संसद् भवनमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिना। तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- सरकारले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढ रहेको जनाएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकार प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेका हुन्।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुधबार आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको दोहोर्याए। उनले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुने कुनै पनि गतिविधि सरकारले सहन नसक्ने बताउँदै त्यस्ता कदमविरुद्ध आवश्यक कारबाही गर्न सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए।
उनका अनुसार आमसञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित, जवाफदेही र विश्वसनीय बनाउन नीतिगत तथा कानुनी सुधारका काम अघि बढाइएको छ। यसका लागि विद्यमान ऐन–कानुनमा समसामयिक संशोधन गर्ने तथा आवश्यक परे नयाँ कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिए।
निजी सञ्चारमाध्यम र श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक–अधिकारका विषयमा देखिएका समस्याबारे मन्त्रालय गम्भीर रहेको भन्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत समाधानका प्रयास भइरहेको बताए।
मोबाइल नेटवर्कको गुणस्तर सुधारका लागि नियमित अनुगमन, ड्राइभ टेस्ट तथा नेटवर्क अप्टिमाइजेसन जस्ता कार्यहरू भइरहेको उनको भनाइ छ। ग्राहकका गुनासोका आधारमा समस्या विश्लेषण गरी आवश्यक सुधारात्मक कदम कार्यान्वयन गर्दै सेवा गुणस्तर अभिवृद्धि भइरहेको पनि उनले उल्लेख गरे।
उनले साइबर सुरक्षा, डेटा अर्थतन्त्र तथा डिजिटल पूर्वाधारलाई देशको आर्थिक विकासका महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइएको भन्दै त्यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी पनि दिए।




