द्वन्द्वग्रस्त खाडी मुलुकमा १७ लाख बढी नेपाली, सुरक्षाका लागि के गर्दैछ सरकार?

काठमाडौँ- परराष्ट्र मन्त्रालयले खाडी मूलुकमा रहेका नेपालीहरूको संख्यात्मक विवरण सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभिन्न १३ देशमा कुल १७ लाख २९ हजार २८८ जना नेपाली रहेको जानकारी दिइएको हो।

मन्त्रालयले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सुरक्षालाई उच्च प्राथिमकतामा राखेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार युद्धग्रस्त इरानमा १० जना नेपाली रहेकोमा दुई जना पहिल्यै फर्किसकेका छन्। दुई जना फर्किने क्रममा छन् भने बाँकी ६ जना त्यहीँ रहेका छन्।

अर्को द्वन्द्वग्रस्त मुलुक इजरायलमा करिब ६ हजार ५ सय नेपाली रहेका छन्। तेल अभिभ, जेरुसेलम र हाइफामा बढी संख्या भए पनि देशभर नै नेपाली फैलिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी इजिप्टमा पाँच सय नेपाली रहेका छन्। त्यहाँ मेडिकल अध्ययनरत विद्यार्थी, अलअजहर विश्वविद्यालयमा इस्लाम तथा अरबी अध्ययन गर्ने विद्यार्थी, घरेलु कामदार र फ्याक्ट्री कामदारका रूपमा नेपाली कार्यरत छन्।

ओमानमा २५ हजार नेपाली रहेको र तीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी महिला घरेलु कामदार रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

कतारमा ३ लाख ५७ हजार ९१३ नेपाली रहेका छन्। उनीहरूमध्ये १० हजार १० जना सरकारी क्षेत्रमा, ४ हजार ५४६ जना अर्धसरकारी क्षेत्रमा, ३ लाख ४० हजार ८४४ जना निजी कम्पनीमा र २५ जना व्यक्तिगत स्पोन्सरका रूपमा कार्यरत छन्।

विश्वकप फुटबलपछिको सिथिलतासँगै माग केही घट्दो क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कुवेतमा १ लाख ७५ हजार नेपाली रहेका छन् तीमध्ये ७५ हजार महिला घरेलु कामदार छन्। जोर्डन मा ३ हजार नेपाली घरेलु तथा गार्मेन्ट क्षेत्रमा कार्यरत छन्।

बहराइन मा २८ हजार नेपाली कार्यरत रहेकोमा २४ हजार पुरुष र ४ हजार महिला छन् भने पारिवारिक तथा भिजिट भिसामा ९०६ जना रहेका छन्।

साउदी अरबमा ३ लाख ८४ हजार ८६५ नेपाली रहेको तथ्यांक मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमा ३ लाख ८० हजार ९९९ पुरुष, ३ हजार ५४१ महिला र ३२५ परिवार सदस्य रहेका छन्।

संयुक्त अरब इमिरेट्समा रोजगार भिसामा रहेका नेपालीको संख्या करिब ७ लाख पुग्न सक्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ।

लेबनानमा १ हजार ५ सय नेपाली घरेलु तथा सेवा क्षेत्रमा कार्यरत छन् भने इराक मा ३० हजार नेपाली रहेका छन्। पुस ११ गतेको सरकारी निर्णयअनुसार इराक जाने नेपाली कामदारले बिदामा नेपाल आएर पुनः फर्किनुअघि श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साइप्रस मा १७ हजार नेपाली घरेलु तथा सेवा क्षेत्रमा कार्यरत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

पश्चिम एसियामा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले त्यहाँ रहेका नेपालीको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रका लागि ट्राभल एडभाइजरी जारी गर्नुका साथै सम्बन्धित देशहरूमा रहेका नेपाली दूतावास र नियोगमार्फत सतर्कता सन्देश सार्वजनिक गरिसकेको छ।

मन्त्रालयले विभिन्न देशहरूले जारी गरेका आधिकारिक वक्तव्य तथा समग्र सुरक्षा अवस्थाको निरन्तर निगरानी गरिरहेको जनाएको छ।

मध्य एसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखाका सहसचिव रामकाजी खड्काका अनुसार संकट व्यवस्थापनका लागि पश्चिम एसियास्थित राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरूलाई समेटेर ह्वाट्सएप समूह गठन गरिएको छ। ह्वाट्सएप समूहबाट प्रत्येक देशको ताजा सुरक्षा अवस्था, सम्भावित जोखिम तथा नेपाली नागरिकले भोगिरहेका समस्याबारे अद्यावधिक सूचना आदानप्रदान भइरहेको छ।

संभावित उद्धार तयारीस्वरूप मन्त्रालयले कन्सुलर सेवा विभागलाई अनलाइन दर्ता प्लेटफर्म विकास गर्न निर्देशन दिएको छ।  यसमार्फत पश्चिम एसियामा रहेका नेपालीले आफ्नो विवरण दर्ता गर्न सक्नेछन्।

मोबाइल एप विकास प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ र २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने कन्सुलर रेस्पोन्स हटलाइनको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दियो।

मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा बसेको बैठकको निर्देशनअनुसार परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा बहुसरोकारवाला आपतकालीन उद्धार टोली गठन प्रक्रिया सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल भिसा र टिकट भइसकेर पनि उडान रोकिने अवस्था, गन्तव्य देश पुगेपछि एयरपोर्टबाट बाहिर निस्कन कठिनाइ, विशेषतः युरोप-अमेरिका जाने क्रममा ट्रान्जिटमा अलपत्र परेका यात्रु तथा गन्तव्य देश पुगे पनि रोजगारदातासम्म पुग्न नसकेका श्रमिक गरी चार प्रकारका नेपाली नागरिक समस्यामा परेका छन्।

उक्त विषयमा सम्बन्धित निकाय र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ लेबर पर्मिट जारी गर्ने वा नगर्ने, उडान अस्थायी रूपमा स्थगित गर्ने तथा अध्ययनका लागि एनओसी जारी गर्ने विषयमा पनि आन्तरिक छलफल भइरहेको सहसचिव खड्काले जानकारी दिए। आवश्यक परे केही समयका लागि नयाँ प्रस्थान रोकिन सक्ने संकेत समेत गरिएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकालले पश्चिम एसियमा भएको घटनालाई मन्त्रालयले नजिकबाट नियालिरहेको बताएका छन्। उनले लाखौँ नेपालीको सुरक्षालाई सरकराले उच्च प्राथमिकतामा राखेको र आवश्यकताअनुसार छिटोछरितो सुरक्षित व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिए।

उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँग आवश्यक समन्वय गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयले द्वन्द्वको गम्भीरता र सम्बन्धित देशहरूको कदमका आधारमा उद्धार रणनीति तय गर्ने बताउँदै सबै नेपालीलाई सतर्क रहन, आधिकारिक सूचना मात्र विश्वास गर्न र आवश्यक परे सम्बन्धित दूतावास वा कन्सुलर सेवा विभागसँग सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ।