रवि लामिछाने। फाइल तस्बिर
बुटवल- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले थुनामुक्त हुन दिएको निवेदन रुपन्देही जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेको निवेदनमाथि फैसला गर्दै न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले मागबमोजिम नहुने फैसला गरेको हो।
लामिछानेले बिगोबापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बैंक जमानत दाखिला गर्दै साउन १९ गते जमानतमा रिहा गरी तारेखमा छाड्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। अदालतका सूचना अधिकृत पदम अर्यालले निवेदकले माग गरेबमोजिम नभएकाले लामिछाने थुनामै रहने बताए।
रवि लामिछानेमाथि ठगी मात्रै नभई संगठित अपराध जोडिएको, धेरै प्रतिवादीहरू भएकाले बिगो यकिन नभएको तथा मुद्दामा थप प्रमाण बुझ्न बाँकी रहेकाले थुनामुक्त गर्न नमिल्ने आदेशको आधार मानिएको छ।
निवेदक लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू नारायणदत्त कँडेल, राजेन्द्र थापा र महेन्द्र पाण्डेले बहस गरेका थिए। उनीहरूले रविले प्रमाण नष्ट गर्न नसक्ने, कतै भाग्ने सम्भावना पनि नहरेको र जननिर्वाचित प्रतिनिधि भएकाले बैंक जमानतमा छाड्न माग गरेका थिए।
यस्तै सरकारी पक्षबाट सहन्यायाधिवक्ता सोमकान्त भण्डारी, जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमप्रसाद पौडेल, सहजिल्ला न्यायाधिवक्ता हिरालाल भोलन र दामोदर गौतमले बहस गरेका थिए।
गत चैत २५ गतेदेखि लामछिाने बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि भैरहवामा कारागारमा थुनामा छन्। चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। त्यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट उनी १ करोड धरौटीमा छुटेका थिए।
लामिछानेले दिएको निवेदनमा उक्त कानुन आफ्नो हकमा आकर्षित नहुने भए पनि बिगोका निम्ति दुई करोड ८४ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेको उल्लेख गरेका छन्।
