हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
संगठनले राहत, बालविकास, विद्यालय कर्मचारी, प्राविधिक धार, विद्यालय नर्स, विशेष शिक्षा र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक-कर्मचारीका लागि नीति र स्थायी समाधान आवश्यक रहेको जनाएको छ।
२४औँ राष्ट्रिय परिषद्बाट पारित ‘ललितपुर घोषणापत्र-२०८३’ सार्वजनिक गर्दै संगठनले प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, राहत शिक्षक, साविक उच्च माध्यमिक तह (कक्षा ११–१२), प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा तथा विद्यालय नर्सलगायत सबै अस्थायी जनशक्तिका लागि दरबन्दी सिर्जना गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र समायोजनमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेको हो। त्यसो हुन नसके योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत सेवा निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने संगठनको भनाइ छ।
संगठनले अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीको प्रत्येक ६-६ महिनामा म्याद थप गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अन्त्य गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ। यस्तो व्यवस्थाले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई असुरक्षित बनाएको र शिक्षण कार्यमा समेत नकारात्मक असर परेको संगठनको निष्कर्ष छ।
घोषणापत्रमा निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयका अस्थायी शिक्षक र कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई सञ्चय कोष, उपदान, पेन्सन, औषधोपचार तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। पेन्सन प्रयोजनका लागि अस्थायी सेवाअवधि पनि गणना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
संगठनले शिक्षक बढुवा प्रणालीमा समेत सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ। शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीअनुसार द्वितीय र प्रथम श्रेणीको कोटा वृद्धि गरी निश्चित सेवाअवधि पूरा गरेका तथा न्यूनतम कार्यसम्पादन मापदण्ड पूरा गर्ने शिक्षकलाई स्वतः आवधिक बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रधानाध्यापक नियुक्तिलाई पनि पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन शैक्षिक योग्यता, शिक्षण अनुभव, नेतृत्व क्षमता र विद्यालय विकास प्रस्तावका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न सरकारसँग संगठनले आग्रह गरेको छ।
