हिमाल प्रेस 
प्रतीकात्मक तस्बिर।
गण्डकी- अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेशमा बाल मृत्युदर कम रहेको पाइएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आज (सोमबार) सार्वजनिक गरेको नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२ को प्रतिवेदनअनुसार गण्डकीमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको बाल मृत्युदर प्रतिहजार जन्ममा २० जना रहेको पाइएको छ।
उक्त सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा प्रतिहजार जन्ममा पाँच वर्षमुनिका ४८ बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ। नवजात शिशु मृत्यदुर पनि सुदूरपश्चिमै बढी देखिएको छ। सुदूरपश्चिममा प्रति हजार जन्ममा २६ नवजात शिशुको एक महिना नपुग्दै मृत्यु हुने गरेको पाइएको हो।
सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा प्रतिहजार जन्ममा दस नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको उक्त सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। एक वर्ष उमेर नपुग्दै हुने शिशु मृत्युदर सुदूरपश्चिममा प्रति हजार जन्ममा ३८ रहेको छ। जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो। सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा प्रति हजार जन्ममा १७ जना शिशुको मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ।
राष्ट्रिय रुपमा भने प्रति हजार जीवित जन्ममा शिशु मृत्युदर २७, नवजात शिशु मृत्यदुर १७ र बाल मृत्युदर ३१ रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाल जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०२२ को प्रतिवेदनले गण्डकी प्रदेशमा प्रति हजार जन्ममा बाल मृत्युदर २३ जना रहेको देखाएको थियो। अहिले त्यो घटेर २० जनामा पुगेको हो।
प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. रमेशकुमार केसीले पछिल्लो समय मातृशिशु स्वास्थ्यमा सुधार आएको बताए। उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा संस्थागत प्रसूति दर पनि राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छ। यस प्रदेशमा संस्थागत प्रसूति दर ८९ प्रतिशत छ भने राष्ट्रिय औसत ७९ प्रतिशत छ।
सरकारले सन् २०३० सम्म संस्थागत प्रसूतिको दर ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएकामा गण्डकी प्रदेश अहिले नै उक्त लक्ष्यको नजिक पुगेको छ। दक्ष प्रसूतिकर्मीद्वारा हुने जन्मदर पनि गण्डकी प्रदेशमा ८९ प्रतिशत रहेको छ। दक्ष प्रसूतिकर्मीद्वारा हुने जन्मदरको राष्ट्रिय औसत भने जम्मा ८० प्रतिशत छ। सन् २०३० सम्ममा दक्ष प्रसूतिकर्मीद्वारा हुने जन्मदरलाई पनि ९० प्रतिशत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ।
यस्तै गर्भवती अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थामा पुगी चारपटक स्वास्थ्य परीक्षण गराउने गभर्वतीको प्रतिशत गण्डकी प्रदेशमा ८५ रहेको छ जुन राष्ट्रिय औसत ८१ भन्दा बढी हो। सरकारले सन् २०३० सम्ममा यसलाई पनि ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार, संस्थागत प्रसूतिको दर बढ्नु, जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार, सचेतना वृद्धि आदि कारणले पछिल्लो समय मातृ मृत्युका घटनामा पनि कमी आएको महाशाखा प्रमुख डा केसीले बताए।
विसं २०७८ को जनगणनाको प्रतिवेदनले गण्डकी प्रदेशमा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा १६२ रहेको देखाएको थियो। जनगणना हुँदाको वर्ष ४६ गर्भवती र सुत्केरी आमाले मृत्युवरण गरेकामा गत आवमा उक्त सङ्ख्या १३ जनामा सीमित भएको उनको भनाइ छ। मातृशिशु स्वास्थ्यको क्षेत्रमा थप सुधार तथा दिगोपनाका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता, लगानी वृद्धि, नागरिक सचेतना र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको प्रमुख डा. केसीले बताए।
हाल गण्डकी प्रदेशमा प्रसूति केन्द्रको सङ्ख्या ३६४ छ भने प्रदेशभित्र शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराउने अस्पताल १८ र जटिल अवस्थाको सुत्केरी गराउने स्वास्थ्य संस्था ५२ रहेका छन्। मनाङबाहेक सबै जिल्लामा शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराउने सेवा उपलब्ध छ। प्रदेश सरकारले जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरीको निःशुल्क हवाई उद्धारसमेत गर्दै आएको छ। रासस
