हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले शिक्षक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। संगठनले आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन नभए कानुनी र आन्दोलनात्मक दुवै मोर्चाबाट संघर्षमा उत्रने घोषणा गरेको छ।
२४औँ राष्ट्रिय परिषद्बाट पारित ‘ललितपुर घोषणापत्र-२०८३’ सार्वजनिक गर्दै संगठनले संविधानले प्रत्याभूत गरेको ट्रेड युनियन अधिकार कुनै पनि बहानामा संकुचन गर्न नहुने बताएको हो।
संगठनका अनुसार सरकारले अध्यादेश वा कार्यकारी निर्णयमार्फत सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीको ट्रेड युनियन गतिविधिमा लगाएका बन्देज तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ।
घोषणापत्रमा नेपालको संविधान, ट्रेड युनियन ऐन-२०४९, श्रम ऐन-२०७४ तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका महासन्धि नम्बर ९८ र १४४ को पूर्ण पालना गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। बहु-युनियन प्रणालीलाई कमजोर बनाउने वा एउटै संगठन थोपर्ने प्रयास अस्वीकार्य हुने संगठनको भनाइ छ।
संगठनले सरकारले पेसागत अधिकारमाथि अंकुश लगाउने नीति नत्यागे सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक रिट दायर गर्ने, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमा उजुरी दिने तथा देशव्यापी आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ।
घोषणापत्रमा लोकतान्त्रिक मूल्य, संवैधानिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको सम्मान गर्दै शिक्षक तथा कर्मचारीका पेसागत अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
शिक्षक आन्दोलनका न्यायोचित माग पूरा नभएसम्म संगठन संघर्षबाट पछि नहट्ने पनि जनाएको छ।
