काठमाडौँ- सरकारी सूचना र निर्णयहरूको आधिकारिक सम्प्रेषणका लागि आफ्नै राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम हुँदाहुँदै सरकार र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सामाजिक सञ्जाल र निजी मिडियातर्फ निर्भर हुन थालेपछि राज्यको सूचना प्रणालीको स्वरूप र औचित्यमाथि बहस आरम्भ भएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन (वालेन्द्र) शाहदेखि मन्त्रीहरू र रास्वपाका बहालवाला सांसदसम्मले अपनाएको प्रचारशैलीलाई लिएर सञ्चार क्षेत्र र नागरिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेको हो।
प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रका नाममा गर्ने सम्बोधनदेखि बाढीपहिरोपछि क्षति र उद्धारसम्बन्धी नियमित अपडेटसमेत सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई छाडेर आफ्नै फेसबुक पेजबाट सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। मन्त्रीहरू पनि सरकारी सञ्चारमाध्यमभन्दा निजी टेलिभिजनका अन्तरवार्ता र डिजिटल प्लेटफर्ममा बढी देखिन थालेका छन्। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले केही दिनअघि सरकारी कुरा भन्न निजी क्षेत्रको टेलिभिजनमा पुगेका थिए।
सत्तारूढ रास्वपाले आफ्नै डिजिटल पोर्टलमार्फत सांसदलाई समाचारवाचकका रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेपछि सरकारी सूचना, पार्टी प्रचार र समाचारबीचको सीमारेखामाथि थप प्रश्न उठेको छ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नै नहुने हो?
प्रधानमन्त्री शाह परम्परागत सञ्चारमाध्यमसँग अन्तरवार्ता वा दोहोरो संवाद गर्नुभन्दा आफ्नै सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्न बढी रुचाउँछन्। पछिल्लो बाढीपछि उनले नियमित रूपमा क्षति, उद्धार र राहतसम्बन्धी अपडेट सामाजिक सञ्जालबाट दिँदै आएका छन्। सञ्चारमाध्यम प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जालमा आउने पोस्टलाई पछ्याएर त्यसैलाई समाचारको आधार बनाउने अवस्थामा पुगेका छन्।
यसले सामाजिक सञ्जाललाई सरकारको तत्कालीन सूचना माध्यम मात्र नभई एक किसिमको अनौपचारिक सरकारी सूचना केन्द्रकै रूपमा स्थापित गर्न थालेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विषय सञ्चारमाध्यममा समाचार बन्छ। त्यसपछि त्यही समाचार सार्वजनिक बहसको विषय बन्छ।
सामाजिक सञ्जालले सरकार र जनताबीच तत्काल सम्पर्क स्थापित गर्न सहज बनाएकोमा दुईमत छैन। तर सरकारी सूचना, राजनीतिक प्रचार र समाचारबीचको सीमारेखा मेटिँदै जाँदा यसको संस्थागत असरबारे भने गम्भीर बहस आवश्यक छ।
वरिष्ठ पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारी तत्काल सूचना सम्प्रेषणका लागि प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि त्यसलाई राज्यको आधिकारिक सूचना प्रणालीको विकल्प बनाउन नहुने बताउँछन्।
‘प्रधानमन्त्रीले कुनै सूचना सामाजिक सञ्जालबाट पोस्ट गर्नु हुँदैन भन्ने छैन। अमेरिका, चीन, रुसका राष्ट्रपतिले पनि यस्तो अभ्यास गरेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि सामाजिक सञ्जालबाट सूचना सार्वजनिक गर्छन्,’ अधिकारी भन्छन्, ‘तर त्यो तत्कालको सूचना सम्प्रेषणका लागि हो। संस्थागत अभिलेखका लागि आधिकारिक माध्यमबाट आउनुपर्छ।’
नेपालमा नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), गोरखापत्र र रेडियो नेपालजस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यम राज्यका आधिकारिक सूचना सम्प्रेषण गर्ने संस्थाका रूपमा छन्। ती माध्यमबाट सार्वजनिक सामग्री अभिलेखमा रहन्छ र पछि अन्य सञ्चारमाध्यम तथा अनुसन्धानकर्ताले समेत स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्।
‘सरकारी सूचना आधिकारिक सञ्चारमाध्यमबाट आउँदा त्यसको संस्थागत स्मरण रहन्छ। पछि कतै उद्धृत गर्नुपरे पनि त्यही स्रोत लिन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जाल प्रविधिले दिएको एउटा हाँगो हो। तत्काल सञ्चारका लागि उपयोगी भए पनि संस्थागत अभिलेखको विकल्प होइन।’
यी संस्था सरकारी ऐन, नियम र बजेटबाट सञ्चालित छन्। तिनलाई विश्वसनीय बनाउने दायित्व पनि सरकारकै हो। अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारको आधिकारिक कुरा यिनै माध्यमबाट आउँछ भन्ने विश्वास कायम राख्न र तिनको लोकप्रियता बचाउन पनि सरकारले सरकारी सञ्चारमाध्यमको उपयोग गर्नुपर्छ।’
निजी क्षेत्रको उद्देश्य पैसा कमाउनु हुन्छ। उनीहरू सूचना बंग्याउन पनि सक्छन्। त्यही अन्तरवार्ता रेडियो नेपाल वा टेलिभिजनका लागि बोलेको हो भने प्रश्नहरू सरकारले आफ्नो अनुकूल हुने गरी मिलाउन पनि सक्छ। निजी क्षेत्रमा त त्यस्तो सुविधा हुँदैन।
उनका अनुसार सरकारले आफ्नै सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउँदै निजी सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा निर्भर हुनुको सट्टा सरकारी सञ्चारमाध्यमको विश्वसनीयता र पहुँच बढाउनुपर्ने हो।
सरकारी सूचना सामाजिक सञ्जालतर्फ सर्दै गएको बहसकै बीच सत्तारूढ रास्वपाको डिजिटल पोर्टलमा देखिएको अर्को अभ्यासले राजनीतिक प्रचार र समाचारको सीमामाथि प्रश्न उठाएको छ।
रास्वपाको आधिकारिक पोर्टलबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यद्वय रीमा विश्वकर्मा र अनुष्का श्रेष्ठले टेलिभिजन समाचारको शैलीमा बाढीपहिरो तथा विपत्तिसम्बन्धी सामग्री वाचन गर्दै आएका छन्।
विश्वकर्मा लामो समय सञ्चार क्षेत्रमा रहेकी भए पनि अहिले उनी निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्। त्यसैले सांसदकै भूमिकामा रहेर पार्टीको पोर्टलमा समाचारवाचकका रूपमा प्रस्तुत हुनु उनको पदको मर्यादा र भूमिकासँग कति मेल खान्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
पत्रकार अशोक पौडेल निर्वाचित सांसदलाई समाचारवाचक बनाउनु उचित नभएको बताउँछन्। ‘पार्टीको प्रचार विभागमार्फत जनप्रतिनिधिबाहेक अरूले यस्तो काम गरेको भए विरोध गर्नुपर्ने थिएन। तर जनताको मतले निर्वाचित सांसदलाई समाचार पढ्न लगाउनु गलत हो,’ उनी भन्छन्।
रास्वपा पछिल्लो समय राजनीतिक गतिविधिसँगै प्रचारमुखी रणनीतिमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। आफ्नै वेबसाइटमा भिडियो सन्देश राख्नेदेखि समाचार बुलेटिन उत्पादन गर्नेसम्मका गतिविधि त्यसकै उदाहरण हुन्।
पुराना राजनीतिक दलले पनि आफ्ना विचार र गतिविधि सार्वजनिक गर्न मुखपत्र निकाल्ने गरेका थिए। तर निर्वाचित सांसदलाई नै समाचारवाचकका रूपमा प्रस्तुत गर्नु भने नयाँ अभ्यास हो।
रास्वपाले भने आफ्नो डिजिटल पोर्टलमा प्रस्तुत सामग्रीलाई समाचार बुलेटिन मान्न अस्वीकार गरेको छ। रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेल विपद्को समयमा आफ्ना शुभेच्छुक तथा सर्वसाधारणलाई सही सूचना उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यस्तो अभ्यास गरिएको बताउँछन्।
‘यो समाचार बुलेटिन होइन। हामीले जानकारी सेयरिङ मात्र गर्न खोजेको हो,’ खरेल भन्छन्, ‘माननीय सांसदहरूले आफ्नै ठाउँबाट विपत्तिमा सहयोग पुर्याउनुभएको हो।’
उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा र संसदीय समितिका बैठक सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा सांसदहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार सामाजिक काम तथा सूचना प्रवाहमा सहयोग गरेका हुन्।
‘अहिले सदन पनि छैन। सदनका समितिको बैठक पनि छैन। यही कारण इन्फरमेसनका लागि यो काम गरिएको हो,’ खरेल भन्छन्, ‘सक्नेले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा गएर उद्धार र राहतको काम गरेका छन्। नसक्ने वा नभ्याउनेले आफ्नै स्थानबाट सहयोग गरेका हुन्।’ विपद्का बेला विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा भिन्नभिन्न सूचना आउने भएकाले आफ्ना शुभेच्छुकलाई सही सूचना उपलब्ध गराउन पार्टीले यस्तो माध्यम प्रयोग गरेको उनको दाबी छ।
सामाजिक सञ्जालमा सरकार र सत्तारूढ दलको सक्रियता बढ्दै जाँदा सरकारी सञ्चारमाध्यम भने क्रमशः ओझेलमा पर्दै गएको देखिन्छ।
नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र र राससलाई विगतका सरकारले सरकारी कामकारबाही सार्वजनिक गर्ने प्रमुख माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए। ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’, ‘सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’जस्ता कार्यक्रममार्फत सरकारी सञ्चारमाध्यमले प्रधानमन्त्री र जनताबीच प्रत्यक्ष संवादसमेत गराउने गरेका थिए।
पछिल्लो समय यस्ता अभ्यास कमजोर भएका छन्। मन्त्री तथा उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी आफ्ना गतिविधि सार्वजनिक गर्न सरकारी सञ्चारमाध्यमभन्दा निजी टेलिभिजन र डिजिटल प्लेटफर्ममा बढी देखिन थालेका छन्। सरकारी सञ्चारमाध्यमको पहुँच र विश्वसनीयता बढाउनुपर्ने समयमा राज्यकै सञ्चार संयन्त्रलाई उपेक्षा गरेर निजी मिडिया र व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालमा निर्भर हुने प्रवृत्तिले सरकारी सञ्चार संस्थाको भविष्य र भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
एक पूर्वसञ्चारमन्त्री सरकारको यस्तो प्रवृत्तिलाई ‘अतिवाद’को अर्को रूप मान्छन्। ‘केपी ओलीको अतिवाद सकिएको छ। अहिले अर्को अतिवाद जारी छ। यस्तो अवस्था केही वर्ष अझै चल्छ। हामी रमिते मात्रै बन्ने हो,’ उनी भन्छन्।
सरकारका लागि सामाजिक सञ्जाल तत्काल सूचना दिने प्रभावकारी माध्यम हुन सक्छ। तर राज्यको आधिकारिक अभिलेख, संस्थागत स्मृति र सार्वजनिक सूचनाको दीर्घकालीन विश्वसनीयताका लागि सरकारी सञ्चारमाध्यमको भूमिका विस्थापित गर्न सकिँदैन। ‘प्रधानमन्त्रीले सरकारको सूचना आफ्नै सञ्जालमा पोस्ट गरेर मनिटाइजेशनमार्फत पैसा कमाएका छन् भने त्यो रकम अनिवार्य राज्यको कोषमा दाखिला हुनुपर्छ। बालेनले पोस्ट गरेको सूचना उनको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन’, वरिष्ठ पत्रकार अधिकारीले भने।
