काठमाडौँ-त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाले विश्वविद्यालयको ‘सिस्टम रुमलिएको’ भन्दै त्यसलाई ‘शुद्धीकरण’ गर्न शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको ‘हस्तक्षेप वा हातेमालो’ आवश्यक रहेको बताएपछि त्रिविको स्वायत्तता र उपकुलपतिको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।
सुधारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका उपकुलपतिले नै समस्या समाधानका लागि बाह्य हस्तक्षेप खोजेपछि ‘त्रिवि सुधार्न मन्त्रालय नै अघि सर्नुपर्ने हो भने उपकुलपति किन?’ भन्ने प्रश्न उठेको हो।
थापा २०८३ असार १९ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नियुक्त भएका हुन्। खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिएको भनिए पनि नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्राज्ञहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
शनिबार (साउन २३ गते) शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा आयोजित विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको नियुक्ति, विकास र बढुवासम्बन्धी नीति कार्यशालामा थापाले त्रिविमा देखिएका प्राध्यापक-कर्मचारीका समस्या र संस्थागत अव्यवस्थालाई संकेत गर्दै भनेका थिए, ‘एउटा क्याटागोरीको कन्ट्याक्ट आउनुहुन्छ हामी यो क्याटागोरीमा एक हजार छौँ। हामीलाई यो छैन। अर्को क्याटागोरीको कन्ट्याक्ट आउनुहुन्छ हामी यो क्याटागोरीको दुई हजार छौँ।’ उनको यो भनाइ त्रिविमा अध्यापनरत आंशिक प्राध्यापकमाथि केन्द्रित देखिन्छ।
विश्वविद्यालयको सिस्टम रुमलिएको बेलामा केही समय यसलाई शुद्धीकरण गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको हस्तक्षेप वा हातेमालोको जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।
विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा पुगेको व्यक्तिले समस्याको पहिचान, प्राथमिकता निर्धारण, संस्थागत निर्णय र कार्यान्वयनको नेतृत्व आफैँ गर्नुपर्ने हो कि समस्याको समाधानका लागि मन्त्रालय र आयोगलाई विश्वविद्यालयभित्र प्रवेश गराउन नहुने आवाज उठ्न थालेको छ। अधिकांको प्रश्न छ – त्रिवि सुधार्न मन्त्रालय अघि सर्नुपर्ने हो भने विश्वविद्यालयमा उपकुलपति किन चाहियो?
विश्वविद्यालयका लागि सरकारको सहयोग आवश्यक नहुने होइन। बजेट, नीति निर्माण, कानुनी सुधार तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिमा सरकारको भूमिका स्वाभाविक हुन्छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग स्रोत, नीति र समन्वयका विषयमा सहकार्य पनि अपरिहार्य हुन सक्छ। तर नीतिगत सहयोग र संस्थागत हस्तक्षेपबीचको सीमा विश्वविद्यालयको स्वायत्तताको मूल प्रश्न हो।
नेपालका विश्वविद्यालय लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप, पदाधिकारी नियुक्तिमा सत्ता प्रभाव, भागबन्डा र प्रशासनिक दबाबका कारण आलोचित हुँदै आएका छन्। यस्तो पृष्ठभूमिमा विश्वविद्यालयको नयाँ नेतृत्वबाट अपेक्षा विश्वविद्यालयलाई थप स्वायत्त, सक्षम र जवाफदेही बनाउने हुन्छ। तर उपकुलपतिबाटै मन्त्रालयको ‘हस्तक्षेप’ आवश्यक रहेको अभिव्यक्ति आउँदा त्यसले सुधारको बाटोभन्दा उल्टो निर्भरता बढाउने जोखिम देखाउँछ।
शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला नेपालको विश्वविद्यालय संरचनामै स्वायत्तताको आधार कमजोर रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको पदेन भूमिकाले सरकारी नियन्त्रणको प्रश्न उठाउँछ। ‘विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री शिक्षामन्त्री पदेन सदस्य हुन्छन् त्यो भनेको सरकारी नियन्त्रणनै हो। हाम्रा विश्वविद्यालय स्वयत्त हुँदै होइनन्,’ कोइराला भन्छन्।
उनका अनुसार पछिल्लो समय पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियाले पनि विश्वविद्यालय सरकारको प्रभावबाट मुक्त नभएको संकेत गरेको छ। ‘यो छान्ने प्रक्रियाले विश्वविद्यालयहरू स्वयत्त रहेनछन्, सरकारको छाया मात्रै रहेछन् र योजना आयोगको जस्तै बन्ने देखायो,’ उनी भन्छन्।
कोइरालाले भने थापाको भनाइलाई अर्को कोणबाट पनि हेरेका छन्। उनको बुझाइमा थापाको आशय आफूले एक्लै निर्णय गर्न नसक्ने र सम्बन्धित निकायसँग संवाद आवश्यक पर्ने हुन सक्छ। तर त्यसले पनि विश्वविद्यालय नेतृत्वको संस्थागत सामर्थ्यमाथि प्रश्न उठाउँछ।
‘भोला सरले जुन ढंगले भन्नुभयो उहाँको आशय के थियो भन्ने लाग्छ भने म एक्लै निर्णय गर्न सक्दिनँ, अरूहरूसँग पनि कुराकानी गर्नुपर्छ भन्नुभयो। तर उहाँ पनि निरीह हुनुभयो,’ कोइरालाले भने।
उनले त्रिविको पदाधिकारी संरचनामै समस्या रहेको औँल्याउँदै रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्तिसम्ममा उपकुलपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्। ‘रेक्टर, रजिस्टार छैन। रेक्टर, रजिस्टार भन्नुको अर्थ आफैँले छान्न पाउने भन्ने होइन रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘विश्वविद्यालयको स्वायत्ताको भाषा हाम्रो रहरचाहिँ हो रहेछ, यथार्थमा स्वायत्त पनि होइन रहेछ।’
यही कारण थापाको ‘हस्तक्षेप’सम्बन्धी अभिव्यक्ति एउटा कार्यक्रममा व्यक्त गरिएको सामान्य धारणा नभई नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीमा रहेको संरचनागत विरोधाभासको अभिव्यक्तिसमेत बन्न पुगेको छ। सरकार विश्वविद्यालयलाई स्वतन्त्र बनाउने बताइरहेको छ तर विश्वविद्यालयका पदाधिकारी स्वयं सरकार र आयोगको हस्तक्षेप खोज्ने अवस्था बनेमा स्वायत्तताको बहस व्यवहारमा कहाँ पुग्छ भन्ने प्रश्न अनिवार्य रूपमा उठ्छ।
तर त्रिविको तत्कालीन समस्या भने स्वायत्तताको बहसमा सीमित छैन। विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि शिक्षक तथा कर्मचारीका सेवा, स्थायित्व, करार र आंशिक अध्यापनसँग जोडिएका समस्या छन्। यी समस्यालाई समाधान गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पनि विश्वविद्यालय नेतृत्वकै हो।
कोइरालाका अनुसार शिक्षकको स्थायित्वसँगै प्राज्ञिक गुणस्तरलाई पनि समान रूपमा जोडिनुपर्छ। उनी भन्छन्, ‘विश्वविद्यालयका शिक्षक कर्मचारीका जुन समस्या आएको छ, यो समस्या धेरै अगाडिदेखिको हो। आन्तरिक शिक्षकले खोजेको स्थायित्व हो। प्राज्ञिक हैसियत बनाउनको निम्ति वातावरण बनाउनुपर्छ।’
उनले विश्वविद्यालय सेवा आयोगलाई नियमित र प्रभावकारी बनाएर शिक्षक-कर्मचारीको स्थायित्व तथा प्राज्ञिक प्रतिस्पर्धालाई संस्थागत गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। ‘सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण नगरी अगाडि जान पाउनुहुन्न भन्न सक्ने हिम्मत उपकुलपतिमा हुनुपर्छ,’ कोइराला भन्छन्।
उनका अनुसार सेवा आयोग नियमित रूपमा खुल्ने व्यवस्था भए त्यसले शिक्षक र विश्वविद्यालय दुवैलाई फाइदा पुग्न सक्छ। ‘दुई दुई महिनामा सेवा आयोग खोल्ने व्यवस्था गर्ने हो भने प्राध्यापक, कर्मचारी दुबैलाई राम्रो हुन्छ,’ उनी भन्छन्।
त्रिविका निवर्तमान उपकुलपति प्रा.डा.दीपक अर्याल पनि त्रिविका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय वा आयोगको ‘हस्तक्षेप’ आवश्यक नरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार मन्त्रालयले नीति बनाउने र विश्वविद्यालयले त्यही नीतिभित्र रहेर आफ्ना संस्थागत समस्या समाधान गर्ने हो।
‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समस्या त्रिविबाटै समाधान हुनुपर्छ। यसमा शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको ‘हस्तक्षेप’ आवश्यक छैन’ अर्यालले हिमालप्रेससँग भने,‘भोला सरले समाधान गर्न सक्नुहुन्छ।’
उनका अनुसार उपकुलपतिले आफ्नै टिम बनाएर विश्वविद्यालयभित्र देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘जे जस्ता समस्या आउँछन् उहाँकै टिमले समाधान गर्नुपर्छ,’उनी भन्छन्।
अर्यालले आफू उपकुलपति हुँदा त्रिविका करार शिक्षकको ग्रेडलगायतका विषय समाधानका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको दाबी गरेका छन्। अहिले पनि करार, आंशिक र स्थायी शिक्षकबीचको सम्बन्ध तथा नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर त्रिविमा विवाद छ।
आंशिक शिक्षकको भूमिकालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न नसकिने अर्याल बताउँछन्। ‘आंशिक शिक्षक नभई विश्वविद्यालय चल्दैन। संसारमा जहाँ पनि आंशिक शिक्षक हुन्छन्।’ तर आंशिकबाट करार र करारबाट स्थायी हुने बाटोले संस्थागत विकृति निम्त्याउनेतर्फ उनले सचेत गराएका छन्।
‘नेपालमा के भाष्य खडा भयो भने आंशिक भएपछि करार भइन्छ, करार भएपछि स्थायी भइन्छ भन्ने छ,’अर्याल भन्छन्,‘विश्वविद्यालय सेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरेर स्थायीमा आउने हो।’
