हिमाल प्रेस 
पोखरा- गत २३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न संकटका कारण गण्डकी प्रदेशका मन्त्री तथा कर्मचारीले भत्ता नलिने भएका छन्।
बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले संकटको घडीमा मितव्ययिता अपनाउँदै तालिम, गोष्ठी र सेमिनारका कार्यक्रम समेत सञ्चालन नगर्ने र कुनै पनि पदाधिकारी र कर्मचारीले अबदेखि भत्ता नलिने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङका अनुसार मुलुक अहिले संकटमा रहेकोले भत्ता नलिने निर्णय गरिएको हो। उनले अगाडि भने, ‘चालु प्रकृतिका कार्यक्रमहरू पनि सरकारले गर्दैन। तालिम, गोष्ठी र सेमिनारका कार्यक्रम अब गण्डकीमा अत्यावश्यक बाहेक हुँदैनन्।’
यसै गरी बैठकले प्रदेश सरकार र मातहतमा भएका भौतिक संरचना र गाडीहरूमा भएको तोडफोडको पूर्ण विवरण संकलन सुरु गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशमा २४ भदौमा जेनजी प्रदर्शनका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि संसद् भवन, मन्त्रालयहरु, मातहतका कार्यालयहरु ध्वस्त भएका छन्। तर प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, कृषि र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भने ठूलो क्षति छैन।
यस्तै मर्मत गरेर बस्न मिल्ने भवनहरूको तत्काल मर्मत सम्भार सुरु गर्ने र पुनः निर्माण गर्नुपर्ने भवनबारे आगामी बैठकले निर्णय गर्ने भएको छ।
कुनै पनि कर्मचारीलाई काज खटाउने र बिदा स्वीकृत नगर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। निजी र अन्य सार्वजनिक संरचनामा भएको क्षतिको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने सरकारले माग गरेको छ। संकटको घडीमा संयमता अपनाएर पुनः निर्माणमा जुट्न आग्रह गरेको छ।
