हिमाल प्रेस 
कञ्चनपुर- सरकारले लोपोन्मुख र अल्पसंख्यक जातिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
तर अल्पसंख्यक सुनाहा जातिको जातीय पहिचान सूचित नहुँदा अल्पसंख्यक समुदायले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन्।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१२ का चन्द्रकला सुनाहा राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्दा केटाकेटी पढाउन नसकेको बताउँछिन्।
पछिल्लो समय पुर्ख्यौली पेसासमेत लोप भएपछि विकल्पका रूपमा यो समुदायले महाकाली नदीमा गिट्टी, बालुवा छानेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्।
‘हाम्रो परम्परागत पेसा नदीमा सुन चालेर गुजारा गर्ने हो, नदीमा सुन नचालेको वर्षौँ भयो’, उनले भनिन्, ‘अहिले हिउँदको छ महिना महाकालीमा गिट्टी बालुवा चाल्छौँ, वर्षात्मा मजदुरी गरेर परिवारको जोहो गर्छौँ।’
उनले आफ्नो जाति सूचिकृत नहुँदा राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरिन्। ‘अहिलेसम्म हाम्रो जातीय पहिचान नै छैन, यसका लागि हामीले धेरै अनुरोध गर्यौँ’, उनले भनिन्, ‘जाति सूचिकृत नहुँदा अन्य अल्पसंख्यक समुदायले जस्तो राज्यबाट पाइने सुविधाबाट वञ्चित भएका छौँ।
बर्दिया र कञ्चनपुरमा मात्रै बसोबास रहेको यो समुदायले पटकपटक जातीय पहिचानका लागि सरकारसँग आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको मेघादेवी सुनाहा बताउँछिन्।
उनले निर्वाचनका समयमा मत माग्न आउने उम्मेदवारले जातीय पहिचान दिलाउने प्रतिबद्धता गरे पनि हालसम्म पुरा नगरेको गुनासो गरिन्।
कञ्चनपुरको भीमदत्तमा ८४ परिवार र बर्दियामा गरी करिब एक हजार १०० सुनाहाको जनसंख्या छ।
