हिमाल प्रेस 
पोखरा- जेन-जी आन्दोलनका क्रममा विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र मातहतका कार्यालयमा ठूलो क्षति भएपछि गण्डकी प्रदेश सचिवहरूको बैठकले तत्कालीन व्यवस्थापनका लागि विभिन्न निर्णय गरेको छ।
आइतबार बसेको बैठकले आन्दोलनका कारण मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड हुँदा ठूलो क्षति भएको निष्कर्ष निकाल्दै क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन गरी प्रहरीको उपस्थितिमा मुचुल्का तयार गर्ने, त्यसपछि सरसफाइ र मर्मत-सम्भारको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
बैठकले सेवाप्रवाह अवरुद्ध हुन नदिन सरसफाइपछि आधारभूत व्यवस्थापन गरेर कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, क्षतिग्रस्त सवारीसाधनको बिमा मूल्यांकन गरी दाबी प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि भनिएको छ।
यस्तै, बैठकले सबै मन्त्रालय, निकाय र मातहतका कर्मचारीलाई अत्यावश्यक बाहेक अन्य काजमा नखटाउने, बिदा स्वीकृत नगर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ भने कार्यालय तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन सुरक्षा निकायलाई पनि अनुरोध गरेको छ।
क्षतिको प्राविधिक लगत तयार गरी तत्काल मर्मतको तयारी गर्ने र क्षति नभएका कार्यालयहरूबाट आकस्मिक तथा नियमित सेवा प्रवाह निरन्तर गर्ने व्यवस्था मिलाइने निर्णय गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेश राजधानी पोखरामा जेन-जी आन्दोलनका क्रममा मंगलबार यहाँको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालयहरू, संसद् भवन, पोखरा महानगरपालिका, वडा कार्यालयहरु, संघ, प्रदेश तथा जिल्लास्तरका करिब चार दर्जन सरकारी कार्यालयहरु, व्यक्तिविशेषको घर, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुमा तोडफोड तथा आगजनी गरिएको थियो।
यसैबीच पोखरा महानगरपालिकाले पनि न्यूरोडस्थित कार्यालयमा आगजनीपछि वैकल्पिक स्थानहरुबाट सेवा प्रवाह गर्ने भएको छ। आगामी १ असोजदेखि पोखरा सभागृहसहित विभिन्न ६ स्थानबाट महानगरका महाशाखा तथा शाखाहरुबाट सेवाप्रवाह सुचारु गर्ने महानगरको तयारी छ। सबैभन्दा बढी महाशाखा तथा शाखाको कामहरु भने पोखरा सभागृहमा हुनेछन्।
उता कास्की जिल्ला अदालतले आइतबारदेखि आंशिक रुपमा सेवा सुरु गरेको छ। अदालतको पूर्ण बैठकले अहिलेका लागि म्याद थप, पक्राउ पुर्जी स्वीकृत वा जारी गर्ने, बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन र अभियोगपत्रसहित उपस्थित गराइएका प्रतिवादीहरूको थुनछेक गर्ने निर्णय गरेको स्रेस्तेदार उपसचिव राजन खनालले बताए।
