हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भएपछि सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी (कार्यालय सहयोगी र लेखापाल) स्थानीय तहको कानुन बमोजिम नियुक्ति तथा उनीहरूको पारिश्रमिक, सेवा शर्त र सुविधा हुने भएको छ। सोमबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सचिवालयले समितिलाई हस्तान्तरण गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० को प्रतिवेदनमा सो व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
२०२८ को शिक्षा ऐन अनुसार संघीय सरकार मातहत रहेका विद्यालय कर्मचारीलाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा व्यवस्था गरिएको हो। ४२ पृष्ठको प्रतिवेदनको पृष्ठ ३२ मा भनिएको छ, ‘(४) उपदफा (३) बमोजिम विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवा शर्ता र सुविधासम्बन्धी कानुन बनाउँदा श्रमसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानुनले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सुविधाभन्दा कम नहुने गरी बनाउनुपर्नेछ।’
नयाँ शिक्षा ऐन जारी भएपछि स्थानीय तहले आफ्नो शिक्षा ऐन बनाउँछन्। उक्त ऐन संघीय शिक्षा ऐन अनुसार हुनुपर्नेछ। प्रतिवेदनमा उल्लेख न्यूनतम पारिश्रमिक भनेको १९ हजार ५५० रुपैयाँ हो। स्थानीय तहले यो पारिश्रमिकभन्दा न्यून हुनेगरी कानुन बनाउन पाउनेछैन।
प्रतिवेदनमा उल्लेखित (४) उपदफा (३) भन्नाले मूल विधेयकको दफा १०८ दफाक्रम मिलाउँदा कायम हुने १०९ को उपदफामा कायम भएको विषय हो। जहाँ भनिएको छ, ‘सार्वजनिक विद्यालयमा राष्ट्रिय मापदण्डमा निर्धारण भए बमोजिम विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी रहने, आयोगबाट सिफारिस भएका विद्यालय कर्मचारीको नियुक्ति स्थानीय तहले गर्ने तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था यस दफामा गरिएको छ।’
त्यसैको अर्को दफामा भनिएको छ,‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा तत्काल अघि प्रचलित कानुन बमोजिम जिल्ला शिक्षा सेवा आयोग वा शिक्षक छनोट उपसमिति वा जिल्ला शिक्षा समितिबाट नियुक्ति पाई अविच्छिन्न सेवा गरी उमेर हद साठी वर्ष पूरा भई सेवाबाट अलग हुने वा अलग भइसकेका विद्यालय कर्मचारीलाई अवकाश हुँदाको बखत काम गरेको पदसँग समान हुने निजामती सेवाको पद वा श्रेणीको सुरु स्केलको दरले बढीमा बीस वर्षको सेवा अवधि मानी एकमुष्ठ रकम दिइने तथा नेपाल सरकारले विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि साविकमा विद्यालयलाई दिदै आएको एकमुष्ट सालवसाली अनुदान रकम दिन सक्ने व्यवस्था यस दफामा गरिएको छ।’
