हिमाल प्रेस 
तस्बिरः सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा।
काठमाडौँ- आफ्नै मुलुकको सर्वोच्च अदालतले सिक्किमका नेपालीलाई ‘विदेशी मूलका नागरिक’ भनेपछि त्यहाँ आन्दोलन चर्किएको छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले एक मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सिक्किममा रहेका नेपालीहरूलाई विदेशी नागरिक भनेर टिप्पणी गरेको हो।
२०२३, जनवरी १३ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले आयकर कानुन १९६१ को धारा १० मा ‘सिक्किमी’को परिभाषामा संशोधन गर्ने निर्देश दिएको थियो। त्यसयता सिक्किममा रहेका नेपाली भाषीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले सर्वोच्चको त्यस टिप्पणीको कडा निन्दा गरिरहेका छन्।
एसोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर्स अफ सिक्किम (एओएसएस) द्वारा सन् २०१३ मा कर छुटका लागि याचिका दायर गरिएको थियो। त्यसकै सुनवाइमा सर्वोच्च अदालतले जनवरी १३ मा सिक्किमका नेपाललाई ‘विदेशी मूल’का भनेको हो।
प्रदर्शनकारीसँगै सत्ताधारी दल सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पनि आन्दोलनरत छ। सर्वोच्चले सिक्किममा रहेका नेपालीका लागि प्रयोग गरेको ‘विदेशी’ शब्द तत्काल सच्याउन माग गरिरहेका छन्।
सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले नेपाली समुदायलाई अनजानमा ‘विदेशी’ उल्लेख गरिएकोमा त्यसलाई सच्याउन उनको सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनर्विचार याचिका दायर गरेको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस पोस्ट गर्दै लेखेका छन्, ‘१३ जनवरी, २०२३ को निर्देशमाथि सिक्किमीहरूको केही गुनासा छन्। तिनलाई सम्बोधन गर्न सर्वोच्च अदालतसमक्ष एक पुनर्विचार याचिका दायर गरेका छौँ।’
मुख्यमन्त्री तामाङले कानुन विशेषज्ञसँगै राज्यका अतिरिक्त महाधिवक्ता र कानुन सचिवले यस मामिलाबारे अध्ययन गरिरहेको पनि बताएका छन्। ‘केन्द्रीय कानुनमन्त्री किरन रिजिजु र देशका अन्य शीर्ष कानुन अधिकारीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा भेट्न नयाँ दिल्ली जाँदैछु,’ तामाङले भनेका छन्। यस घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिने र सिक्किमीहरूका अधिकार र सम्मानको रक्षाका लागि सबै प्रयास गर्ने उनको भनाइ छ।
सिक्किमका स्वास्थ्यमन्त्री मणिकुमार शर्माले सर्वोच्चको निर्देशपछि राज्य सरकारमाथि औँला तेर्स्याउँदै राजीनामा दिएका छन्। उनले मुख्यमन्त्री तामाङलाई लेखेको पत्रमा सरकारले सिक्किमी जनताको भावनालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप लगाएका छन्।
