देशको अर्थतन्त्र यतिबेला बहुआयामिक दबाबमा छ। मन्द उत्पादन, कमजोर निजी लगानी, आयातमा अत्यधिक निर्भरता, राजस्व संकुचन, बढ्दो बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीमा ठूलो निर्भरता- यी चुनौतीहरूले अर्थतन्त्रलाई संवेदनशील बनाएका हुन्।
यस्तो समयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले चाहेको अर्थतन्त्र सुधारको जिम्मेवारी तीन जना अनुभवी अर्थशास्त्रीहरू अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलमा आइपुगेको छ।
विज्ञहरूको यो सहकार्यले नीति निर्माण, मौद्रिक व्यवस्थापन र विकास योजनाबीच समन्वयात्मक सुधारको नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलेको छ। देशको आर्थिक दिशा अहिले अर्थमन्त्रीको निर्णयसँगै उपाध्यक्ष र गभर्नरको सहकार्यमा निर्भर छ। नीतिगत घोषणा मात्र गरेर होइन, व्यवहारमा परिणाम देखाएर जनताको विश्वास जित्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
जबसम्म मुलुक आफ्नै उत्पादनमा निर्भर हुँदैन, तबसम्म विकासको चर्चा भाषणमा मात्र सीमित रहन्छ। त्यसैले उत्पादनमुखी, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयात घटाउने अर्थतन्त्र निर्माणमा स्पष्ट ध्यान दिन यी तीन जनाको सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ।
उद्योग क्षेत्रको विकास विना रोजगारी सिर्जना सम्भव छैन। साना, मझौला र ठूला उद्योगका लागि अनुमति प्रक्रिया सरल र छिटो बनाउनु आवश्यक देखिन्छ। स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने अभियानलाई कानुनी र आर्थिक समर्थन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पाटो हो। निर्यातमुखी उद्योगलाई विशेष सुविधा दिई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने व्यवस्था यी तीन विज्ञले राम्रै बुझेका छन्।
यी तीनै विज्ञमा केही उल्लेखनीय समानताहरू छन्, जसले उनीहरूलाई वर्तमान संकट व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त भएको स्पष्ट देखिन्छ।
पहिलो- तीनै जनाले नेपालको आर्थिक संरचना र नीतिगत समस्याबारे गहिरो जानकारी राख्छन् र विश्व अर्थतन्त्रको प्रवृत्तिबारे पनि उनीहरू उत्तिकै छन्।
दोस्रो- उनीहरू उदार अर्थनीति (खुला बजार, प्रतिस्पर्धा र निजी क्षेत्रको सक्रिय भूमिका) का पक्षधर हुन्।
तेस्रो- उनीहरूको नेपाली कांग्रेससँग विगतको नजिकको सम्बन्धले नीति कार्यान्वयनको व्यावहारिक अनुभव प्रदान गरेको छ।
चौथो- उनीहरू ‘भ्रष्टाचारमुक्त’ र सुधारवादी छविका रूपमा चिनिन्छन्, जुन नेपालको सार्वजनिक जीवनमा दुर्लभ गुण मान्न सकिन्छ।
उनीहरूबीचको यी समानता व्यक्तिगत क्षमतामा सीमित नरही व्यवहारमा रूपान्तरण हुने कि नहुने भन्ने अहिलेको मुख्य प्रश्न हो। यत्तिको व्यक्तिहरुको मिलनबाट मुलुकले निकास दिनुपर्ने अवस्था छ। किनभने बलियो सरकार र विज्ञताको मिश्रणबीच सहकार्य राम्रो रहन सकेमा धेरै सुधार हुने देखिन्छ।
नेपालको अर्थतन्त्रका वास्तविकता
नेपालको आर्थिक समस्या ठूला सूचकमा मात्र सीमित छैन, संरचनागत कमजोरीहरूमा पनि गहिरो रूपमा लुकेको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता चक्र दोहोरिने समस्या कायम छ- कहिले अधिक तरलता, कहिले कर्जा प्रवाहमा संकुचन।
निजी क्षेत्र अझै ‘पर्ख र हेर’ को मनोवृत्तिमा छ। नीतिगत अस्थिरता, कर प्रशासनको जटिलता र अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाएको छ। राजस्व संकलनमा गिरावट देखिएको छ, तर खर्च संरचना अझै उत्पादनमूलक बन्न सकेको छैन। पुँजीगत खर्च सधैँ कम रहने र चालु खर्च बढिरहने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन विकासलाई अवरुद्ध गर्दै आएको छ।
साना व्यवसायीहरू कर प्रणाली, अनुमतिपत्रको झन्झट, स्थानीय तहको दोहोरो-तेहेरो कर र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट पीडित छन्। कृषि क्षेत्र अझै परम्परागत छ- उत्पादन लागत उच्च, बजार पहुँच कमजोर र प्रविधिको अभाव।
युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ, जसले देशभित्र उत्पादकता र नवप्रवर्तनलाई कमजोर बनाएको छ। विगतका वर्षहरूमा राजनीतिक अस्थिरता, कोभिड प्रभाव र हालका घटनाक्रमले पनि अर्थतन्त्रलाई थप दबाब दिएको छ।
रेमिट्यान्सलाई उपभोगमा मात्र उपयोग भइरहेको अवस्था छ। यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति कागजमा देखिन्छ र सुनिन्छ तर कार्यान्वयनमा रहेको गाँठो फुकाउन आवश्यक छ। रेमिट्यान्स लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई स्थिर नीति र कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्न सकेमा निजी क्षेत्र थप सक्रिय बन्छ।
विज्ञहरूका लागि अवसर र चुनौती
डा. वाग्ले, डा. भट्ट र डा. पौडेलका लागि सबैभन्दा ठूलो अवसर भनेको प्रधानमन्त्रीबाट प्राप्त ‘विश्वास’ र राजनीतिक समर्थन हो। तर चुनौती पनि उत्तिकै ठूलो छ- राम्रो नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने। डा. वाग्लेको विगतले उनलाई विशेष अवसर दिएको छ।
डा. वाग्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा उपाध्यक्ष भएर काम गरिसकेका छन्। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने, कृषिमा ब्याज अनुदान नीति सिफारिस गर्ने र ‘नेपालको अर्थतन्त्र सुधार २.०’ जस्ता कार्यक्रम अघि सार्ने उनको योगदान उल्लेखनीय छ।
उनले ‘अतृप्त अवसर’ र ‘द ग्रेट अपहिभल’ जस्ता पुस्तकमा नेपालको आर्थिक नीतिलाई गहिरो विश्लेषण गरेका छन्। वाग्लेले बारम्बार सुशासन, निजी क्षेत्रमैत्री नीति नियम र गुणस्तरीय पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्।
हालै मात्र उनले पुराना १५ कानुन खारेज गर्ने, निजी उद्यमलाई संरक्षण गर्ने र तथ्यमा आधारित नीति बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यो अनुभवले उनलाई ठूलो स्तरको आर्थिक स्थिरता र सुधारको नेतृत्व गर्न सजिलो बनाउँछ। तर चुनौती के छ भने विगतमा नीति सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयनमा राजनीतिक अस्थिरताले अवरोध आएको थियो। अब उनी आफैँ अर्थमन्त्री भएकाले नीतिलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने दबाब छ।
डा. भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकमा लामो समय कार्यकारी निर्देशक, प्रवक्ता र आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख भएर काम गरिसकेका छन्। उनी बैंक मर्जर नीति, तरलता व्यवस्थापन, बाह्य ऋणको प्रभाव र वित्तीय विकासबारे गहिरो अध्येता पनि हुन्।
भट्टले मौद्रिक नीति निर्माणमा बैंक तथा ऋणीबीच व्यवहार परिवर्तन ल्याउने सिद्धान्तमा जोड दिएका छन्। जटिल आर्थिक विषयलाई सरल बनाउने उनको क्षमता सयौँ लेख र विश्लेषणमा पढ्न पाइन्छ।
यो अनुभवले उनलाई योजना आयोगमा विकास योजना र मौद्रिक नीति बीच समन्वय गर्न ठूलो अवसर दिएको छ। तर चुनौती भनेको, बैंकिङ क्षेत्रको दोहोरिने समस्या र निजी क्षेत्रको निरुत्साहलाई सम्बोधन गर्नु हो। उनी सैद्धान्तिक विश्लेषणमा सीमित रहे भने व्यावहारिक सुधार हुन सक्दैन।
डा. पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरका रूपमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रलाई स्थिरता दिने प्रयास गरिरहेका छन्। उनको विगत मौद्रिक नीति निर्माण र आर्थिक स्थिरतामा केन्द्रित छ। उनीले ब्याज दर, तरलता र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ निर्देशित गर्नुपर्ने कुरा बारम्बार उठाएका छन्।
पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकमा आएपछि मौद्रिक नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै बैंकिङ प्रणालीमा अनुशासन कायम गरेका छन्। तरलता व्यवस्थापन सुधार गर्ने, अनुत्पादक कर्जामा नियन्त्रण गर्ने तथा वित्तीय स्थायित्व बलियो बनाउने उनका अन्य सकारात्मक कार्य हुन्। उनले ब्याजदर र कर्जा प्रवाहबीच सन्तुलन मिलाउँदै अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।
पौडेल पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति हुन्। त्यहाँ रहँदा उनले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र दीर्घकालीन विकास रणनीतिमा केन्द्रित योजना अघि बढाएका थिए, जसमा पूर्वाधार विकास, कृषि आधुनिकीकरण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको थियो।
यो अनुभवले तीनै विज्ञबीच समन्वय बढाउने अवसर दिएको छ। तर चुनौती ठूलो छ- नेपालमा समस्या नीति होइन, कार्यान्वयन र संस्थागत क्षमताको अभावको हो। अर्को समस्या राजनीतिक दलमा वा नेतामा मात्र होइन कर्मचारीतन्त्रमा छ।
यी तीनै विज्ञ ठूलो स्तरको आर्थिक स्थिरतामा सीमित रहे भने सुधार अधुरो रहनेछ। साना उद्यममा वित्तीय पहुँच, स्थानीय करको जटिलता, श्रमबजारको अनौपचारिकता र उत्पादनशील लगानीमा सम्बोधन नगरी अर्थतन्त्र गतिशील बन्न सक्दैन। विगतमा उनीहरूले सिफारिस गरेका नीति पनि राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत कमजोरीका कारण पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेनन्।
अब उनीहरूले सँगै काम गर्दा त्यही कमजोरी दोहोरिन नदिनुपर्ने चुनौती छ। उनीहरूको ज्ञान र अनुभवले युवालाई रोजगारी, व्यवसायीलाई विश्वास र देशलाई समृद्धिको बाटो देखाउन सक्छ, तर यसका लागि निरन्तर समन्वय र दृढता आवश्यक छ।
सुधारका व्यावहारिक बाटो
सबैभन्दा पहिले नीतिगत स्थिरता कायम गर्नुपर्छ। कर नीति बारम्बार परिवर्तन हुने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ र लगानीकर्तालाई पाँच-दस वर्षसम्म स्पष्ट नीतिगत संकेत दिन सक्नुपर्छ।
दोस्रो, सार्वजनिक खर्चको पुनर्संरचना आवश्यक छ। पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिँदै ‘परिणाममा आधारित बजेटिङ’ लागू गर्न सकिन्छ, जसले परियोजना कार्यान्वयनलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउँछ।
तेस्रो, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ। सस्तो कर्जा केवल वितरण नभई निर्यातमुखी, कृषि प्रशोधन र साना उद्यमतर्फ लक्षित हुनुपर्छ।
चौथो, साना तथा मझौला उद्यमका लागि ‘एकद्वार प्रणाली’ विकास गर्नुपर्छ। दर्ता, कर, अनुमतिपत्र र सहुलियत सबै एकै ठाउँबाट सहज रूपमा उपलब्ध होस्।
पाँचौँ, कृषि र उद्योगबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्छ। कृषि उत्पादनलाई प्रशोधन उद्योगसँग जोड्दा रोजगारी र मूल्य अभिवृद्धि दुवै बढ्न सक्छ।
छैटौँ, वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील लगानीतर्फ मोड्ने नीति बनाउनुपर्छ। जस्तै- सहुलियतपूर्ण ऋण, सीप विकास र उद्यमशीलता कार्यक्रम।
सातौँ, ऊर्जा उपलब्धतालाई उद्योगसँग जोडेर उत्पादन लागत घटाउने नीति आवश्यक छ। विद्युत् उत्पादन र वितरणमा लगानी बढाई आन्तरिक खपत र निर्यात दुवैलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
आठौँ, डिजिटल प्रणालीमार्फत सरकारी सेवा सहज, छिटो र पारदर्शी बनाउनुपर्छ। डिजिटल पूर्वाधारलाई गाउँगाउँसम्म पुर्याएर सेवा, शिक्षा र व्यापारलाई सहज बनाउनु जरुरी छ।
नवौँ, सुशासन र पारदर्शिता बिना कुनै पनि योजना सफल हुँदैन। बजेट खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ। योजनालाई समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा अनुगमन र जवाफदेहिता अनिवार्य छ।
निष्कर्ष
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले संक्रमणकालमा छ। यो भनेको पूर्ण संकटग्रस्त पनि नभएको र पूर्ण स्थिर पनि नभएको अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा डा. वाग्ले, डा. भट्ट र डा. पौडेलजस्ता विज्ञहरूको भूमिका निर्णायक हुन सक्छ। राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत क्षमता, पारदर्शिता र निरन्तरता सँगसँगै अघि बढे भने मात्र यी विज्ञहरूको ज्ञान र अनुभवले ठोस परिणाम दिन सक्छ।
अन्यथा नेपालमा बारम्बार दोहोरिने प्रसंग ‘सही मानिस सही ठाउँमा भए पनि प्रणाली गलत हुँदा नतिजा अपेक्षित नआउने’ यथावत् रहन सक्छ। प्रधानमन्त्री बालेनको नेतृत्वमा सुरु भएको यो प्रयास संस्थागत रूपमा स्थापित गर्न सकेमा नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिन सक्नेछ- जसले युवालाई रोजगारी, व्यवसायीलाई विश्वास र देशलाई समृद्धिको बाटो देखाउनेछ।
यो सुधारको यात्रा चुनौतीपूर्ण छ। त्यसैले दृढता, समन्वय र परिणाममुखी कार्यान्वयन आवश्यक छ। नीतिमा समस्या होइन। समस्या कार्यान्वयनको हो। मोहनमान सैँजू, रत्नशमशेर राणा योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा रहेका समस्या अहिले पनि कायम हुनु भनेको दु:खको कुरा हो। कर्मचारीतन्त्रले सही नियतले कार्यान्वयन गरिदिए काममा विलम्ब हुँदैन। नीति र अन्य प्रक्रिया त पहिलेका विद्वान्ले पनि तय गरेका छन्।
नेतालाई मात्र गाली गरिरहेको हामी पाउँछौँ तर भन्सार, राजस्व, अख्तियार, नेपाल प्रहरी, सेनाको पृतना तथा सम्भार, दूतावास, नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएका क्षेत्रमा काम गर्ने, समाजकल्याण, गृह मन्त्रालय, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई नियालौँ त। जसरी नेताहरु सही भएनन् भनिन्छ त्यो भन्दा बढी कर्मचारीतन्त्र गन्हाएको रहेछ भन्ने दिन पनि आउँछ। यस विषयमा पनि ध्यान दिएर तीन विद्वान्ले सहकार्य गरेमा मुलुकलाई दोहोरो डिजिटको वृद्धिमा लैजान समस्या छैन।
