हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– न्यायपालिकामा गरिएको भनिएको क्रमभंगता र कार्यपालिकाको हस्तक्षेपबारे कानुनविद् तथा पूर्वन्यायाधीशहरूले आपत्ति जनाएका छन्। प्रधान्यायाधीशमा संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि विरोध भएको हो। यस प्रकरणमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नै विरोधमा उत्रिएपछि सर्वत्र चासो उत्पन्न भएको छ।
मल्लले सिफारिस प्रक्रिया र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएकी हुन्। उनले न्यायको प्रतिस्थापन गर्न धराप थाप्ने प्रवृत्ति अस्वीकार्य भएको बताएकी छन्।
मल्लले कानुन दिवसका अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा भनिन्, ‘आगामी दिनहरूमा कुनै पनि परिस्थितिमा सौदा गर्न नमिल्ने न्यायको प्रतिस्थापन गर्न सर्वकालीन आवश्यकताविरुद्ध धराप थाप्ने दुष्प्रयासलाई सहने वातावरण बन्नु हुँदैन।’
उनका अनुसार यस्तो प्रवृत्ति संवैधानिक र शासकीय संरचनाको दृष्टिले स्वीकार्य हुन सक्दैन। शक्तिको उन्मादमा यस्ता कदमलाई वैधता दिन खोजियो भने यसको दीर्घकालीन अनिश्चितता गम्भीर हुने उनले चेतावनी दिइन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पनि प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया गलत भएको बताउँदै यसको असर र प्रभाव सरकारले नै भोग्ने टिप्पणी गरेकी छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बालेन सरकारद्वारा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा गरिएको हस्तक्षेपलाई कानुन र विधिमाथिको प्रहार भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनले भने, कार्यपालिकाको हैकम, भय र त्रासले गरिबका छाप्रादेखि न्यायालयसम्म विधिको होइन भयको राज छ।
अधिवक्ता माजिद अन्सारीले न्यायालयमा पुराना दलहरूले स्थापित गरेको अभ्यासलाई नै नयाँ सरकार नयाँ खेलाडीका रूपमा निरन्तरता दिइरहेको टिप्पणी गरे।
उनका अनुसार कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादीले संविधानका व्यवस्थालाई आधार बनाएर न्यायालय नियुक्तिमा सहमति गर्ने अभ्यास गर्दै आएका थिए। अहिले रास्वपाले त्यही संरचनामा प्रवेश गरेर खेलिरहेको हो। अन्सारीले भने, ‘आजका नयाँ खेलाडीलाई मैदान तयार पार्ने कोच भने कांग्रेस, एमाले र माओवादी नै हुन्।’
गत शुक्रबार संवैधानिक परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि त्यस विषयमा सर्वत्र चासो देखिएको हो। चौथो वरीयताका सर्वोच्चका न्यायाधीश शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका थिए।
शर्माको नाम अघि सार्दा संवैधानिक परिषद् विभाजित बनेको थियो। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ।
शर्माका पक्षमा प्रधानमन्त्री बालेनसहित सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) र उपसभामुख रुबिकुमारी ठाकुर एक ठाउँमा उभिँदा विपक्षमा प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल विपक्षमा खुलेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरिष्ठ न्यायाधीश बैठकमा नजाने भएकाले कानुनमन्त्री सोबिता गौतम सहभागी भएकी थिइन्। सोबिता पनि बालेनकै पक्षमा उभिँदा शर्माको नाम सिफारिसमा सहज भएको थियो।
प्रधानन्यायाधीशमा क्रमभंगता गरेको विषयलाई तर्कवितर्क गरिएको छ। पहिलो वरीयता एवं भावी प्रधान्यायाधीशका रूपमा सपना मल्ललाई हेरिएको थियो।
सपनापछिका कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको नामसमेत सिफारिस नभई चौथो वरीयताका मनोज सिफारिसमा परे। मनोज सिफारिसमा पर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले स्पष्टीकरण दिइसकेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले न्यायपालिकामा कार्यक्षमता र योग्यतालाई प्राथमिकता दिनका लागि मनोजको नाम सिफारिस गरेको बताएको छ।
‘न्यायपालिकाको इतिहासमै पहिलो पटक कानुनमा विद्यावारिधि गरेका डा.शर्मालाई जिम्मेवारी सुम्पिनुको मुख्य कारण उनको असाधारण कार्यसम्पादन रेकर्ड रहेको सचिवालयले बताएको हो’, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले भनेको छ, ‘न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको वस्तुगत मूल्यांकन गर्दा डा.शर्मा आफ्ना समकालीन न्यायाधीशहरूको तुलनामा कार्यसम्पादनका हिसाबले निकै अगाडि रहेको सचिवालयको तर्क छ।
सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक तथ्यांकअनुसार प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित अन्य न्यायाधीशहरूको तुलनामा उनको मुद्दा फछ्र्यौट दर सर्वाधिक उच्च छ।
डा. शर्माले हालसम्म सात हजार तीन सय ८८ मुद्दा र निवेदनहरूको अन्तिम टुंगो लगाएका छन् जुन ७ हजारको आँकडा पार गर्ने प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्येकै एक्लो र ऐतिहासिक रेकर्ड हो।
पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै दुई हजार एक सय ८१ मुद्दा किनारा लगाएर डा.शर्माले न्याय सम्पादनमा आफ्नो सक्रियता र गतिलाई प्रमाणित गरिसकेको सचिवालयले जनाएको छ।
संवैधानिक परिषद्कै सदस्य रहेकी उपसभामुख रुविकुमार ठाकुरले शर्मा कुनै दल निकट नभएकाले सिफारिसमा परेको दाबी गरेकी छन्। प्रधानन्याधीश सिफारिसमा पटकपटक स्पष्टीकरण आएपनि आलोचना हुन छाडेको छैन।
नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानको मर्मविपरीत चालिएको कदम भनेको छ। अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्मा संशोधन गरेर ल्याउनु मूल्यमान्यताविपरीत भएको बारको ठहर छ। बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतसहित सबै अदालतका न्यायाधीशहरूलाई उच्च मनोबलका साथ निष्पक्ष न्यायसम्पादनमा केन्द्रित रहन अपिल गरिएको थियो।
सरकारले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसअगाडि अध्यादेशमार्फत परिषद् संशोधन गरेको थियो। जसमा छ जनामध्ये चारजना बहुमत रहनुपर्ने प्रावधान हटाउँदा तीनजनाले बहुमत पुर्याउन सकिने प्रावधान अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो। बारले सोही कुरामा आपत्ति जनाउँदै ‘संविधानको धारा २८४ को मर्मविपरीत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको भन्दै त्यसलाई संविधान र संसदीय अभ्यास विपरीत कदम भएको’ बताएको थियो।
