कार्यक्रम विस्तार गर्दै सैनिक कल्याणकारी कोष, आयका नयाँ स्रोत खोजिँदै

काठमाडौँ- सैनिक कल्याणकारी कोषले नेपाली सेनाका बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिक र तिनका आश्रित परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप तथा स्वरोजगार एवं सुविधा तथा सहुलियतका कार्यक्रममार्फत सामाजिक सुरक्षा र आत्मनिर्भरताका अवसर उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

नेपाली सेनाप्रतिको विश्वास, आत्मीयता र संस्थागत गौरवलाई थप सुदृढ गर्ने उद्देश्यले कोषले हिताधिकारी केन्द्रित विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले जानकारी दिए।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापनामा नेपाली सेनाको सहभागिताबाट प्राप्त रकममध्ये केही अंश कोषमा योगदान गरी हिताधिकारीको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बिमा, आर्थिक राहतलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले २०३२ सालमा सैनिक कल्याणकारी कोष स्थापना गरिएको थियो।

‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएको कोषले बहालवाला र अवकाशप्राप्त सैनिक तथा उनीहरूका आश्रित परिवारलाई जीवनका विभिन्न चरणमा आवश्यक सेवा, सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

‘चार स’मा केन्द्रित कल्याणकारी कार्यक्रम

कोषले शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप तथा स्वरोजगार र सुविधा तथा सहुलियतलाई समेटेर ‘चार स’ अवधारणामा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। यसअन्तर्गत गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सीप विकास, रोजगारी, आर्थिक सुरक्षा, बिमा, आवास, कर्जा तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरिएको छ।

बदलिँदो समय, प्रविधि र हिताधिकारीको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै कार्यक्रमलाई निरन्तर परिमार्जन र विस्तार गरिँदै आएको सेनाले जनाएको छ।

३० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी दीक्षित

सैनिक विद्यालय तथा महाविद्यालय र प्राविधिक महाविद्यालयमार्फत कोषले हिताधिकारीका सन्ततिलाई सहुलियतपूर्ण शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। मेडिकल, नर्सिङ, पोलिटेक्निक्स तथा कृषि विज्ञानका क्षेत्रमा समेत विशेष शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्।

हालसम्म ती संस्थाबाट एक हजार ७४ चिकित्सक, दुई हजार ७६ नर्स, अटोमोबाइल तथा मेकानिकलतर्फ ५५ प्राविधिक र ४०९ कृषिविज्ञसहित विभिन्न विधाका दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइसकेका छन्।

सैनिक विद्यालय तथा महाविद्यालयबाट हालसम्म करिब ३० हजार तथा प्राविधिक महाविद्यालयबाट करिब चार हजार सैनिक तथा गैरसैनिक विद्यार्थी दीक्षित भइसकेको प्रवक्ता बस्नेतले बताए।

सैनिक विद्यालय तथा महाविद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर नपाएका हिताधिकारीका सन्ततिका लागि विभिन्न जिल्लाका २४४ उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थासँग सम्झौता गरी चार हजार ६०० सन्ततिलाई अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराइएको छ।

त्यस्तै, सैनिक विद्यालय तथा सूचीकृत विद्यालयमा अध्ययनको अवसर नपाएका करिब ३५ हजार हिताधिकारीका एक सन्ततिलाई कोषले प्रतिविद्यार्थी वार्षिक एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

सैनिक स्वास्थ्य सेवाको इतिहास १९८३ सालमा त्रिभुवन चन्द्र मिलिटरी अस्पताल स्थापनासँग जोडिएको छ। त्यसयता विस्तार हुँदै आएको स्वास्थ्य सेवा अहिले वीरेन्द्र सैनिक अस्पताललाई केन्द्रीय तथा विशिष्टीकृत अस्पतालका रूपमा विकास गरिएको छ।

कोषमार्फत हाल देशका सबै प्रदेशमा सञ्चालित सैनिक तथा फिल्ड अस्पताल र तोकिएका अस्पतालबाट हिताधिकारीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान हुँदै आएको छ। त्यस्तै, तोकिएका १८ गैरसैनिक अस्पतालमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्चसमेत शोधभर्ना गर्ने व्यवस्था रहेको सेनाले जनाएको छ।

जटिल रोगका बिरामीका लागि बहिरङ्ग उपचारको वार्षिक सीमा वृद्धि, औषधी व्यवस्थापनमा सुधार तथा सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिएपछि स्वास्थ्य सेवा थप प्रभावकारी बनेको सेनाको भनाइ छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब पाँच लाख हिताधिकारीले उपचार सेवाबाट लाभ लिएका छन्। सो अवधिमा जटिल प्रकृतिका रोगका लागि एक लाख ६० हजार रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा उपभोग गर्ने बिरामीको संख्या एक हजार २६ रहेको छ।

कोषअन्तर्गतका संस्थामा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, छात्रवृत्तिमा अध्ययन पूरा गरेका चिकित्सक तथा नर्सको परिचालन र कल्याणकारी जनशक्ति व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत डिजिटल अभिलेखीकरणसमेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

स्वरोजगार र उद्यमशीलतामा जोड

सैनिक परिवार तथा अवकाशप्राप्त सैनिकलाई आत्मनिर्भर र स्वरोजगारमुखी बनाउन कोषले प्रत्येक प्रदेशमा रहेका इपिसेन्टरमार्फत उद्योग, व्यवसाय तथा कृषि क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र सीपमूलक व्यावसायिक तालिम उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत करिब दुई हजार २०० जनशक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने व्यावसायिक तालिम केन्द्रमार्फत हालसम्म करिब आठ हजार हिताधिकारीलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरिएको प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए।

कोषले गम्भीर रोगका बिरामीका लागि स्वास्थ्य बिमा, कर्तव्यपालनका क्रममा मृत्यु भएका सैनिकका परिवारका लागि दुर्घटना बिमा तथा दैवी र प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित हिताधिकारीका लागि राहतका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ।

सहुलियतपूर्ण आवास तथा घडेरी कर्जा, सवारीसाधन खरिदका लागि सहुलियत ऋण र अन्य आर्थिक सहायता कार्यक्रममार्फत समेत हिताधिकारीको जीवनस्तर सुधारमा योगदान पुर्‍याइएको सेनाले जनाएको छ।

हालसम्म करिब एक लाख १० हजार सकलदर्जा सैनिक सहुलियतपूर्ण ऋणबाट लाभान्वित भइसकेका छन्।

हिताधिकारीको संख्या बढ्दै जानु र कोषको आम्दानीमा सङ्कुचन आउन थालेपछि दीर्घकालीन आयमूलक परियोजनामा लगानी विविधीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको प्रवक्ता बस्नेतले बताए।

उनका अनुसार बैंकबाट प्राप्त हुने ब्याज आम्दानीमा आएको गिरावट तथा शान्ति सैनिकको संख्या र बजेटमा भएको कटौतीले कोषका कल्याणकारी कार्यक्रमको निरन्तरतामा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रभाव पारेको छ।

कोषको आय वृद्धि गर्नुका साथै नेपाल सरकारको वैकल्पिक ऊर्जासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले रुपन्देहीको सैनामैनामा करिब १० मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ।

सैनिक कल्याणकारी कोषले नेपाल सरकारलाई वार्षिक रूपमा करिब ७० करोड रुपैयाँसम्म कर बुझाउँदै आएको सेनाले जनाएको छ।

दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट कल्याणकारी सेवा तथा सुविधा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाका रूपमा अघि बढिरहेको कोषले बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिक र उनीहरूका आश्रित परिवारको मनोबल उच्च राख्दै सम्मानपूर्ण जीवनयापनका लागि आवश्यक आधार निर्माणमा जोड दिँदै आएको छ।