हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाली सेनाले हेटौँडा कपडा उद्योगसँग सम्बन्धित तीनवटा जिम्मेवारी कार्यान्वयन गरिरहेको छ। नेपाली सेनाले उद्योगमा रहेका मेसिनहरूको मर्मतसम्भार, कपडाको परीक्षण उत्पादन तथा उद्योगको समग्र अवस्थाबारे अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य अघि बढाएको हो।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले सरकारबाट प्राप्त जिम्मेवारीअनुसार सेनाको सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत काम भइरहेको जानकारी दिए।
‘नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम नेपाली सेनालाई हेटौँडा कपडा उद्योगका सम्बन्धमा तीनवटा जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ। पहिलो उद्योगमा रहेका मेसिनहरूको मर्मतसम्भार गर्ने, दोस्रो कपडाको परीक्षण उत्पादन गर्ने र तेस्रो प्राविधिक जनशक्ति प्रयोग गरी उद्योगको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने हो। अध्ययन प्रतिवेदन जतिसक्दो चाँडो सरकारसमक्ष बुझाउनेछौँ,’ उनले बुधबार हिमालप्रेससँग भने।
अध्ययनका क्रममा आवश्यक परे सम्बन्धित विषयका विज्ञलाई समेत समावेश गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रवक्ता बस्नेतले बताए। ‘लामो समयदेखि बन्द रहेको उद्योग भएकाले यसको वास्तविक अवस्था, मेसिनहरूको अवस्था, परीक्षण उत्पादनपछि उद्योगको उत्पादन क्षमता तथा सञ्चालनको सम्भावनालगायत सबै पक्षको अध्ययन भइरहेको छ,’ बस्नेतले भने।
उनले असार १८ गतेको नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार नेपाली सेनाले उक्त जिम्मेवारी पाएको उल्लेख गर्दै हाल अध्ययन तथा प्राविधिक तयारीको काम निरन्तर जारी रहेको जानकारी दिए।
‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत आवश्यक बजेट प्राप्त भएको छ। सोही मन्त्रालयबाट विनियोजित बजेटमार्फत यी तीनवटै काम सञ्चालन भइरहेका छन्,’ उनले भने।
यसअघि उद्योग मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले हेटौँडा कपडा उद्योगमा तत्काल परीक्षण उत्पादन सुरु गरी दीर्घकालीन रूपमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ।
सरकारको निर्णयअनुसार नेपाली सेनाको प्राविधिक टोली उद्योग परिसरमा खटिएर सरसफाइ, मेसिन मर्मत तथा परीक्षण उत्पादनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ।
उक्त कार्यका लागि सेनालाई ३३ लाख रुपैयाँ दिइएको उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए।
२०५७ सालदेखि बन्द रहेको उद्योग २०६० सालमा खारेजीमा लैजाने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारी गरिएको थियो।
उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन नसकेपछि २०६६ सालमा पुनः खारेज गरिएको थियो। हाल प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले उद्योग सञ्चालनको तयारी गरेको हो।
