पश्चिम एसिया द्वन्द्व : कहाँ कति मारिए?

काठमाडौँ- अमेरिका र इरान तथा इजरायल र लेबनानबीचको युद्धविरामका कारण सशस्त्र आक्रमणहरूमा कमी आए पनि पश्चिम एसियाका नागरिकका लागि एउटा गम्भीर अनिश्चिय वा खतराको क्षण बनेको छ। युद्धविराम सम्झौता कमजोर, अस्थायी र जुनसुकै बेला ध्वस्त हुने खतरामा छ। अमेरिका र इरानले हर्मुजको जलमार्गमा धम्की दिने र आक्रमण गर्ने तथा जहाज कब्जा गर्ने कार्य जारी राखेका छन्।

लेबनानमा पछिल्लो युद्धविरामले शत्रुतामा कमी ल्याएको छ तर त्यसको अन्त्य भएको छैन। इजरायली सेना लेबनानी भूभागमा तैनाथ छ र उसले सीमावर्ती क्षेत्रका दर्जनौँ गाउँका बासिन्दालाई आफ्नो वासस्थानमा नफर्कन आदेश दिएको छ।

इरानका नागरिकले गैरकानुनी अमेरिकी/इजरायली आक्रमणहरूको पुन: थालनीसँग सम्बन्धित तथा इरानी अधिकारीहरूद्वारा भएका थप घातक दमनसँग सम्बन्धित क्रूर अपराधहरूको दोहोरो जोखिम सामना गरिरहेका छन्।

२८ फेब्रुअरीमा इरानमाथि गरिएको अमेरिकी-इजरायली आक्रमण गैरकानुनी थिए र तिनले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले बलको प्रयोगमा लगाएको निषेधलाई उल्लंघन गरेका थिए। जसको प्रतिवादमा इरानी अधिकारीहरूले पनि गैरकानुनी कार्यहरू गरेका छन्। त्यसबेलादेखि पाँच हजारभन्दा बढी मानिस मारिएका छन्। यस क्षेत्रका अन्तरसम्बन्धित द्वन्द्व बढेर नागरिक तथा नागरिक पूर्वाधार आक्रमणको निसानामा परेका कारण पश्चिम एसिया दसौँ लाख नागरिकको जीवन अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ।

अमेरिका, इजरायल, इरान र हिजबुल्लाहलगायत सबै पक्षहरूले मानव जीवनप्रति बेवास्ता गर्दै गैरकानुनी आक्रमण गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको सम्पूर्ण सभ्यता मेटाइदिने धम्कीका साथ युद्ध अपराध र नरसंहारसम्म गर्ने निर्लज्ज धम्कीहरू दिएका छन्।

सशस्त्र द्वन्द्व १२ देशमा फैलिएको छ। लाखौँ नागरिकको जीवन र स्वास्थ्य जोखिममा छन्। यस क्रममा भएका आक्रमणले नागरिक आवास र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार ध्वस्त पारेका छन्। वातावरणमाथि हानि पुर्‍याइएको छ भने विश्वभरि अनुभव आर्थिक धक्काका लहर निम्त्याएका छन्।

इरानमा सन् २०२६ को अप्रिल ७ सम्ममा अमेरिकी र इजरायली आक्रमणका कारण कम्तीमा तीन हजार तीन सय ७५ जनाको मृत्यु भएको छ। आधिकारिक तथ्यांकअनुसार सयौँ बालबालिकासमेत गरी २५ हजार जना घाइते भएका छन्। सन् २०२६ जनवरीमा इरानमा भएको विरोध प्रदर्शनमा इरानी अधिकारीहरूद्वारा हजारौँ प्रदर्शनकारी र मुकदर्शकमाथि गरिएको नरसंहारबाट जनता अझै मुर्छित रहेको अवस्थामा अमेरिकी-इजरायली आक्रमणहरू भएका थिए।

लेबनानमा युद्धविराम घोषणा हुँदासम्म एक सय ७७ बालबालिकासमेत गरी दुई हजार दुई सय ९४ जनाको मृत्यु भइसकेको थियो। सात हजार पाँच सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए। युद्धविराम भएदेखि इजरायल र हिजबुल्लाहले आक्रमण जारी राखेका छन् र नागरिक हताहतीका रिपोर्टहरू निरन्तर आइरहेका छन्।

इरान र हिज्बुल्लाह दुवैबाट आक्रमणको सामना गरेको इजरायलमा कम्तीमा २१ जना सर्वसाधारण मारिएका छन्। वेस्ट ब्यांकमा चारजनाको मृत्यु भएको छ। २८ फेब्रुअरी र १५ अप्रिल २०२६ को बीचमा खाडीमा कम्तीमा २९ जना मारिएका छन् जसमा संयुक्त अरब इमिरेट्समा १३, कुवेतमा सात, बहराइनमा तीन, ओमानमा तीन र साउदी अरेबियामा तीनजना छन्। यो तथ्यांकमा अमेरिकी सैन्य हताहती समावेश गरिएको छैन।

मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने र मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गर्ने दीर्घकालीन समाधानहरू समावेश नगरिएको युद्धविराम एउटा गहिरो घाउमा लगाइएको अस्थायी टाँकाभन्दा अरू केही होइन। इरानका सवालमा सत्य हो जहाँका नागरिक इस्लामिक गणतन्त्रका अधिकारीहरूको हातबाट हुने थप अत्याचारको जोखिममा रहेका छन् र यो लेबनानका सवालमा पनि साँचो हो जहाँ नागरिकहरूले नयाँ द्वन्द्व, नागरिकहरूको अनिश्चितकालीन विस्थापन तथा आवासको विनाशको सम्भावनालाई सामना गरिरहेका छन्।

लेबनानमा इजरायलद्वारा गरिएका आक्रमणहरूले नागरिकहरूमा विनाशकारी प्रभाव पारेको छ र त्यहाँ हालका दिनहरूमा पनि आक्रमणह जारी छन्। त्यहाँ इजरायल र हिज्बुल्लाह दुवैका लागि लागू हुने गरी र सीमाको दुवै छेउका सबै नागरिक स्थायी रूपमा सुरक्षित रहेको सुनिश्चित गर्ने दीर्घकालीन युद्धविरामको तत्काल आवश्यकता रहेको छ।

इजरायलले युद्धविरामको समयमा आक्रमणहरू गर्नबाट टाढा रहने तर योजनाबद्ध, आसन्न वा जारी आक्रमणहरू विरुद्ध कुनै पनि समयमा आत्मरक्षाका लागि सबै आवश्यक उपायहरू लिने अधिकार कायम राखेको र लेबनानी क्षेत्रबाट पछि नहट्ने बताएको थियो। नोभेम्बर २०२४ मा सहमति जनाइएको अघिल्लो र हालको दुवै युद्धविरामको समयमा इजरायलले लगभग दैनिक आक्रमण गर्ने र सीमामा लेबनानी नागरिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने कार्यलाई जारी राखेको छ। यसले नागरिकका लागि लामो समयको विस्थापन, क्षतविक्षत जीविकोपार्जन र अनिश्चिततामा जीवन बिताउनुको पीडा पैदा गरेको छ र जवाफदेहिता र क्षतिपूर्ति अदृश्य बन्न पुगेको छ।

सन् २०२६ को युद्धविराम सम्झौतादेखि हिजबुल्लाहले उत्तरी इजरायललगायत अन्य क्षेत्रमा पनि आक्रमण सुरु गरेको छ।

सन् २०२६ को मार्च २ देखि इजरायली सेनाले देशभरि निरन्तर हवाई आक्रमणहरू सञ्चालन गर्‍यो जसबाट सर्वसाधारण नागरिक, स्वास्थ्यकर्मी र पत्रकारहरू मारिनुका साथै घाइते भए। इजरायली सेनाले दक्षिणी लेबनानका विशाल क्षेत्रहरू र बेरुतका दक्षिणी उपनगरसमेत समेट्ने गरी सामूहिक ‘खाली गराउने’ आदेशहरू जारी गर्दा १० लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भए। इजरायली सेनाले दक्षिणी लेबनानभरि आवासीय क्षेत्र र अन्य नागरिक पूर्वाधारहरूमा व्यापक विनाश गरेको छ। सीमावर्ती गाउँहरूमा घरहरू भत्काउने कार्य अझै जारी राखेको छ।

सबैभन्दा भयावह दिनहरूमध्येको अप्रिल ८ का दिन इजरायली सेनाले लेबनानमा केवल १० मिनेटभित्र एक सय आक्रमणहरू गरेको धाक लगायो जसमा तीन सय ५० भन्दा बढी मानिसहरू मारिएका थिए। साथै उसले बिना कुनै चेतावनीमध्ये बेरुतको भीडभाडयुक्त नागरिक क्षेत्रमा पनि एकैसाथ आक्रमण गरेको जनायो।

सन् २०२४ मा लेबनानमा भएका अवैध आक्रमणका लागि इजरायलले पाएको पूर्ण दण्डहीनताले सन् २०२६ मा थप उल्लंघनहरूलाई प्रोत्साहित गरेको छ।

इरानमा २८ फेब्रुअरीदेखि ७ अप्रिलसम्म संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलद्वारा गरिएका हजारौँ हवाई आक्रमणहरूले सर्वसाधारणमाथि गम्भीर क्षति पुर्‍याएका छन्। मिनाबस्थित एउटा विद्यालयमा गरिएको गैरकानुनी अमेरिकी आक्रमण गम्भीर घटनाहरूमध्येको एउटा हो जसमा एक सय २० बालबालिकासमेत गरी एक सय ५६ जनाको मृत्यु भएको थियो। अमेरिकी र इजरायली आक्रमणहरूले विद्युत् केन्द्र, पुल, विश्वविद्यालय, विद्यालय, आवासीय भवन, स्वास्थ्य केन्द्र, इस्पात कारखाना र पेट्रोकेमिकल संरचनाहरू लगायतका नागरिक पूर्वाधारहरूमा व्यापक क्षति र विनाश पुर्‍याएका छन्। जसले लाखौँ मानिसको जीवन र जीविकोपार्जनलाई जोखिममा पारेको छ।

यद्यपि दीर्घकालीन युद्धविरामले मात्रै पनि इरानका सर्वसाधारण नागरिकहरूको संरक्षण वा मानवअधिकारको रक्षालाई सुनिश्चित गर्न सक्दैन। प्रदर्शनकारी, फरक मत राख्नेहरू र आधारभूत राजनीतिक परिवर्तनको वकालत गर्ने अन्य व्यक्तिहरू अझै पनि इरानी अधिकारीहरूबाट थप अत्याचारको गम्भीर जोखिममा छन्। अमेरिका र इजरायलका आक्रमणहरूपछि इरानी अधिकारीहरूले इरानको इतिहासकै सबैभन्दा लामो इन्टरनेट प्रतिबन्धको बीचमा वास्तविक वा कथित विरोधलाई दबाउन कडा कदमहरू चालेका छन्।

पछिल्ला सातामा उच्च पदका अधिकारीहरूले कुनै पनि खाले विमति जनाउनुलाई शत्रुका पक्षमा उभिनुसरह भएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनीहरूले जनवरी २०२६ मा हजारौँ प्रदर्शनकारीहरूको गैरकानुनी हत्या गरिएको खुलेआम धक्कु लगाउँदै असहमति व्यक्त गर्ने वा शान्तिपूर्ण रूपमा इस्लामिक गणतन्त्र प्रणालीको अन्त्यको माग गर्नेहरूविरुद्ध थप सामूहिक हत्या गर्ने खुला धम्की दिएका छन्।

अधिकारीहरूले कम्तीमा १९ जनाको स्वेच्छाचारी हत्या पनि गरेका छन्। जसमा आठजना प्रदर्शनकारी, नौ जना विमति राख्ने र दुईजना अमेरिका वा इजरायलका लागि जासुसी गरेको आरोप लागेका व्यक्ति छन्। विरोधलाई पूर्ण रूपमा दबाउन अधिकारीहरूले व्यापक रूपमा स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी गर्ने, जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने र यातना दिने जस्ता कार्यहरूलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।

इरानमा भएका अत्याचारहरूको पुनरावृतिको मूल कारण दण्डहीनता र प्रणालीगत विभेदलाई गहिरो गरी स्थापित गरेको तथा मानिसलाई न्याय तथा प्रभावकारी उपचारको पहुँचबाट वञ्चित गर्ने त्यहाँको संवैधानिक संरचना हो।
इरानका मानिसले थप नरसंहारको जोखिमको सामना गर्न नपरोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न, युद्धविरामसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट तुरुन्त कूटनीतिक पहल आवश्यक छ। यस्तो पहलले इरानी अधिकारीहरूद्वारा हुने अत्याचारजन्य अपराधहरू रोक्न तथा जीवनको अधिकारसहित मानवअधिकारको सम्मान र समानतालाई सुनिश्चित गर्नेगरी संविधान लगायतमा आधारभूत परिवर्तनका लागि इरानी नागरिक समाजले उठाएका मागलाई समर्थन गर्नुपर्छ।

अमेरिकी र इजरायली विनाशकारी बमबारी तथा राज्यद्वारा भएको योजनाबद्ध नरसंहारको संयुक्त प्रभावबाट थिलथिलो बनेको देशमा इरानी अधिकारीहरूले आफ्नै जनताविरुद्ध गर्ने अत्याचारजन्य अपराधहरूको जोखिम अझै पनि गम्भीर छ। युद्धविराम भंग भएमा उनीहरूले फेरि हवाई आक्रमण र सामूहिक हत्याको खतराका साथै शत्रुका रूपमा चित्रित गरिएका प्रदर्शनकारी र विमति राख्नेहरूलाई लक्षित गर्दै तयार अवस्थामा रहेका सुरक्षा बलहरूबाट घातक दमन तथा अर्को गम्भीर हत्याको लहरको सम्भावनालाई सामना गरिरहेका छन्।

अमेरिका र इजरायलको गैरकानुनी आक्रमण र सर्वसाधारणहरूको व्यापक पीडाले अहिले अझ जटिल बन्न पुगेको इरानको मानवअधिकार र दण्डहीनताको संकटका लागि एउटा दोहोरो, जनकेन्द्रित कूटनीतिक प्रतिकार्य आवश्यक रहेको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार्नैपर्छ। यसको अर्थ संयुक्त राष्ट्रसंघको विधान उल्लंघनको अनुसन्धान गर्ने, नागरिकहरूको सुरक्षा गर्ने तथा इरानी अधिकारीहरूद्वारा हुने अत्याचारपूर्ण अपराधहरू रोक्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पालना गर्ने र मानवअधिकारलाई सम्मान गर्ने संविधानका लागि इरानी नागरिक समाजले गरेको आह्वानलाई समर्थन जनाउने सवालमा सबै प्रयासहरूलाई एकीकृत गर्नु हो।

इजरायल र अधीनस्थ प्यालेस्टाइनी क्षेत्रका सर्वसाधारण नागरिकहरू इरानी क्षेप्यास्त्र र हिजबुल्लाहका रकेट आक्रमणको चपेटामा परेका छन्। इजरायलमा सन् २०२६ मा कम्तीमा ३४ जनाको मृत्यु भएको छ जसमध्ये २१ जना इजरायलका सर्वसाधारण नागरिक र १३ जना दक्षिणी लेबनानमा भएको लडाइँका क्रममा मारिएका सैनिकहरू छन्।

इरानी ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रलाई प्रयोग गरी गरिएको आक्रमणले बेइट सेमेसस्थित एउटा यहुदी धार्मिक स्थलमा नौजना इजरायली सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ। यमनमा रहेका हुथी सशस्त्र समूहले मार्च २०२६ मा समेत इजरायलमा बारम्बार क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ। इरानी क्षेप्यास्त्र आक्रमणका कारण अधिनस्थ वेस्ट बैंकमा चार प्यालेस्टाइननी महिलाको पनि मृत्यु भएको थियो।

यूएई, कतार, कुवेत, साउदी अरेबिया, बहराइन र ओमानमा भएका इरानी आक्रमणहरूले सर्वसाधारणका लागि जोखिम बढाएको छ। यी आक्रमण अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूभन्दा बाहिर फैलिएका छन् र यिनले ऊर्जा पूर्वाधार, विमानस्थल, डि-सेलिनेसन प्लान्ट र आवासीय क्षेत्रहरूमा क्षति पुर्‍याएका छन्।

इरानी अधिकारीहरूले अमेरिकालाई आर्थिक क्षति पुर्‍याउने र आर्थिक हितहरूमा आक्रमण गर्ने आफ्नो मनसाय खुलेआम घोषणा गरेका छन्।

क्षेत्रीय द्वन्द्वको वृद्धि मध्यपूर्वभरि दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर चलिरहेको विनाशकारी द्वन्द्वको शृंखलापछि आएको हो जसको थालनी सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा दक्षिणी इजरायलमा हमासद्वारा नागरिकहरूमाथि गरिएको आक्रमण र त्यसपछि अधिनस्थ गाजा पट्टीमा प्यालेस्टिनीहरूमाथि इजरायलद्वारा गरिएको नरसंहार तथा सन् २०२४ मा इजरायलद्वारा लेबनानमा भएका आक्रमणहरूबाट भएका थिए।

अत्याचारजन्य अपराधहरूको खतरा बढ्दै गइरहेको अवस्थामा विश्वव्यापी निष्क्रियताले सामूहिक अत्याचार रोक्न तथा त्यसको प्रतिजवाफका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय निर्भर रहेका संयन्त्रहरूलाई कमजोर बनाउँदछ। सर्वसाधारणको व्यापक पीडालाई सामान्यीकरण हुनबाट रोक्न, हाम्रो साझा मानवताको रक्षा गर्न र मानवअधिकार, न्याय तथा दिगो स्थिरतामा आधारित भविष्यका लागि यस क्षेत्रभरि उपयुक्त अवस्था सिर्जना गर्नका लागि दीर्घकालीन, विस्तृत युद्धविराम तुरुन्त लागू हुने सुनिश्चित गर्न विश्वका नेताहरू तत्काल एकसाथ उभिन आवश्यक छ।

(अन्तर्राष्ट्रिय मानव अअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा आधारित)