हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकार गठनको सय दिनमा रक्षा मन्त्रालयले कानुनी सुधारका केही महत्त्वपूर्ण काम अघि बढाए पनि सार्वजनिक गरिएका १० प्रमुख कार्ययोजनामध्ये अधिकांश कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेका छैनन्। हिमालप्रेसले सूचनाको हकमार्फत प्राप्त गरेको मन्त्रालयको विवरणअनुसार विधेयक, नियमावली र गठन आदेशमा प्रगति देखिए पनि अधिकांश योजना अध्ययन, मस्यौदा र प्रतिवेदन तयारीमै सीमित छन्। रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका वालेन्द्र शाह (बालेन) ले सम्हाल्दै आएका छन्।
१० कार्ययोजनामध्ये राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्ने विधेयक संसद्मा पेस भएको छ। प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले बिहीबार प्रधानमन्त्री शाहका तर्फबाट विधेयक पेस गरेकी हुन्। उनले भनिन्, ‘विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा देश प्रेम, जनसेवा, राष्ट्रिय एकताको भावना जगाई नैतिक र अनुशासित बनाउन तथा राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई तालिम दिन र तालिम प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्रसेवामा खटाउन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक परेकाले प्रस्तुत विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्नुपरेको हो।’
गौतमले नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (क) (राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति) को क्र.सं. (६) मा राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूप नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने उल्लेख भएको बताइन्। विद्यमान राष्ट्रिय सेवा दल ऐन २०२७ को संशोधनबाट मात्र उल्लिखित व्यवस्था सम्बोधन गर्न र ऐनलाई समयसापेक्ष बनाई कार्यान्वयन गर्न सहज नहुने भएकोले प्रचलित ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ ऐन तर्जुमा गर्नुपरेको मन्त्री गौतमको भनाइ छ।
राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश संशोधन स्वीकृत भएर राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएको छ। सैनिक सेवा नियमावलीको छैटौँ संशोधन पनि स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित भएर लागू भइसकेको छ। यसबाहेक बाँकी अधिकांश कार्यमा समिति गठन, प्रतिवेदन तयारी, मस्यौदा निर्माण वा स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कानुनी सुधारमा प्रगति
रक्षा मन्त्रालयले पहिलो कार्यसूचीअन्तर्गत तीनवटा कानुनी सुधारलाई प्राथमिकता दिएको थियो। यसमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक तयार गर्ने, राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७ लाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ विधेयक ल्याउने तथा सैनिक सेवा नियमावली संशोधन गर्ने योजना थियो।
मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा रायका लागि पठाइएको छ। त्यसमध्ये राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश संशोधन र सैनिक सेवा नियमावली (छैटौँ संशोधन) भने स्वीकृत भएर राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्।
दोस्रो कार्ययोजनाअन्तर्गत रक्षा मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका विद्यमान कानुन, नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका पुनरावलोकन गरी कुन संशोधन, खारेजी वा नयाँ कानुन आवश्यक पर्छ भन्ने प्रतिवेदन तयार गर्ने लक्ष्य थियो। मन्त्रालयले यसका लागि कानुन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन भइसकेको र प्रतिवेदन तयारीको प्रक्रिया जारी रहेको जनाएको छ।
रक्षा मन्त्रालयको कार्यसम्पादनको वर्तमान अवस्था विश्लेषण गरी आगामी पाँच वर्षका सुधार कार्यक्रम समेटिएको रणनीतिक योजना तयार गर्ने अर्को कार्यसूची थियो। मन्त्रालयका अनुसार रणनीतिक योजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको छ भने अहिले स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ।
नेपाली सेनामा भर्ती घट्नुको कारण खोजिँदै
नेपाली सेनामा पछिल्ला पाँच वर्षदेखि भर्तीमा देखिएको प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्दै आकर्षण बढाउन आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत सुधार पहिचान गर्ने कार्य पनि सय दिने योजनामा समावेश थियो। रक्षा मन्त्रालयका अनुसार प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भइसकेको छ र अध्ययन कार्य अघि बढिरहेको छ।
मन्त्रालयले कार्यसम्पादनमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बढाउन कार्यसम्पादन कार्यविधि परिमार्जन गरी लागू गर्ने तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। उपलब्ध विवरणअनुसार कार्यसम्पादन कार्यविधि स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। तर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको मस्यौदा भने अझै स्वीकृतिको क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्थानीय तहसँग मिलेर विपद् क्षमता विकास
स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी खोज तथा उद्धार सामग्री निर्माण र प्रयोगसम्बन्धी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिकको क्षमता विकास गर्ने कार्यक्रमलाई ५०० स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। रक्षा मन्त्रालयले स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा विभिन्न जिल्लामा तालिम, क्षमता विकास, सिमुलेसन तथा ड्रिल कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जनाएको छ। यद्यपि त्यो कत्तिको प्रभावकारी ढंगले प्रशिक्षण प्राप्त भएको यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। हालसम्म १६ वटा स्थानमा खोज, उद्धार तथा राहत वितरणसम्बन्धी अभ्यास सम्पन्न गरिएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय सेवा दलबाट दीक्षित विद्यार्थीहरू विपद् व्यवस्थापन, सुशासन तथा राष्ट्र निर्माणमा कत्तिको सक्रिय छन् भन्ने अध्ययन गर्न एनसीसी ट्रेसर स्टडी गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय सेवा दलबाट हालसम्म ८९ हजार ८९४ जना युवा दीक्षित भएका छन्। तीमध्ये ४१ हजार ७१ जना एनसीसी एलुम्नी एसोसिएसनमार्फत विभिन्न सामाजिक तथा विपद् उद्धार कार्यक्रममा सहभागी भएको विवरण संकलन गरिएको छ। अब विस्तृत ट्रेसर स्टडी गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
विकास निर्माणमा प्रयोग हुने विस्फोटक पदार्थको आयात, भण्डारण, ओसारपसार र प्रयोगसम्बन्धी प्रक्रिया सरलीकरण गर्न संयन्त्र गठन गर्ने कार्यसूची पनि समावेश थियो। मन्त्रालयले कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको र आवश्यक कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइसकेको जनाएको छ।
राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी अनुभव भएका अवकाशप्राप्त सैनिक तथा प्रहरी अधिकारी र स्वदेश विदेशमा सुरक्षा विषय अध्ययन गरेका विज्ञहरूको अभिलेख तयार गर्ने अन्तिम कार्यसूची पनि पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन। मन्त्रालयका अनुसार यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग विवरण माग गरिएको छ। रक्षा मन्त्रालयले गृह तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत समेत सूचना मागेको भए पनि हालसम्म सबै विवरण प्राप्त नभएकाले अभिलेख निर्माणको काम जारी रहेको जनाएको छ।
