछि उनीहरूका लागि अर्को उत्तिकै कठिन चरण सुरु हुँदै छ। ती हुन्; विस्थापनबाट सुरक्षित पुनर्स्थापना, स्वास्थ्य र पोषणको संरक्षण, परिवार र समुदायसँग पुनःजोडिने प्रक्रिया र विद्यालय तथा सामान्य जीवनतर्फको लामो यात्रा।

हालसम्म उपलब्ध आकलनअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा करिब ६५-६६ हजार मानिसमध्ये २२ हजारभन्दा बढी बालबालिका छन्। यी बालबालिकालाई सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी तत्काल सहयोग आवश्यक देखिएको छ। प्रारम्भिक रूपमा परिवारबाट छुट्टिएका वा अभिभावकविहीन करिब एक सय सात बालबालिका पहिचान भइसकेका छन्। विद्यालयमा भएको क्षति र विस्थापनले हजारौँ बालबालिकाको सिकाइसमेत रोकेको छ।

तर तथ्यांकले विपद्को मानवीय अनुहार पूर्ण रूपमा देखाउँदैन। प्रत्येक संख्यापछाडि एउटा बालक वा बालिका छ। उसले घर बगेको आफ्नै आँखाले देखेको छ। आफन्त गुमाएको छ। विद्यालय र साथीबाट टाढिएको छ र अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा अनिश्चित भविष्य कुरिरहेको छ। त्यसैले अब हाम्रो मूल प्रश्न कति राहत सामग्री वितरण भयो भन्ने हुनु हुँदैन। राज्यको ध्यान यी बालबालिका कति सुरक्षित छन्, उनीहरूको स्वास्थ्य र पोषण कस्तो छ, उनीहरू परिवारसँगै छन् कि छैनन्, विद्यालय कहिले फर्किन्छन् र उनीहरूलाई फेरि सामान्य जीवनको अनुभूति कसरी दिलाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

होल्डिङ सेन्टरबाट सुरक्षित घरतर्फको यात्रा

आपत्कालीन अवस्थामा होल्डिङ सेन्टर आवश्यक हुन्छन्। तर ती दीर्घकालीन समाधान होइनन्। दुई साता बितिसकेको अवस्थामा अब रसुवा र नुवाकोटका विस्थापित परिवारलाई सामूहिक आश्रयमा राख्नुको साटो, परिवारको एकता कायम राख्दै सुरक्षित अस्थायी आश्रयमा स्थानान्तरण गर्ने स्पष्ट र समयबद्ध योजना आवश्यक छ। यसका लागि सरकारको नेतृत्वमा बाल तथा परिवारकेन्द्रित एकीकृत कार्ययोजना बन्नुपर्छ। अस्थायी आश्रय भनेको छानोमात्रै होइन, सुरक्षित स्थान, स्वच्छ पानी, शौचालय, स्वास्थ्य र पोषण सेवा, सुरक्षा, बालबालिकाका लागि खेल्ने र सिक्ने ठाउँ, र परिवारका लागि आधारभूत जीविकोपार्जनको अवसर हुन्। विपद्पछि बालबालिकालाई राहतका निष्क्रिय लाभग्राही मात्र मान्नु गलत हो। मानवीय दृष्टिकोणको सार उनीहरूलाई पनि अधिकार भएका नागरिकका रूपमा हेर्नुपर्छ।

उद्धारपछि अर्को स्वास्थ्य संकट आउन नदिऔँ

बाढीपछि बालबालिकाको स्वास्थ्यमा देखिने जोखिम एकअर्कासँग जोडिएका छन्। दूषित पानी र क्षतिग्रस्त सरसफाइ प्रणालीले झाडापखाला तथा अन्य पानीजन्य रोग बढाउन सक्छ। भीडभाडयुक्त अस्थायी बासले निमोनिया र श्वासप्रश्वास संक्रमणको जोखिम बढाउँछ। जमेको पानीले डेङ्गुजस्ता कीटजन्य रोग फैलाउन सक्छ। नियमित खोप, नवजात तथा बाल स्वास्थ्य र मातृ सेवा नै अवरुद्ध भएका कारण विपद्ले सिर्जना गरेको जोखिम अझ गम्भीर बन्न सक्छ। यी जोखिमलाई छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमबाट होइन, एउटै एकीकृत स्वास्थ्य प्रतिक्रियाबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ।

प्रत्येक प्रभावित समुदायमा स्वास्थ्य सेवा, आवश्यक औषधि, नियमित तथा छुटेको खोप, मातृ तथा नवजात सेवा, रोग निगरानी र प्रभावकारी प्रेषण प्रणाली निरन्तर चलिरहनुपर्छ। विपद्का बेला नयाँ रोगको प्रकोप रोक्नु जति महत्त्वपूर्ण छ, पहिलेदेखि उपलब्ध जीवनरक्षक सेवा रोकिन नदिनु पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य छ।

कुपोषण देखिनुअघि नै जोखिम पहिचान गरौँ

कुपोषण विपद्को मौन संकट हो। खाना कम हुनु मात्र यसको कारण होइन; संक्रमण, असुरक्षित पानी, विस्थापन, स्तनपानमा कठिनाइ र परिवारको जीविकोपार्जन गुम्नु, यी सबै मिलेर बालबालिकाको पोषण अवस्था बिगार्न सक्छन्। उपलब्ध आकलनले पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा गम्भीर कुपोषणको जोखिम र गर्भवती तथा सुत्केरी महिलामा ठूलो पोषण आवश्यकताको संकेत गरिसकेको छ।

त्यसैले पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको समुदायमै एमयूएसी (MUAC) फिताबाट नियमित पोषण जाँच, जोखिममा परेकाको शीघ्र उपचार र प्रेषण र गर्भवती तथा स्तनपान गराउने आमालाई पर्याप्त पोषण र परामर्श तत्काल चाहिन्छ। विपद्का समयमा स्तनपानलाई संरक्षण र सहयोग गर्नुपर्छ; शिशु सूत्र दूध (Formula Milk) को अनियन्त्रित वितरण गर्नु हुँदैन। खाद्य सहायता पनि पेट भर्ने व्यवस्था नभई बालबालिकाको उमेर, पोषण आवश्यकता, स्थानीय खानपान र मर्यादासँग जोडिएको हुनुपर्छ।

हराएका सम्बन्ध जोडौँ, बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गरौँ

विस्थापनले बालबालिकालाई परिवारबाट छुट्टिने, हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण र बेचबिखनको जोखिममा पार्न सक्छ। प्रारम्भिक रूपमा करिब एक सय सात बालबालिका परिवारबाट छुट्टिएका वा अभिभावकविहीन पहिचान हुनु आफैँमा गम्भीर विषय हो। यस्ता बालबालिकाका लागि सुरक्षित पहिचान र दर्तादेखि परिवार खोजतलास, प्रमाणीकरण, पुनर्मिलन र त्यसपछिको अनुगमनसम्म निरन्तर प्रणाली हुनुपर्छ। त्यसैले बाल संरक्षणलाई राहतपछिको अलग कार्यक्रम होइन, जीवनरक्षक मानवीय प्रतिक्रियाकै अभिन्न अंग मान्नुपर्छ।

मनका घाउलाई समय, साथ र सामान्य जीवनको स्पर्श चाहिन्छ

बाढीले घर मात्र बगाएको छैन; धेरै बालबालिकाको सुरक्षित संसारको अनुभूति पनि भत्काएको छ। अचानक घर छोड्नुपर्नु, परिवार वा आफन्त गुमाउनु, मानिस बगिरहेको वा संरचना भत्किरहेको आफ्नै आँखाले देख्नु, र अपरिचित आश्रयस्थलमा बस्नुपर्नु, यो बालमनका लागि अत्यन्त गहिरो अनुभव हो। यसको असर सधैँ तुरुन्त देखिँदैन। डर, मौनता, रिस, निद्रामा समस्या, एक्लोपन वा असुरक्षा पछि गएर पनि देखिन सक्छ। उपलब्ध आकलनले ठूलो संख्यामा विद्यालय उमेरका बालबालिकालाई मनोसामाजिक सहयोग आवश्यक पर्न सक्ने औँल्याइसकेको छ।

मनोसामाजिक सहयोगको अर्थ प्रत्येक प्रभावित बालबालिकालाई बिरामी ठानेर उपचारमा पठाउनु होइन। धेरै बालबालिकालाई सबैभन्दा पहिले चाहिने कुरा हो; विश्वास गर्न सकिने वयस्कको साथ, परिवारको निकटता, सुरक्षित ठाउँ, खेल्ने अवसर, साथीहरूसँग भेटघाट, नियमित दिनचर्या र फेरि सिक्न सुरु गर्ने वातावरण। यिनै सामान्य देखिने कुराले नै बालबालिकालाई जीवन फेरि सुरक्षित र अनुमान गर्न सकिनेछ भन्ने अनुभूति दिन्छन्। गम्भीर वा लामो समयसम्म समस्या देखिएका बालबालिकालाई भने प्रशिक्षित मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवासँग जोड्नुपर्छ।

विद्यालयको घण्टी बज्नु नै पुनर्स्थापनाको साँचो संकेत हो

विद्यालय पुनःखुल्नु विपद्पछि विद्यालय बालबालिकाका लागि सुरक्षा, साथी, दिनचर्या, आशा र सामान्य जीवनमा फर्कने महत्त्वपूर्ण आधार बन्छ। विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त भएको ठाउँमा समुदायमै सुरक्षित अस्थायी सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ र पढाइसँगै खेल, सिर्जनात्मक गतिविधि र मनोसामाजिक सहयोग जोड्न सकिन्छ। उपलब्ध आकलनअनुसार विद्यालयमा भएको क्षति र केही विद्यालय आश्रयस्थलका रूपमा प्रयोग हुँदा हजारौँ बालबालिकाको नियमित सिकाइ अवरुद्ध भएको छ; यो जति चाँडो सामान्य हुन्छ, बालबालिकाको मनोवैज्ञानिक पुनर्स्थापना पनि उत्तिकै छिटो हुन्छ।

साझा जिम्मेवारी, एउटै बालकेन्द्रित योजना

अब आवश्यक कुरा धेरै संस्थाका धेरै छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम होइन, एउटै साझा बालकेन्द्रित परिणामतर्फ निर्देशित समन्वित कार्ययोजना हो। संघीय सरकारले नीति, स्रोत, प्राविधिक मापदण्ड र अन्तरमन्त्रालय तथा साझेदार समन्वय सुनिश्चित गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, खानेपानी, संरक्षण र प्रेषण सेवाबीचको परिचालन तथा समन्वय बलियो बनाउनुपर्छ। स्थानीय सरकार प्रत्येक प्रभावित बालबालिका र परिवारसम्म पुग्ने अग्रपङ्क्तिको जिम्मेवार निकाय बन्नुपर्छ।

नागरिक समाज, पेसागत संस्था, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूले सरकारकै नेतृत्वमा, आवश्यकता र सेवाको खाडलका आधारमा सहयोग गर्नुपर्छ। कसले कति सामग्री बाँड्यो भन्ने प्रतिस्पर्धाले होइन, कुन बालबालिका अझै सेवाबाट वञ्चित छ भन्ने साझा प्रश्नले नै हाम्रो काम निर्देशित गर्नुपर्छ।

राहतको अन्त्य होइन, सुरक्षित भविष्यको थालनी

दुई साता बितिसकेको छ। अब हाम्रो सफलताको मापदण्ड राहतका ट्रक, वितरण भएका प्याकेट वा निर्माण भएका अस्थायी टहराको संख्या मात्र हुन सक्दैन। आज होल्डिङ सेन्टरमा बसेको बच्चा केही महिनापछि स्वस्थ छ कि छैन, परिवारसँग सुरक्षित छ कि छैन, विद्यालय फर्किएको छ कि छैन, पर्याप्त पोषण पाएको छ कि छैन र फेरि भविष्यको सपना देख्न थालेको छ कि छैन; विपद् प्रतिक्रियाको वास्तविक सफलता यही हुनेछ।

भोटेकोशीको बाढीले धेरै घर, सडक, पुल र विद्यालय बगाएको छ। अब हामीले बालबालिकाको भविष्य भने बग्न दिनु हुँदैन। पुनर्निर्माण भनेको भत्किएको संरचना फेरि उठाउनु मात्र होइन। यो अझ सुरक्षित समुदाय, बलियो स्वास्थ्य प्रणाली, विपद् प्रतिरोधी विद्यालय, सुरक्षित खानेपानी, सक्षम परिवार र आफ्ना अधिकारसहित हुर्कन सक्ने बालबालिका निर्माण गर्ने एउटा अवसर हो। राहतदेखि पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसम्म कुनै पनि प्रभावित बालबालिका पछाडि नछुट्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता आजै आवश्यक छ। किनकि विपद्पछि हामीले कस्तो नेपाल पुनर्निर्माण गर्छौँ भन्ने प्रश्नको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उत्तर, आजका यी बालबालिकाको भोलि कस्तो हुन्छ भन्नेमै लुकेको छ।

(युनिसेफलगायत संयुक्त राष्ट्रसंघीय तथा मानवीय संस्थामा तीन दशकभन्दा बढी समय आबद्ध  डा. बाँस्कोटा बालरोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हुन्।)