अमेरिकासँगको व्यापार सम्झौताको भारतीय किसानद्वारा विरोध

हिमाल प्रेस २९ माघ २०८२ २१:१२ | Thursday, February 12, 2026
8
SHARES
अमेरिकासँगको व्यापार सम्झौताको भारतीय किसानद्वारा विरोध तस्बिर : एफपी

काठमाडौँ– अमेरिकी सामानमा कर घटाउने वाशिङ्गटनसँगको व्यापार सम्झौताले भारतीय कृषिलाई चोट पुर्‍याउने र कृषकको जीविकोपार्जनलाई खतरामा पार्ने चेतावनी दिँदै बिहीबार भारतीय किसानहरूले सम्झौताको विरोध गर्दै नयाँदिल्लीलगायतका प्रमुख सहरमा प्रदर्शन गरेका छन्।

गत हप्ता घोषणा गरिएको सम्झौतालाई किसान संगठनहरूले भारतीय संघीय सरकारले किसानलाई दिएको आश्वासनका बाबजुद अमेरिकी कृषि क्षेत्रका ठूला कम्पनीसमक्ष ‘पूर्ण आत्मसमर्पण’ भनेका छन्।

झन्डा फहराउँदै र ब्यानर बोकेका किसान र ट्रेड युनियनका सदस्यहरूले भारतका प्रमुख सहरहरूमा र्‍याली गरे, केही स्थानहरूमा प्रहरीसँग सामान्य झडप भएको बताइएको छ।
आयोजकहरूले साझा गरेका तस्वीरमा हजारौँ मानिसहरू सडकमा उत्रिएका देखिन्छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले आफूले किसानको संघर्षलाई साथ दिएको बताएका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘किसानहरू व्यापार सम्झौताले उनीहरूको जीविकोपार्जनमा असर पार्छ कि भन्ने चिन्तामा छन्।’

व्यापार सम्झौताका सर्तहरू अन्तर्गत, भारतले ‘सबै अमेरिकी औद्योगिक वस्तुहरू र अन्य खाद्य र कृषि उत्पादनहरूमा कर हटाउने वा घटाउनेछ।

अमेरिकाले भारतबाट आयात हुने कपडा तथा तयारी पोशाक, छालाका जुत्ता, छालाबाट बनेका सामान प्लास्टिक, रबर, जैविक रसायन र केही मेसिनरी सामग्रीमा १८ प्रतिशत कर लगाउने भएको छ।

मोदी सरकारले संवेदनशील कृषि उत्पादन, दुग्ध र कुखुरापालनलाई सम्झौताको दायराबाट बाहिर राखेको भन्दै किसानहरूको चासो हटाउन खोजेको छ।

कृषि क्षेत्रले विश्वको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको राष्ट्र भारतमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरूलाई धान्न मद्दत गर्दछ, जसले यसलाई शक्तिशाली सडक शक्ति भएको प्रभावशाली मतदाताको समूह बनाउँछ।

व्यक्तिगत फार्महरू साना र प्रायः अनुत्पादक हुन्छन् र एकपछि अर्को भारतीय सरकारहरूले ऐतिहासिक रूपमा उनीहरूलाई विदेशी प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउन हस्तक्षेप गर्दै आएका छन्।

बिहीबार भएको प्रदर्शनले सन् २०२० र सन् २०२१ मा महिनौंको प्रदर्शनको सम्झना ताजा गरेको छ, जसमा किसानहरूले नयाँदिल्लीको राजमार्गहरू अवरुद्ध गरेका थिए र राजधानीको ऐतिहासिक लाल किल्ला परिसरमा ट्याक्टर रोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।

विरोधको त्यो लहरले सरकारलाई यस क्षेत्रमा सुधार गर्ने उद्देश्यका कानूनहरू फिर्ता लिन दवाव सिर्जना गरेको छ।

प्रकाशित: २९ माघ २०८२ २१:१२ | Thursday, February 12, 2026

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen + eight =


© Nepali horoscope

© Gold Price Nepal

© Nepal Exchange Rates
© Nepal weather forecast