चलचित्र विकास बोर्ड र पर्यटन बोर्डबीच भएको चार बुँदे समझदारी पत्रमा के छ?

काठमाडौँ- फिल्ममार्फत नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल पर्यटन बोर्ड (एनटीबी) र चलचित्र विकास बोर्ड (एफडीबी) बीच चार बुँदे पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ।

बुधबार आयोजित कार्यक्रममा पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी र चलचित्र विकास बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश राज दाहाल (दिनेश डिसी)ले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

यो समझदारी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेटअन्तर्गत गरिएको बोर्डका वरिष्ठ प्रबन्धक सूर्य थपलियाले जानकारी दिए।

समझदारी पत्रअनुसार मुख्य बुँदामा नेपालले कान्स फिल्म फेस्टिभल २०२६ मा आधिकारिक रूपमा सहभागिता जनाउने सहमति भएको छ।

उक्त बुँदामा प्रत्येक वर्ष हुने प्रतिष्ठित कान्स फिल्म फेस्टिभलमा नेपालको आधिकारिक पभेलियन स्थापना गरी नेपाली चलचित्र तथा नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार-प्रसार गरिने उल्लेख छ।

दोस्रोमा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फिल्म फेस्टिभल आयोजना गर्ने रहेको छ। जसमा पोखरालाई फिल्म र पर्यटनको संगमस्थलका रूपमा विकास गर्ने पनि भनिएको छ।

तेस्रोमा अडियो-भिजुअल स्टोरीटेलिङ अभियान सञ्चालन गर्ने र चौथोमा बुँदामा चलचित्र पर्यटनसम्बन्धी प्रवर्द्धन सामग्री उत्पादन गर्ने सहमति भएको छ।

यसका साथै फिल्ममार्फत प्रेरित यात्रा (सेट-जेटिङ) लाई प्रोत्साहन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी तथा बजारमा संयुक्त प्रवर्द्धन गर्ने, नेपाललाई अडियो-भिजुअल उत्पादनका लागि आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने तथा पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धन अभियान सञ्चालन गर्ने विषय समेटिएको छ।

पर्यटन बोर्डसँगको सहकार्य लामो यात्राको सुरुवात भएको चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले बताए।

उनले समझदारीको पहिलो बुँदालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई विश्वमाझ स्थापित गरिने धारणा राखे।

‘फिल्म छायांकन भइसकेपछि ती स्थानहरू स्वतः पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धित हुने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘नेपाललाई पर्यटनप्रधान देश बनाउन हामी हातेमालो गरेर अघि बढ्नेछौँ।’

पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले नेपाललाई ‘ल्यान्ड अफ मेमोरेबल स्टोरिज्’ का रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित फिल्म पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए।

कार्यक्रममा उनले फिल्म छायांकनका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार, अनुमति प्रक्रियाको सरलीकरण र सहजीकरण आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।