गण्डकीमा १३ वटा सरकारी भवन तत्काल बस्न अयोग्य

पोखरा– जेनजी आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशभित्र रहेका विभिन्न सरकारी कार्यालय भवनको क्षतिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। विवरणअनुसार ४४ भन्दा बढी सरकारी भवनमा विभिन्नस्तरको क्षति भएकोमा १३ भवनमा तत्काल बस्न नमिल्ने गरी अयोग्य ठहर गरिएको छ। तीमध्ये ६ वटा भवनलाई तत्काल खाली गराई भत्काउनुपर्ने वा पूर्णरुपमा पुनः निर्माण गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।

गत २३ र २४ भदौमा जेनजी प्रदर्शनको क्रममा विभिन्न सरकारी कार्यालयमा भएको तोडफोड र आगजनीपछि क्षतिको स्तर जाँचका लागि नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन गण्डकी प्रदेशले सञ्चालन गरेको र्‍यापिड भिजुअल ड्यामेज एसेसमेन्ट (आरभीडीए) अभियानमार्फत संकलित विवरणअनुसार ४४ भन्दा बढी सरकारी भवनमा विभिन्नस्तरको क्षति देखिएको हो।

इन्जिनियर र प्राविधिकलाई ६ समूहमा विभाजन गरी अध्ययन गरिएको थियो। ती समूहले आफ्नो जिम्मेवारीमा परेको भौतिक संरचनाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।

प्राविधिक मूल्यांकनले गण्डकी प्रदेशका कार्यालय र आवासीय भवनहरूमा उल्लेखनीय संरचनात्मक क्षति भएको निष्कर्ष निकालेको छ। निरीक्षणपछि पूर्ण रुपमा क्षति भएकालाई रातो, ठूलो क्षति भएकालाई पहेँलो र सामान्य क्षतिलाई हरियो स्टिकर गरी तीन वर्गमा विभाजन गरिएको छ।

पूर्णरुपमा ध्वस्त भएकालाई तत्काल खाली गराई भत्काउने वा पूर्ण पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो। जसमा गण्डकी प्रदेश सभा, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (पुरानो भवन), मुख्यमन्त्री आवासभित्रको हल, गण्डकी प्रदेश योजना आयोगको पुरानो भवन र आवास, बगरस्थित शिक्षा विकास कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शाखा (मेसोन्री भवन) छन्। शिक्षा विकास कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शाख (मेसोन्री भवन) त कामै नलाग्ने छन्, यिनीहरुलाई पूर्ण रूपमा भत्काउनुपर्छ।

यसैगरी, थप प्राविधिक अध्ययन, सुदृढीकरण र आंशिक पुनर्निर्माण आवश्यक रहेकाहरुमा गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालय भवन, प्रदेश सभाको अस्थायी अफिस, कर्मचारी आवास (प्रदेश सभा परिसर), ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय आवास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मुख्य भवन, मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका आवास, आर्थिक मामिला मन्त्रालय तथा आवास र सामाजिक विकास मन्त्रालय मुख्य भवन रहेका छन्।

सामान्य क्षति पुगेकामा १० मात्र भवन छन्। जसमा मुख्य सचिवालय भवन, प्रदेशसभा, पुस्तकालय तथा गार्ड रुम, क्वार्टर, ट्इवालेट, गार्ड रुम र स्टाफ क्वार्टर, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आवास, वन निर्देशनालय कार्यालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय र कार्यालय कास्की, लोक सेवा आयोग गण्डकी, गण्डकी विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन र बगरस्थित सामाजिक विकास कार्यालय छन्।

सामान्य क्षति भनिएका भवनमा सामान्य मर्मत (प्लास्टर, रंगरोगन, ढोका–झ्यालको) गरेपछि प्रयोगयोग्य हुने नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन गण्डकी प्रदेशका सभापति सन्तोष जीसीले बताए। उनका अनुसार अधिकांश क्षति भवनका बिम, पिल्लर, छत तथा ढोका झ्यालमा देखिएको छ। कतिपय स्थानमा प्लास्टर झरेको, छतमा रड देखिएको, पर्खालमा ठूलो चिरा परेको तथा पानी चुहावट देखिएको छ।