हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- केहीदिनअघि मात्रै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का राजेन्द्र लिङ्देनले दुई नेताला कारबाही गरे। उनले कारण नखुलाइ उपाध्यक्ष दिलविकास राजभण्डारी र केन्द्रीय सदस्य सुरेश आचार्यलाई पदमुक्त गरे।
पार्टी नेतृत्वले आफूहरूलाई गैरसंवैधानिक र स्वेच्छाचारी ढंगले पदमुक्त गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई कारबाही गरिएको भन्दै उनीहरूले अध्यक्षको कदमप्रति दुःख र खेद प्रकट गरेका हुन्। एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेताद्वयले आफूहरूलाई पदमुक्त गरिएको जानकारी अनलाइन माध्यमबाट मात्र थाहा पाएको बताएका छन्।
‘केन्द्रीय कार्यसमिति तथा अनुशासन समितिको अधिकारक्षेत्र मिचेर यस किसिमले पदमुक्त गर्ने अधिकार पार्टीको विधानले अध्यक्षलाई दिएको छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। उनीहरूले पार्टी विधानको कुन धारा र व्यवस्थामा टेकेर कारबाही गरिएको हो भन्दै अध्यक्षलाई सार्वजनिक जवाफ दिन चुनौतीसमेत दिएका छन्। आफूहरूलाई कारबाही गरिएको विषयमा केन्द्रीय कार्यसमिति स्वयं बेखबर रहेको उनीहरूको दाबी छ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीले भोगेको लज्जास्पद हारको जिम्मेवारीबाट पन्छिन नेतृत्वले आफूहरूलाई बलिको बोको बनाएको नेताद्वयको आरोप छ। ‘अध्यक्षको एकल अधिनायकत्वमा सम्पन्न निर्वाचनमा १६४ मध्ये १५९ वटा निर्वाचन क्षेत्र अर्थात् ९७ प्रतिशत उम्मेदवारको जमानत जफत भयो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यो शर्मनाक असफलताको पूर्ण जिम्मेवारी नेतृत्वले हामी दुईमाथि मात्र थोपरेर ध्यान अन्यत्र मोड्दैमा हारको तथ्यांक परिवर्तन हुँदैन र मूल नेतृत्व नैतिक जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन सक्दैन।’
उनीहरूले चुनावको संस्थागत समीक्षा गर्नुपर्ने समयमा नेतृत्वले आवेगमा आएर असन्तुलित रवैया देखाएको र गुटगत स्वार्थमा तल्लीन भएको टिप्पणी गरेका छन्। कोशी र बागमती प्रदेशमा पार्टीले सांसद गुमाउनु परेको प्रसंग कोट्याउँदै उनीहरूले नेतृत्वको लहडमा गरिएका निर्णयले पार्टीलाई नोक्सान पुगेको दाबी गरेका छन्। ‘जननिर्वाचित दुई पदहरू किन र कसका लागि रिक्त बनाइयो भन्ने कुरा पार्टी पंक्तिले खोजीनीति गर्नु अस्वाभाविक होइन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
आगामी जेठमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय भइसकेको अवस्थामा पार्टी सुदृढीकरणको पक्षमा र वैचारिक विचलनविरुद्ध सिर्जनात्मक आलोचना गर्नेहरूमाथि स्वेच्छाचारी र शृंखलाबद्ध कारबाही गरिएको भन्दै उनीहरूले संस्थागत सम्बोधनको माग गरेका छन्। अपारदर्शी कर्मले संशय उत्पन्न गर्ने र प्रकारान्तरले नेतृत्वमाथि नै प्रश्न तेर्सिने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्।
