हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले ज्येष्ठ नागरिक भएका कारण कारागारमा नबसी कैद छुटको सुविधा पाएका छन् । विशेष अदालतका बहुमत न्यायाधीशको आदेशबाट पूर्वमन्त्री जोशीले उक्त सुविधा पाएका हुन् ।
भ्रष्टाचार ठहर गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला कार्यान्वयनका लागि गत शुक्रबार जोशी विशेष अदालतमा हाजिर भएका थिए । न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइराला संलग्न इजलासमा सर्वोच्चको अन्तिम फैसला कार्यान्वयनका विषयमा सुनुवाइ भएको थियो । सुनुवाइपछि न्यायाधीश पौडेल र कोइरालाले जोशीलाई ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ सम्बन्धी सुविधा हुने अनुमति दिएको हो ।
जोशीले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ समेतका आधारमा कैद र जरिबाना छुट दिलाइ पाउन निवेदनमा माग दाबी गरेका थिए । न्यायाधीश रावलको भने ज्येष्ठ नागरिकले पनि कैद छुटको सुविधा लिन सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गरेर कारागारभित्रैबाट निवेदन दिनुपर्ने फरक राय दिएका छन् ।
जोशीले ७५ वर्ष नाघेको ज्येष्ठ नागरिक भएको अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ (१) (ग) बमोजिमको कैद छुट सुविधा पाउन सक्ने विषयमा न्यायाधीश रावलले प्रतिवादी जोशीलाई अन्तिम फैसलाले ठहर भएको कैद र जरिबानाको लगत सम्बन्धित तनहुँ जिल्ला अदालतमा पठाउन ‘विशेष अदालतमा लेखि पठाउने’ ब्यहोरा उल्लेख भए पनि उक्त प्रक्रिया पूरा नभएको रावलको तर्क छ । उक्त फैसला बमोजिमको लगत विशेष अदालतबाट तनहुँ जिल्ला अदालतमा नपठाई निवेदनका भरमा कैद छुट दिन नसकिने रावलको राय छ ।
ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐनको प्रावधान अनुरूप कैद छुट पाउन सक्ने भए पनि सर्वोच्चबाट फैसला पश्चात् ठहर भएबमोजिम निज कैदमा बसिरहेको भन्ने अवस्था नदेखिएका कारण सिधै छुट नहुने फरक रायमा उल्लेख छ । ‘‘अन्तिम फैसला स्वीकार गरी फैसला कार्यान्वयनका लागि समर्पण गरी सम्बन्धित कारागारमार्फत सुविधा माग गरी निवेदन दिएमा उल्लिखित कानुनी व्यवस्था आकर्षित हुने अवस्था हुन्छ,’’ न्यायाधीश रावलले आदेशमा भनेका छन्, ‘‘तसर्थ, यी निवेदक प्रतिवादीले सर्वोच्च अदालतको उल्लिखित मितिको फैसलामा पुनरावलोकनको निवेदन नदिने भनी कागज गरे पनि कैदमा बस्नका लागि लगत रहेको अदालतमार्फत कारागार कार्यालयमा गएको देखिएन ।’’
