हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरू सम्मलित संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गौर घटनाको सम्बन्धमा पूर्वाग्रही र विभेदी मानसिकताले गरिने कारबाहीको सशक्त प्रतिकार गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार थापागाउँस्थित जनता प्रगतिशील पार्टी (जप्रपा) को पार्टी कार्यालयमा बसेको मोर्चाको बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसमेत जोडिएको १९ वर्षअघि भएको गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेपछि मोर्चाको बैठक बसेको हो।
‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा सबै तथ्यगत विषयवस्तुमा आधारित रहेर निष्पक्ष, तटस्थ, वास्तविकतामा आधारित अनुसन्धानको पक्षमा छ। तर, एकपक्षीय, राजनीतिक प्रतिशोधी, पूर्वाग्रही र विभेदी मानसिकताले गरिने कुनै पनि कारबाहीको सशक्त प्रतिकार हुने सम्बन्धित सबैमा स्पष्ट गर्दछौँ,’ बैठकपछि जप्रपा अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
परमादेशको पूर्ण पाठ प्राप्त भइनसकेको भए पनि भनिए जस्तो छानबिन वा अनुसन्धान सफा नियत, तटस्थता, कानुनसम्मत र सम्बन्धित सबैलाई दायरमा ल्याएर गरिए त्यसप्रति आफूहरूको आपत्ति नहुने मोर्चाको भनाइ छ।
तर, एकपक्षीय रूपमा तथ्यलाई तोडफोड गरी दुष्प्रचार गर्ने खेलहरूबाट राजनीतिक प्रतिशोधको मानसिकता प्रस्ट भएको मोर्चाको बैठकले ठहर गरेको छ।
‘…जसरी एकपक्षीय र पूर्वाग्रहले प्रेरित भई एकपक्षीय रुपले तथ्यलाई तोडफोड गरी प्रचारित गर्ने, व्यक्ति केन्द्रित दुष्प्रचार चलाउने खेलहरू भइरहेका छन् त्यसले राजनीतिक मानसिकता स्पष्टसँग छर्लङ भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
गौर घटनाका सन्दर्भमा सरकारले २०६३ चैत ८ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मी र ललितपुर पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मोर्चाले सरकारसँग माग गरेको छ।
त्यस्तै तीन वर्षअघि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट आएको प्रतिवेदनमा गौर घटना के कस्तो अवस्थामा घटित हुन गएको, त्यस्तो अवस्थाको सृजना कसको गैरजिम्मेवारपन र निहुँ खोज्ने नियोजित मानसिकताले भएको, हिंसात्मक प्रहारको सुरूवात कसले गरेको, शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवार जिल्ला र केन्द्रीय निकायको हेलचक्राइजस्ता तथ्यहरू स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको मोर्चाले स्मरण गराएको छ।
‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा यी सबै तथ्यगत विषयवस्तुमा आधारित रहेर निष्पक्ष, तटस्थ, वास्ताविकतामा आधारित अनुसन्धानको पक्षमा छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
बैठकमा जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव, महासचिव रामकुमार शर्मा, प्रवक्ता मनिष सुमन, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, नेताहरू रामनरेश राय, केशव झा र अनिल महासेठ उपस्थित थिए।
त्यस्तै लोसपा नेपालका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, ज्ञानेन्द्र झा, अजय झा, मोहम्मद इस्लाम, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी, जप्रपाका अध्यक्ष त्रिपाठी, नेताहरू प्रशान्त ठाकुर, उपेन्द्र उपाध्याय र तमलोपाका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल सहभागी थिए।
गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएसँगै जसपा नेपालले राजधानी काठमाडौँसहित मधेशका जिल्लाहरूमा प्रदर्शन गरेको छ। छानबिनको नाममा पार्टी अध्यक्ष यादवलाई फसाउ खोजिएको भन्दै प्रदर्शन गरेको हो।
२०६३ चैत ७ गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीले एकै स्थान गौरको राइस मिल परिसरमा कार्यक्रम गर्ने अडान लिएपछि झडप भएको थियो।
झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो। घरेलु हतियारमात्रै प्रयोग गरिएको त्यो घटनामा सीमापारी भारतबाट समेत मानिसहरू बोलाइएको आरोप लाग्ने गरेको छ। झडपपछि घटनास्थलभन्दा टाढा समेत शवहरू फेला परेको थियो।
