हिमाल प्रेस 
प्रतिनिधिमूलक तस्बिर
काठमाडौँ- सरकारले यस आर्थिक वर्षदेखि लागू गरेको तीन प्रतिशत समता शिक्षा शुल्कको मारमा अभिभावक परेका सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिले बताएका छन्।
‘खबर एजुकेशन’ द्वारा आयोजित ‘शिक्षा संवादः तीन प्रतिशत समता शुल्क, निजी क्षेत्रका नीतिगत चुनौती र दायित्व’ सम्बन्धी अन्तरक्रियामा वक्ताहरूले उठाइएको शुल्क कुन शीर्षकमा खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी विद्यालयमा पढाउने सबै अभिभावकले वर्षमा १५ लाख कमाउन सक्छन् भन्ने बुझाइबाट समता शुल्क लगाइए पनि यथार्थ त्यस्तो नभएको टिप्पणी गरे।
उनले सामुदायिक विद्यालयका कुनकुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने यकिन गरेर मात्रै यस्तो शुल्क उठाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का पूर्वशिक्षा विभाग प्रमुख मिलन पाण्डेले सरकारको प्राथमिकतामा सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्नु रहेकाले लगानी बढाउने विकल्पका रूपमा समता शुल्कको अवधारणा ल्याइएको बताए।
नेपाल अभिभावक महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षामा लगाइएको समता शुल्कले अभिभावकलाई थप समस्या हुने विचार व्यक्त गरे।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का पूर्वअध्यक्ष डिके ढुंगानाले शिक्षामा कर थप्ने नीतिको विकल्पमा अभिभावनलाई राहत हुने किसिमका नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
राष्ट्रिय निजी तथा आवासय विद्यालय एसोसिएसन (नेशनल प्याब्सन) का अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले विश्वमा कतै पनि शिक्षामा कर लिने व्यवस्था नभएको बताए।
उनले सरकारद्वारा लागू गरिएको समता शिक्षा शुल्कको विकल्पमा राहत केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने धारणा राखे।
