एउटा वडाले बालिका शिक्षामा गरेको क्रान्ति

नेपालमा विद्यालय शिक्षाका चुनौतीमध्ये झिकाउने (अर्थात् विद्यालयमा भर्ना गराउने), सिकाउने र टिकाउने प्रमुख हुन्। नेपाल सरकारले विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि आधारभूत तह (कक्षा १-८ सम्म) मा खुद भर्नादर ९७ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ। आर्थिक सर्भेक्षण २०८२/८३ अनुसार शैक्षिक सत्र २०८२ खुद भर्नादर ९७.८ प्रतिशत छ।

शैक्षिक सत्र २०८२ को तथ्यांकअनुसार आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसम्म छात्राको खुद भर्नादर छात्रको तुलनामा उच्च देखिन्छ। आधारभूत तह (कक्षा १-५ सम्म) छात्रा ९९.२ प्रतिशत, छात्र ९६.८ प्रतिशत, आधारभूत तह (कक्षा ६-८ सम्म) छात्रा ९७.७ प्रतिशत, छात्र ९५.२ प्रतिशत, आधारभूत तह (कक्षा १-८ सम्म) छात्रा ९८.७ प्रतिशत, छात्र ९६.९ प्रतिशत, माध्यमिक तह (कक्षा ९-१० सम्म) छात्रा ६१.९ प्रतिशत, छात्र ५८.१ प्रतिशत छ।

तर माध्यमिक तह (कक्षा ९-१२ सम्म) आइपुग्दा छात्राको विद्यालय भर्नादर छात्रको तुलनामा कम देखिन्छ। यो समूहमा छात्राको खुद भर्नादर ३९.६ प्रतिशत छ भने छात्रको ४०.७ प्रतिशत छ। कक्षा ११-१२ मा छात्रा तथा छात्रको विद्यालय भर्ना दर ह्वात्तै घटेको देखिन्छ। यस समूहमा छात्राको खुद भर्नादर १७.८ प्रतिशत छ भने छात्रको २३.१ प्रतिशत छ। यो तथ्यांकले के देखाउँछ भने आधारभूत तहमा छात्राको खुद भर्नादर बढी भए पनि कक्षा बढ्दैजाँदा बालिकाको विद्यालयमा टिकाउ दर भने घट्दै गएको छ।

विद्यालय भर्ना र एसईई दर्तामा बालिकाको संख्या बालकको भन्दा केही बढी (५०.२७ प्रतिशत) देखिए तापनि परीक्षामा सहभागी हुने र उत्तीर्ण हुने दर तथा बीचैमा पढाइ छोड्ने दरमा तल्लो तहमा अझै ठूलो खाडल छ। २०८२ सालको विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई)को परिणामले एउटा गम्भीर समस्या उजागर गरेको छ। परीक्षामा सहभागी कुल विद्यार्थीमध्ये ६५.९८ प्रतिशत मात्र कक्षा ११ मा भर्ना हुन योग्य छन् र ३४.०२ प्रतिशत अनुत्तीर्ण विद्यार्थीमध्ये धेरैजसो उच्च शिक्षाबाट बाहिरिए जो पूरक परीक्षामा समेत सहभागी हुनपाउने छैनन्।

यसरी उच्च माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गर्ने अवशरबाट वञ्चित हुनेहरूमा दलित र सिमान्तकृत बालबालिकाको संख्या उच्च छ। यसले के प्रमाणित गर्छ भने सिमान्तकृत र विशेष वर्गसम्म शिक्षाको पहुँच पुर्‍याउन सामान्य कार्यक्रम र बजेट छुट्ट्याएर पुग्दैन। अब एकीकृत रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र सामाजिक परिचालनका गतिविधिहरू एकसाथ अगाडि बढाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ।

संघीय संरचनाले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका धेरै अधिकारहरू स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरको छ। तसर्थ, यी उल्लिखित चुनौतीहरू स्थानीय तहका लागि अवसर पनि हुन्। स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय तह शिक्षा योजना बनाउँदा माथिका चुनौती र पढाइ छोड्ने दरको गहिरो विश्लेषण गरेर योजना बनाउने र त्यसलाई दृढताका साथ लागू गर्न असम्भव छैन। अब स्थानीय तहले बनाएका शिक्षा योजनाको कार्यान्वयनको गुणस्तर परीक्षण गर्न जरुरी छ। योजनाको संख्यात्मक प्रगतिले विद्यालयबाहिर रहेका दलित, विपन्न र सिमान्तकृत बालबालिकाको नियति बदलिने छैन।

सामान्यतया हामी तथ्यांकहरूलाई एकीकृत रूपमा विश्लेषण गर्छौँ, जसले राष्ट्रिय स्तरमा एउटा समग्र चित्र त प्रस्तुत गर्दछ, तर धेरै वास्तविक समस्याहरू तिनै अंक र प्रतिशतको ओझेलमा हराउँछन्। ती संख्यात्मक तथ्यांकभित्र प्रत्येक त्यस्ता बालबालिका छन् जो शिक्षाको पहुँच, गुणस्तरीय सिकाइको अवसर र प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक पर्ने ‘उत्थानशील नागरिक’ बन्ने सीपबाट वञ्चित छन्।

यो अवस्था बदल्न स्थानीय सरकार, विद्यालय र प्रत्येक परिवार समर्पित हुनु अनिवार्य छ। विडम्बना, हालको अवस्थामा हाम्रा नीति, योजना र बजेटहरू अझै पनि सिकाइमैत्री र बालमैत्री बन्न सकेका छैनन्। निम्नवर्गीय परिवार र सीमान्तकृत विशेष गरी विद्यालय शिक्षा परित्याग गरी घरमै बस्न बाध्य बालबालिकासम्म राज्यको पहुँच पुर्‍याउनु मुख्य आवश्यकता हो। यस वर्गलाई शिक्षा र सचेतनाको मूल प्रवाहमा ल्याउन स्थानीय सरकार, विद्यालय र नागरिक समाजले एकीकृत रूपमा निम्न कदमहरू चाल्नुपर्दछ :

लक्षित घरदैलो तथा तथ्यांक संकलन : प्रत्येक टोलमा विद्यालयबाहिर रहेका बालिकाहरूको लगत संकलन गरी उनीहरूले पढाइ छोड्नुको वास्तविक कारण (आर्थिक, सामाजिक भौगोलिक वा अन्य) पत्ता लगाउने,

‘ड्रप-आउट’ कम गर्ने विशेष प्रोत्साहन : विपन्न परिवारका बालिकाका लागि आवधिक छात्रवृत्ति, निःशुल्क शैक्षिक सामग्री र आवासीय विद्यालयको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने

लचिलो एवं वैकल्पिक सिकाइ केन्द्र : विद्यालय समयमा नियमित उपस्थित हुननसक्ने बालिकाहरू र उनीहरूका अभिभावकलाई समेत समेट्ने गरी ‘अनौपचारिक तथा खुला विद्यालय’ को अवधारणाअनुरूप वैकल्पिक कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने र उक्त शिक्षालाई व्यावहारिक एवं आयआर्जनमुखी सीप विकास कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध गर्ने

आर्थिक सबलीकरण र प्राविधिक सीप : उमेर पुगिसकेका र पुनः विद्यालय फर्कन कठिन भएका बालिकाहरूलाई आयआर्जनमुखी व्यावहारिक सीप प्रदान गरी आर्थिक रूपमा सबल बनाउने, जसले बालविवाह र दाइजोको जोखिम न्यूनीकरण गर्दछ।

विद्यालय छोड्नुका दीर्घकालीन असर : छोरीले बीचमै विद्यालय छोड्दा उनको व्यक्तिगत तथा समाजिक विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता र स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभावबारे सचेत गराउने।

हालैमात्र रुपन्देही जिल्लाका केही स्थानीय तहहरूमा बालविवाहविरुद्ध तथा दाइजोमुक्त विवाहका पक्षमा सामुदायिक संवाद सञ्चालन गरियो। सो क्रममा किशोरी समूहका सदस्यहरू, अभिभावक एवं अन्य सरोकारवालाहरूसँग सघन अन्तक्र्रिया भएको थियो। विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाले समावेशी शिक्षा, लैङ्गिक संवेदनशीलता र समतामूलक सिकाइलाई नीतिगत तहमा उच्च प्राथमिकता दिए तापनि तल्लो तहमा अझै पनि चुनौती रहेको यो संवाद सञ्चालन गर्ने क्रममा महसुस भयो। सीमान्तकृत समुदायमा अझै पनि बीचैमा पढाइ छोडेर घरमै सीमित हुने बालिकाहरूको संख्या ठूलो छ भने, अर्कोतर्फ बालकहरूसमेत पारिवारिक आर्थिक भारका कारण आयआर्जनका लागि आन्तरिक श्रम वा रोजगारीका लागि बाहिरिनुपर्ने बाध्यता छ।

बालविवाह रोक्न र छोरी पढाउन शुद्धोधन-६ को ‘मोडेल’ : २० प्रतिशत अनुदानदेखि सीमापार समन्वयनसम्म

कुनै समय छोरीहरूलाई घरको काममा मात्र सीमित राखिने यस क्षेत्रमा अहिले दृश्य फेरिएको छ। वडा कार्यालयले क्रियटिभ इन्स्टिट्युट नेपालसँगको सहकार्यमा टोल विकास संस्थाहरू र स्थानीय आमा समूहहरूसँग निरन्तर हातेमालो गर्दै प्रत्येक घरधुरीमा सचेतना अभियान चलायो। सो सचेतनाका कारण बालविवाह मुक्त घोषित यस वडामा बालविवाहको दर निकै घटेको छ भने विद्यालय उपस्थिति दरमा सुधारात्मक परिवर्तन आएको छ। हाल यहाँका विद्यालयहरूमा बालिकाहरूको उपस्थिति मात्र बढेको छैन, बरु उनीहरूमा आत्मविश्वास पनि उच्च देखिएको छ। एसईई उत्तीर्ण बालिकाहरूको संख्यामा उल्लेख्य सुधार भएको देखिन्छ।

यस अभियानको एउटा बलियो खम्बा हुनुहुन्छ- लक्ष्मी लोध। कुनै समय स्थानीय किशोरी क्लबको नेतृत्व (अध्यक्ष) सम्हाल्नुभएकी लक्ष्मी अहिले सामाजिक परिचालकको रूपमा बालिकाहरू र अभिभावकहरूसँग काम गरिरहनुभएको छ।
लक्ष्मी १२/१३ वर्षको हुँदा उनलाई विवाहको प्रस्ताव आएको थियो। तर उहाँमा पढ्ने तीव्र इच्छा थियो। उहाँले बालविवाहको त्यो प्रस्तावलाई दृढताका साथ अस्वीकार गर्नुभयो। त्यही आँट र वडाको शैक्षिक नीतिको जगमा उभिएर लक्ष्मी अहिले स्नातक तहमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो समुदायबाट स्नातक तह पढ्ने पहिलो बालिका समेत हुनुहुन्छ।

लक्ष्मी शुरुवाती चरणकी एक सक्षम बालिका हुन् भने अहिले उनीजस्तै जानकी र रीमा पनि आफ्नो समुदायका लागि नमुना बन्न सक्षम भएका छन्। लक्ष्मीको यो रूपान्तरणले के देखाउँछ भने, जब बालबालिका र अभिभावकले शिक्षाले जीवनमा ल्याउने सकारात्मक परिवर्तन, नेतृत्व क्षमता र सही निर्णय लिने क्षमताको महत्व बुझ्छन्, तब समाज बदलिन्छ।

आर्थिक सारथी : भर्ना शुल्कदेखि २० प्रतिशत अनुदानसम्म

वडा नं. ६ का अध्यक्ष उपेन्द्र सहानी भन्नुहुन्छ- शिक्षामा सबैले जोडबल गरौँ। धेरैजसो ग्रामीण क्षेत्रमा बालिकाहरूले माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण गरेपछि आर्थिक अभावका कारण कलेजको मुख देख्न पाउँदैनन्। यही खाडल पुर्न शुद्धोधन-६ ले बालिकाहरूको स्नातक तहसम्मको अध्ययन पूरा गराउन विशेष बजेटको व्यवस्था गरेको छ। कलेज भर्ना हुन लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क वडा कार्यालयले भुक्तानी गरिदिन्छ। यति मात्र होइन, उच्च शिक्षाको निरन्तरताका लागि बालिकाहरूलाई २० प्रतिशत अनुदानसमेत दिन्छ। यसले गर्दा विपन्न र पछाडि पारिएका समुदायका अभिभावकहरूलाई पनि आफ्ना छोरीहरू कलेज पढाउन ठूलो राहत मिलेको छ।

चुनौतीको नयाँ रूप र सीमापार समन्वय

नेपालभित्र बालविवाहविरुद्ध कानुन कडा बन्दै गएपछि र गाउँमा कडा निगरानी हुन थालेपछि केही चुनौतीहरू सीमापारिबाट थपिए। भारतसँग खुला सिमाना भएका कारण केही किशोर-किशोरीहरू लुकीछिपी सीमापारि (भारत) गएर विवाह गर्ने नयाँ प्रवृत्ति देखियो। यस चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दै वडाले स्थानीयस्तरको चेतनासँगै सीमापार समन्वय सुरु ग-यो । भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय प्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय र सामाजिक संस्थाहरूको सञ्जाल बनाएर निगरानी बढाएपछि सीमापारि गएर हुने बालविवाहमा पनि ठूलो कमी आएको छ । अति विपन्न समुदायहरूलाई लक्षित गरी विद्यालय र वडा कार्यालयले समय-समयमा सचेतनामूलक अन्तःक्रिया कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने गरेका छन्, जसले गर्दा नागरिकमा जागरण ल्याउन थप सजिलो भएको छ ।

सैनामैनाको फरक चित्र : विद्यालय छाड्ने बालिकाहरूको बढ्दो जोखिम

शुद्धोधनको यो उत्साहजनक चित्रका बीच रूपन्देहीकै सैनामैना नगरपालिकाको अर्को पाटोले भने बेग्लै र चिन्ताजनक अवस्था दर्साउँछ। सैनामैनामा कक्षा ६, ७ र ८ पढेपछि विद्यालय छोडेर घरमै बस्ने बालिकाहरूको संख्या बढ्दो छ। वि. सं. २०८२ मा मात्रै यहाँका १३ जना बालिकाहरूले विद्यालय छोडेका छन्। हालै सञ्चालित सामुदायिक संवाद कार्यक्रममा आएका करिब १५ जना बालिकाहरू अहिले विद्यालय जाँदैनन्। तीमध्ये केहीले अलि अगाडि नै पढाइ छोडेका थिए। अहिले उनीहरूलाई आफू ‘ठूलो भइसकेको’ अनुभव हुन्छ र ‘अब स्कुल जान लाज लाग्छ’ भन्छन्। स्कुल किन छोडेको भन्ने प्रश्नमा उनीहरूको एउटै सहज उत्तर हुन्छ- ‘पढ्न मन लाग्दैन।

तर यो ‘पढ्न मन नलाग्ने’ सतही बहाना मात्र होइन। अलि गहिरो विश्लेषण गर्ने हो भने, कि त यी बालिकाहरूले पढेर कुनै फाइदा देखेनन्, या उनीहरू सुरुदेखि नै पढाइमा कमजोर थिए जसका कारण माथिल्लो कक्षामा पुगेपछि अरूसरह पढ्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास उनीहरूमा मरेर गयो। सबैभन्दा चिन्ताको कुरा, यी किशोरीहरू पूरा समय स्कूल नगई घरमै बस्ने हो भने उनीहरू अन्य कयौँ खालका अदृश्य जोखिमहरू जस्तै- मानव बेचबिखन, दुर्व्यवहार र घरेलु हिंसाको उच्च जोखिममा पर्ने सम्भावना रहन्छ।

नीतिगत सुधारको आवश्यकता : दायित्व, प्रोत्साहन र जवाफदेह

यो गम्भीर समस्या समाधानका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्थानीय सरकारले केही कडा र व्यावहारिक नीतिगत कदमहरू चाल्नुपर्ने देखिन्छ। अभिभावकलाई दायरामा ल्याउनेः सरकारले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको वकालत गरिरहँदा अभिभावकहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। कुनै विशेष वा बाध्यकारी कारणबाहेक यदि अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई कम्तीमा एसईईसरहको पढाइ पूरा नगराई वा कुनै आयआर्जनमूलक सीप नसिकाई घरमै राख्छन् भने उनीहरूले राज्य र स्थानीय सरकारबाट पाउने सेवा-सुविधाहरू कटौती गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

प्रोत्साहनका लागि आफ्ना छोराछोरीलाई कम्तीमा कक्षा १२ पूरा गराएको प्रमाणपत्र पेस गर्ने अभिभावकलाई स्थानीय सरकारबाट पाइने सेवा-सुविधामा प्राथमिकता दिने वा कुनै आर्थिक लाभका कार्यक्रमहरूसँग जोड्ने नीति ल्याउनुपर्छ। यसले समाजमा सकारात्मक सन्देश दिनेछ। विद्यालयलाई जवाफदेही बनाउनेः विद्यालयहरूलाई पनि आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सजग गराउन आवश्यक छ। विद्यार्थीले बीचमै पढाइ छोड्नु विद्यालयकै कमजोरी मानिनुपर्छ। त्यसैले विद्यालय शिक्षा पूरा गर्ने विद्यार्थीको संख्यालाई विद्यालयको ‘कार्यसम्पादन सूचक’का रूपमा राखिनुपर्छ, जसका आधारमा विद्यालयको मूल्यांकन र अनुदान तय होस्।

रूपन्देहीका यी दुई पालिकाहरूको वर्तमान अवस्थाले नेपालको समग्र बालिका शिक्षा र सामाजिक रूपान्तरणको एउटा जीवन्त चित्र प्रस्तुत गर्दछ। शुद्धोधन-६ को ‘प्रोत्साहन मोडेल’ले स्पष्ट पार्छ कि इच्छाशक्ति र लगानी भएमा बालविवाह रोक्न र छोरीहरूलाई उच्च शिक्षाको मार्गमा डोर्‍याउन सम्भव छ। अर्कोतर्फ, सैनामैनाको ‘विद्यालय छाड्ने चुनौती’ ले के चेतावनी दिन्छ भने बालविवाह रोकिनु मात्रै समस्याको पूर्ण समाधान होइन; छोरीहरू विद्यालयबाहिर रहँदा उनीहरू अझ कैयौँ अदृश्य र गम्भीर जोखिमको भुमरीमा पर्न सक्छन्। तसर्थ, बालिकाहरूको भविष्य र वैकल्पिक अवसरबारे राज्यले अविलम्ब सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।

[पाण्डे दुई दशकदेखि सामाजिक समावेशीकरण, सुशासन र शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत छिन्।]