हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- रेड कार्यान्वयन केन्द्रको समन्वय तथा प्राविधिक सहयोग र डीजीएम नेपालको आयोजनामा रेड प्लस लाभ बाँडफाँट तथा लगानी योजनासम्बन्धी एकदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम मकवानपुरमा सम्पन्न भएको छ।
वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा संलग्न गरिबीको रेखामुनि रहेका मध्यवर्ती कबुलियती वन उपभोक्ता समूहले प्राप्त गर्ने लाभलाई पारदर्शी, समावेशी र समतामूलक रुपमा वितरण गर्ने विषयमा कार्यक्रम केन्द्रित रहेको थियो।
अभिमुखीकरणमा रेड प्लस लाभ बाँडफाँटका संयन्त्र, वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा मापदण्ड, लगानी योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्यका विषयमा छलफल गरिएको थियो।
रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख सहसचिव नवराज पुडासैनीले लाभ बाँडफाँट प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, लैङ्गिक समावेशिता र स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
‘उपभोक्ता समूहले लगानी योजना तर्जुमा गर्दा विशेष गरी आयआर्जन तथा जीविकोपार्जनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने,‘कार्यान्वयनका क्रमा केन्द्र सधैँ स्थानीय समुदायको साथमा रहनेछ।’
त्यस्तै रेड प्लस तथा दिगो वन व्यवस्थापन विज्ञ रुपेश कालाखेतीले वनमा निर्भर स्थानीय समुदाय, महिला तथा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता र समतामूलक पहुँच सुनिश्चत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
सहभागी उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधिहरुले जटिल र प्रक्रियामुखी व्यवस्थालाई सरल बनाइए लाभ बाँडफाँट योजना प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे।
२०६३ पछि पहिलोपटक संस्थागत रुपमा यस्तो कार्यक्रममा सहभागी भई आफ्ना अनुभव, भोगाइ र समस्या सम्बन्धित निकायसमक्ष राख्न पाएकोमा उनीहरुले खुसी व्यक्त गरे।
डीजीएम नेपालका प्रतिनिधिले आगामी दिनमा आदिवासी, जनजाति र सीमान्तकृत स्थानीय समुदायको अधिकार, सहभागिता र हितलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रमहरु तय गरिने जानकारी दिए।
कार्यक्रममा चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका रेड फोकल पर्सन, मध्यवर्ती कबुलियती वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि, दलित, महिला, आदिवासी जनजाति समूहका प्रतिनिधिलगायतको सहभागित रहेको थियो।
