हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ – अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले सोमबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) लाई होइन, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँग फोन वार्ता गरे।
फोनवार्तामा उनले भोटेकोशी-रसुवा बाढीबाट भएको भीषण क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै अमेरिका थप सहयोग दिन तयार रहेको सकारात्मक सन्देश दिए।
अनि रास्वपाले नै यो वार्ताको सूचना सार्वजनिक गर्यो। प्रधानमन्त्री कार्यालय वा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आधिकारिक धारणा यसमा आएन। यो एउटा घटना मात्र होइन। यो वर्तमान सत्ता संरचनाको सबैभन्दा उदांगिएको कूटनीतिक प्रतिबिम्ब हो।
प्रश्न सरल छ तर उत्तर जटिल देखिन्छ यसमा – विदेशी शक्तिराष्ट्रहरू सरकार प्रमुखसँग होइन, दलका सभापतिसँग किन कुरा गरिरहेका छन् त? यसलाई लामिछानेको व्यक्तिगत आकर्षण वा शक्तिराष्ट्रको बठ्याई भनेर टार्नु सतही हुन्छ।
यथार्थ यो हो कि नेपालले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गरिरहेको छ भन्ने कुरा विदेशीहरूले पढेका छन्। र, त्यो पढाइमा प्रधानमन्त्रीको पद र वास्तविक पहुँचबीच गहिरो खाडल देखिएको छ।
दुई केन्द्रको जन्म
सम्झौताबाट सुरु भएको द्वैध सत्ता २०८२ पुस १३ मा वालेन र रवि लामिछानेबीच सात बुँदे सम्झौतासँगै सुरुभयो। त्यसअनुसार संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री बालेन, पार्टी सभापति रवि रहने समझदारी बन्यो।
२०८२ फागुन २१ को चुनावमा रास्वपाले दुईतिहाइ नजिक बहुमत ल्यायो। बालेन झापा-५ बाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हराएर प्रधानमन्त्री बने, २०८२ चैत १३ मा शपथ लिए। चितवनबाट रविले तेस्रोपटक जित हासिल गरे तर पनि सभापतिमै रहे।
यो व्यवस्था सामान्य दलीय अभ्यासजस्तो देखिए पनि व्यवहारमा दुई शक्ति केन्द्र बन्यो। एउटा संवैधानिक- प्रधानमन्त्री। अर्को राजनीतिक दलको सभापति, जससँग सांसद, मन्त्री र संगठनको वास्तविक नियन्त्रण रह्यो।
लामिछानेले सांसदहरूलाई बारम्बार सम्झाएका छन्- पार्टीको ‘रिकल’ अधिकार प्रयोग हुनेछ। मन्त्री बन्न लबिङ गर्नेहरूलाई चेतावनी दिएका छन्। यसले मन्त्रीहरूलाई स्पष्ट सन्देश दियो- सरकारमा बसे पनि भविष्य पार्टीसँग जोडिएको छ। परिणाम स्वतः आयो।
सरकारका मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीभन्दा सभापतिको पहुँच खोज्न थाले। प्रधानमन्त्री बालेन अत्यन्त कम बोल्ने, बैठकमा कम बस्ने, सामाजिक सञ्जालमा सीमित रहने (सञ्चार माध्यम किन चाहियो नेपालमा रहेका सञ्चार माध्यमको भन्दा मेरो नै फलोअर्स छ भन्नेमा रमे)।
उनले कूटनीतिक प्रोटोकलमा कडा शैली अपनाए। सय दिनसम्म पनि उनी ‘अनरिचेबल’ रहेको भनेर चर्चामा रहे। विगतको भन्दा केही कडाई गर्न पर्ने त थियो तर पहुँचमा नै नहुने भन्ने भाष्य तयार हुनु दुखद हो।
मन्त्रीहरूले उनलाई विदेशी अधिकारीसँग भेट्न आग्रह गर्दा पनि उनी अडिग देखिए। यस्तो अवस्थामा मन्त्री र सांसदहरूलाई सबैभन्दा सजिलो बाटो सभापति नै भयो – उनी उपलब्ध छन्, कुरा सुन्छन्, मिडियासँग सहज छन् र पार्टीको भावी टिकट तथा पदको निर्णय उनैले गर्छन्। यो ‘निकटताको दौड’ कूटनीतिमा पनि प्रतिबिम्बित भयो।
सरकारको आधिकारिक धारणा एउटै संस्थागत माध्यमबाट नआउने, विभिन्न मन्त्री र नेताबाट सूचना प्रवाह हुने अवस्था देखियो। सरकारको प्रवक्ता पाहुँचमा हुने र उनको संयन्त्र पनि कमजोर रह्यो। यसले विदेशी दूतावासहरूलाई स्पष्ट सन्देश दियो- औपचारिक पद र वास्तविक प्रभाव फरक ठाउँमा छन्।
बालेनको प्रोटोकल कडाइ र त्यसको कूटनीतिक मूल्यप्रधानमन्त्री बालेनले सुरुमै एउटा नीति अपनाए-विदेश मन्त्रीभन्दा तल्लो तहका अधिकारीसँग एक्ला एक्लै भेट नगर्ने। त्यहीअनुरुप उनले राजदूतहरूलाई सामूहिक भेट दिए।
मे २०२६ मा भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको काठमाडौं भ्रमण रद्द भयो। कारण स्पष्ट थियो-प्रधानमन्त्रीले भेट दिन मानेनन्। मिस्री मोदीको निमन्त्रणा लिएर आउने तयारीमा थिए।
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री र विशेष दूत सर्जियो गोरलाई पनि बालेनले भेट दिएनन्। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भेट्न आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्री अडिग रहे जसको असर अहिले परिरहेको छ।
बालेन राष्ट्रसंघको महासभामा जाने भए पनि साइडलाइन भेट भने खासै नेपाल इन्गेज भएको मुलुकसँग भन्दा अन्य सामान्य सम्बन्ध भएका देशहरुसँग हुने भएको छ।
यो शैलीलाई केहीले स्वाभिमान भने, केहीले अनुभवहीनता। तर कूटनीतिमा सन्देश स्पष्ट गयो- नेपालको सरकार प्रमुखसँग पहुँच सजिलो छैन।
त्यसपछि भारतीय पक्षले अर्को बाटो रोज्यो। जुन १-६ मा रवि लामिछानेलाई भाजपा सभापतिको निमन्त्रणामा दिल्ली लगियो। त्यो भ्रमण यसै भएको थिएन। बालेनसँग सम्पर्क खासै नहुने देखिए पछि त्यो बाटो छिमेकले रोजेको थियो। यदि बालेन र रविबीच वास्तवमै हार्दिकता थियो भने त्यो भ्रमण पनि हुने थिएन।
जुन ३ मा उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग एक घण्टाभन्दा बढी भेट गरे। बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर, सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेश सचिव विक्रम मिस्री पनि थिए।
मोदीले सार्वजनिक रूपमा नेपाललाई ‘नेबरहुड फर्स्ट’ अन्तर्गत प्राथमिक साझेदार भने। लामिछानेले विकास कूटनीति, डिजिटल करिडोर र सम्पर्कको कुरा गरे।
लामिछानेको भ्रमणलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल जुन ५-७ मा दिल्ली गए। उनले जयशंकर र डोभालसँग औपचारिक वार्ता गरे। तर समयक्रमले नै देखाउँछ-उच्च राजनीतिक तहको पहिलो ठोस संवाद सभापतिमार्फत भयो, सरकार प्रमुखमार्फत होइन।
त्यसपछि मात्र भारतीय र चिनियाँ राजदूतहरूले प्रधानमन्त्री शाहसँग छुट्टाछुट्टै भेट पाए।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कडाइ केही खुकुलो पारे पनि क्षतिपूर्ति भइसकेको थिएन। चीन तर्फ पनि उस्तै दृश्य देखियो। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले लामिछानेलाई अगस्तमा भ्रमणको निम्तो दियो। उनले सी जिनफिङसँग भेट सुनिश्चित गरेर जाने तयारीमा थिए।
आन्तरिक तयारी र बाढीका कारण भ्रमण सेप्टेम्बरमा सारिएको छ। चनी भ्रमणको निम्तो पनि प्रधानमन्त्रीलाई नभएर सत्तारुढ दलका सभापतिले पाए। हालै चिनियाँ राजदूतले पनि लामिछानेलाई भेटेर बाढीपछि उत्पन्न परिस्थितिका लागि सहयोगको कुरा गरेका छन्।
विदेशीहरूले के देखेका छन्?
शक्तिराष्ट्रहरू प्रोटोकलभन्दा पहुँच र प्रभाव कहाँ छ भनेर हेर्छन्। उनीहरूले नेपालमा दुई तह देखेका छन्। एउटा संवैधानिक प्रधानमन्त्री, जो कम उपलब्ध छन्, कम बोल्छन् र संस्थागत संयन्त्रलाई प्राथमिकता दिने दाबी गर्छन्।
अर्को पार्टी सभापति, जो उपलब्ध छन्, राजनीतिक सम्पर्क राख्छन् र मन्त्री तथा सांसदहरूसँग दैनिक संवादमा छन्।
अमेरिकी विदेशमन्त्रीले बाढीजस्तो मानवीय संकटमा सरकार प्रमुखलाई होइन सभापतिलाई फोन गर्नु संयोग होइन। बाढीमा परी मृत्यु हुनेको संख्या १३ सय नाघेको, हजारौँ बेपत्ता रहेको र विदेशी नागरिकसमेत प्रभावित भएको अवस्थामा पनि संवादको पहिलो रोजाइ सभापति बने।
प्रधानमन्त्री बालेन संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाका लागि न्यूयोर्क जाने तयारीमा छन्। दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयले उनको भ्रमणको तयारी गरिरहेका छन्। तर त्यही बेला वासिङ्टनले काठमाडौंको ‘वास्तविक सम्पर्क बिन्दु’ सभापतिलाई मानेको सन्देश गयो। यसबाट ‘विदेशीले सरकार बनाए’ भन्ने पुरानो भाष्य गलत सावित पनि हुँदै गएको छ।
यो सरकार जेनजी आन्दोलन र पुरानो राजनीतिक वर्गप्रतिको व्यापक असन्तुष्टिबाट जन्मिएको यस्ता कारणले पनि पुष्टि हुँदै गएको छ।
सत्तामा पुगेपछि पनि शक्ति सम्बन्ध स्पष्ट नहुनु, सूचना प्रणाली छरपस्ट हुनु र मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीभन्दा सभापतिसँग नजिक हुन खोज्नु भनेको आन्तरिक कमजोरी हो।
विदेशीहरूले त्यही कमजोरी पढेका हुन्। यथार्थ त के हो भने- सरकार चल्दै छ, तर कसरी भन्ने देखिएको छैन। अहिलेको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो-नेपालको प्रतिनिधित्व कसले गरिरहेको छ?
प्रधानमन्त्री सरकारका प्रमुख हुन्। परराष्ट्रमन्त्री कूटनीतिक संयन्त्रका प्रमुख हुन्। सभापति सत्तारुढ दलका प्रमुख हुन्। यी तीन तहबीचको भूमिकामा समन्वय देखिएको छैन।
पार्टी बैठकमा सक्रिय देखिएका मन्त्रीहरूको प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय लगभग छैन। कि त प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई भेट्न चाहेका छैनन् कि पार्टी सभापतिसँग उनीहरू सहजता अनुभव गरिरहेका छन्। सरकारका मन्त्रीमात्रै होइन बाढीका बेला प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलेसमेत प्रधानमन्त्री भेट्न नपाएर रास्वपा सभापतिसँग भेट्नुपरेको थियो।
सरकारले सुधारका केही काम गरेको छ- अध्यादेश, भ्रष्टाचार अनुसन्धान, कर्मचारी संयन्त्र हल्लाउने प्रयास। तर कूटनीतिक अनुहार अझै अन्योलग्रस्त छ।
बालेनको ‘नेपाल फर्स्ट’ र संस्थागत कडाइको दाबी एकातिर छ, व्यवहारमा पार्टी सभापतिमार्फत उच्चस्तरीय संवाद हुने अवस्था अर्कोतिर छ। यो द्वैधताले नेपाललाई कमजोर देखाउँछ, शक्तिशाली होइन।विदेशी शक्तिहरू अलमलमा परेका होइनन्। उनीहरूले गणना गरेका छन्। उनीहरूसँग समय बर्बाद गर्ने फुर्सद छैन।
जससँग कुरा गर्दा काम अघि बढ्छ, सूचना आउँछ र राजनीतिक प्रभाव पर्छ, त्यहीँ जान्छन्। अहिले त्यो विन्दु सभापति लामिछाने देखिएएका छन्, किनभने सरकारभित्रै मन्त्रीहरूले पनि त्यतैतिर सहजता महसुस गर्न थालेका छन्।
यो दृश्यलाई ‘रविको विशेष रोजाइ’ भनेर मात्र हेर्नु भुल हुन्छ। यो नेपालको नयाँ सत्ता संरचनामा शक्ति कहाँ छ भन्ने अन्योलको कूटनीतिक प्रतिबिम्ब हो।
प्रधानमन्त्री पद छ, तर पहुँच छैन। सभापति पद छैन (सरकारमा), तर पहुँच छ। मन्त्रीहरू दुवैतिर हेरेर बाटो खोजिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा विदेशीहरूले प्रोटोकल पढ्दैनन्, शक्ति पढ्छन्।
अहिलेको सरकार सहज रूपमा अघि बढिरहेको छ कि छैन भन्ने उत्तर यही दृश्यले दिन्छ- संवैधानिक रूपमा अघि बढेको छ, राजनीतिक रूपमा अझै दुईटा अनुहार बोकेर हिँडिरहेको छ। जबसम्म यो द्वैधता सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पारिँदैन, वार्ता प्रधानमन्त्रीसँग होइन सभापतिसँग हुने क्रम जारी रहनेछ।
दोष विदेशीलाई दिने पुरानो बानीले यो सत्य छोप्दैन। नेपालले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारभित्रै खोज्नुपर्छ। सरकारका मन्त्री प्रधानमन्त्री भन्दा सभापति तर्फ बढी बफादार देखिदा पनि यस्तो अवस्था आएको हो।
कुनै पनि कूटनीतिक फोन सिधा आउँदैन परराष्ट्रमन्त्रीसँग समन्वय गरेर नै आउँछ। अनि त्यो सभापतितर्फ नै जाने गरकेो देखिन्छ। अर्थमन्त्री होउन् वा परराष्ट्र वा ऊर्जा सबै सभापतिप्रति बढी वफादार देखिन्छन्। यसले सरकारमा पहिलेको झैँ भागवण्डाको दुई धार अहिले पनि दखिन्छ।
