हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० संसद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहँदा राहत तथा अस्थायी शिक्षकहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका पूर्वमहासचिव कुमार बजगाईंले राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूप्रति गम्भीर हुन प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सदस्यहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
बजगाईंले राहत शिक्षकलाई विस्थापित गर्नेगरी विधेयक पारित भएमा प्रतिरोधका कार्यक्रम घोषणा हुने बताए। ‘हाम्रा विपक्षमा बोल्ने शिक्षा समितिका सांसदहरूलाई जिल्ला बहिष्कार गर्नेछौं’ उनले चेतावनी दिए, ‘राहतको माग नसमेटी यदि यो शिक्षा विधेयक भोलि नै पारित गरियो भने त्यो पहिलोपटक अस्थायी शिक्षककै हातबाट जल्नेछ। सांसद, मन्त्री, नेता, दल सबैका लागि घातक हुनेछ।’
राहत शिक्षकहरूले ७५ प्रतिशत आन्तरिक समावेशीकरणको माग राखेका छन्। तर, संसद्मा पेस गरिने विद्यालय शिक्षा विधेयकले अस्थायी, राहत तथा करार शिक्षकलाई ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत समावेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
बजगाईंले नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएको ७५/२५ को सहमति कार्यान्वयन नगर्न खोजिएको आरोप लगाए। ‘२०२८ सालकोभन्दा पनि यो विधेयक घातक हुन सक्छ,’ उनले भने।
शिक्षक कर्मचारीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै बजगाईँले पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ र नेताहरूलाई गम्भीर हुन आग्रह गरे। ‘हामीले पढाएका विद्यार्थी असक्षम छन् भन्ने हो भने त्यो पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई चेतना हुनु आवश्यक छ। उहाँले राजनीतिमा पुर्याएको योगदानभन्दा धेरै राहत शिक्षकहरूले देशमा योगदान दिएका छन्,’ बजगाईंले भने।
बजगाईँको भनाइमा राज्यले आफैँ अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक उत्पादन गर्छ, राहत शिक्षक थप्दै जान्छ अनि अन्याय पनि गर्दै जान्छ भने त्यसको मूल्य महँगो पर्न सक्छ। राहत शिक्षक ४० हजार मात्र होइन, तिनका बालबच्चा पनि छन्। उनीहरूमाथि कुठाराघात गरियो भने आन्दोलन चर्किन्छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस हुने तयारी भइरहेको छ।
