काठमाडौँ– पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेपालका सम्पूर्ण भूभागहरू फिर्ता गर्न भारतसँग माग गरेका छन्। उनले नेपालविरोधी सम्झौता खारेज गर्न पनि माग गरेका हुन्।
खनालले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले भारत र चीनबीच हालै लिपुलेक दर्राबाट व्यापार गर्ने बारेमा भएको सम्झौता ठाडै अस्वीकार गरेका हुन्। साथै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले यसबारेमा पहिले भएका राष्ट्रिय सहमतिलाई समेत ध्यानमा राखेर सबै राजनीतिक पार्टीहरु, सम्पूर्ण देशभक्त संघसंस्थाहरू, आमजनता र सिंगो राष्ट्र एकताबद्ध बन्न अपिल गरेका छन्। उनले नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता,सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डताका पक्षमा दृढतापूर्वक खडा बनौँ, संसद्बाट एउटै आवाजमा सबै दलको तर्फबाट राष्ट्रिय संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न आग्रह गरेका छन्।
‘नेपालका भूभाग हडप गर्ने भारतीय विस्तारवादी तर्कहरुलाई खारेज गरौँ। हाम्रो सिमानाको यथार्थ बारेमा नेपाली जनता, विश्व जनता र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई प्रस्ट पार्ने ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, नक्साहरू, भिडियो र अन्य तथ्य प्रमाणहरू व्यवस्थित बनाऔँ। दुवै छिमेकीहरूसँग कूटनीतिक स्तरमा जिम्मेवारीपूर्वक र दृढतापूर्वक वार्ता गरौँ।’ त्यसका निम्ति अन्य ट्रयाक टु माध्यमलाई पनि प्रयोग गर्न उनको सुझाव छ।
यसैगरी उनले नेपालका सबै भूभागलाई नेपालमै फर्काउन र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना सदाका निम्ति स्थिर र विवादरहित बनाउन ऐतिहासिक पहल कदमी गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
भदौ ३ गते चीन र भारतका बीच दिल्लीमा सम्पन्न भएको १२ बुँदे सम्झौताको ९ औँ बुँदामा लिपुलेक पासबाट दुई देश बीच व्यापारलाई पुनः सुरु गर्ने सम्झौता गरिएको छ। खनालले भनेका छन्, ‘त्यो सम्झौताले नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण मात्र होइन नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता माथि नै गम्भीर थिचोमिचो हुन पुगेको छ। त्यसले देशभित्र र प्रवासमा समेत रहेका सम्पूर्ण नेपाली जनताको देशभक्तिपूर्ण भावनामाथि गम्भीर चोट पुर्याएको छ र उनीहरू त्यो सम्झौताको विरुद्ध सडकमा आउन समेत बाध्य भएका छन्।’
विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
नेपाल विरोधी सम्झौता खारेज गर।
नेपालका सम्पूर्ण भूभागहरू फिर्ता गर।।
यही अगस्ट १९, २०२५ (३ भदौ, २०८२) मा चीन र भारतका बीच दिल्लीमा सम्पन्न भएको १२ बुँदे सम्झौताको ९ औँ बुँदामा लिपुलेक पासबाट दुई देश बीच व्यापारलाई पुनः सुरु गर्ने जुन सम्झौता गरिएको छ, त्यो सम्झौताले नेपाली भूमि माथिको अतिक्रमण मात्र होइन नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता माथि नै गम्भीर थिचोमिचो हुन पुगेको छ। त्यसले देशभित्र र प्रवासमा समेत रहेका सम्पूर्ण नेपाली जनताको देशभक्तिपूर्ण भावनामाथि गम्भीर चोट पुर्याएको छ र उनीहरू त्यो सम्झौताको विरुद्ध सडकमा आउन समेत बाध्य भएका छन्।
जतिबेला भारत नामक मुलुकको अस्तित्व नै सिर्जना भएको थिएन र दक्षिण एसियामा सयौँ सामन्ती राज्यहरू ब्रिटिश साम्राज्यवादको अधिनस्थ बन्न पुगेका थिए, त्यसबेला पनि नेपाल एउटा स्वाधीन र स्वतन्त्र राज्यका रूपमा शिर ठाडो गरेर अघि बढिरहेको थियो। त्यति मात्र होइन स्थानीय सामन्ती पृथकतावाद र ब्रिटिस उपनिवेशवादका विरुद्ध लडेर एकताबद्ध र एकीकृत भएको नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा, पश्चिम सतलज र किल्ला कांगडा, दक्षिणमा गंगा नदी र उत्तरमा हिमालय श्रृङ्खला बनेको थियो। सन् १८१४ सम्म रहेको त्यो एकीकृत नेपाल नै वास्तविक नेपाल हो। नेपाल ब्रिटिस युद्ध १८१४–१६ ले उक्त एकीकृत नेपालको एक तिहाई भूभाग ब्रिटिश साम्राज्यवादले कब्जा गरेको थियो र नेपाललाई कुख्यात सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारेको थियो। तर ब्रिटिस साम्राज्यवाद १९४७ मा जब दक्षिण एसियाबाट नै फिर्ता जान बाध्य भयो, तब सिङ्गो दक्षिण एसियाका सबै देशका भूभागहरू पनि स्वतः मुक्त भएका थिए। ब्रिटिसले कब्जा गरेका नेपालका भूभागहरू पनि फिर्ता भएका थिए। तर स्वतन्त्र भारतका नँया शासकहरूले हाम्रा ती फिर्ता भएका भूभागहरू माथि एकलौटी ढंगले कब्जा गर्न पु । विभिन्न कारणले नेपालका तर्फबाट त्यसको दृढ प्रतिवाद हुन सकेन। त्यसबाट फाइदा उठाएर स्वतन्त्र भारतका शासकहरूले हाम्रा धेरै भूभागहरु कब्जा गर्नुको साथै महाकाली नदी पूर्बका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेत कब्जा गर्न पुगेका हुन्। हामी अहिले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालका अभिन्न भूभाग हुन भनिरहेका छौं । तर कुख्यात सुगौली सन्धि खारेज भइसकेको छ । त्योभन्दा अघिका सबै भूभागहरू पनि नेपालकै हुन भन्ने ऐतिहासिक तथ्य हो।
त्यसैले भारत र चीनबीच हालै लिपुलेक दर्राबाट व्यापार गर्ने बारेमा दुई देश बीच जुन सम्झौता भएको छ त्यस सम्झौतालाई ठाडै अस्वीकार गरौं, यस बारेमा पहिले हाम्रा बीचमा भएका राष्ट्रिय सहमतिलाई समेत ध्यानमा राखेर सबै राजनीतिक पार्टीहरु, सम्पूर्ण देशभक्त संघसंस्थाहरू, आम जनता र सिंगो राष्ट्र एकताबद्ध बनौँ, नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता,सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डताका पक्षमा दृढतापूर्वक खडा बनौँ, संसदबाट एउटै आवाजमा सबै दलका तर्फबाट राष्ट्रिय संकल्प प्रस्ताव पारित गरौं, नेपालका भूभागहरू हडप गर्ने भारतीय विस्तारवादी तर्कहरुलाई खारेज गरौं । हाम्रो सिमानाको यथार्थ बारेमा नेपाली जनता, विश्व जनता र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई प्रष्ट पार्ने ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, नक्साहरू, भिडियो र अन्य तथ्य प्रमाणहरू व्यवस्थित बनाऔँ। अहिले सम्म जनबादी गणतन्त्र चीनले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र भारतको भनेको छैन।
भारतले भने लामो समय देखि जबरजस्त कब्जा गदै आएको छ। यो तथ्यलाई समेत ध्यानमा राखेर दुवै छिमेकीहरूसँग कूटनीतिक स्तरमा जिम्मेवारीपूर्वक र दृढतापूर्वक वार्ता गरौं। त्यसका निम्ति अन्य ट्रयाक टु माध्यमहरुलाई पनि प्रयोग गरौँ । नेपालको सबै भूभागहरूलाई नेपालमै फर्काउन र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सिमानालाई सदाका निम्ति स्थिर र विवादरहित बनाउन ऐतिहासिक पहल कदमी गरौं। नेपाल सरकारले यस ऐतिहासिक कार्यमा ठोस पहल कदमी गर्न जरुरी ।
मितिः ०६ भदौँ, २०८२
हिमाल प्रेस 
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल। फाइल तस्बिर
