हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश जारी गरेका हुन्। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।
अध्यादेश जारी भएसँगै आसन्न निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण गर्दा पछिल्लो जनगणनाअनुसार गरिने भएको छ।
नेपाल सरकारले २०७८ को जनगणनाको प्रतिवेदनबमोजिमको दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसूची १ लाई संशोधन गर्न सिफारिस गरेको थियो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसूची—१ मा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार समावेशी समूहको प्रतिशत उल्लेख छ। फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा २०७८ को जनगणनाअनुसार समावेशी समूहको प्रतिशत गर्नुपर्ने देखिएकाले अध्यादेश जारी भएको हो।
आगामी फागुन २१ हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जनसंख्याका आधारमा समावेशी आधार प्रतिशतका आधारमा दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने छ।
यो प्रणालीका लागि आवेदन दिएका राजनीतिक दलले यही पुस १३ र १४ गते बिहान १०ः०० देखि अपराह्न ४ः०० बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने समयसीमा तोकिएको स्थितिमा अध्यादेश आएसँगै समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण गर्न सहज भएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए।
