हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित भएको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक-२०८० मा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरी ‘बाहेक’ भन्ने शब्द थपिएकामा आपत्ति जनाएका छन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उनीहरूले अनावश्यक शब्द थप्ने काम कीर्ते भएको र संविधानविपरीतको कार्य भएको बताए। बैठकको शून्य समयमा सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले निजामती विधेयकमा कर्मचारीलाई दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने व्यवस्थामा ‘बाहेक’ जस्ता अनावश्यक शब्दहरू थपिएको जनाउँदै त्यसलाई गम्भीर अनियमितता र अन्यायपूर्ण कार्यको सङ्ज्ञा दिँदै यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताए।
सांसद सावित्री मल्लले पनि निजामती सेवा विधेयकमा अनाधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिएको जनाउँदै यस्तो कार्य संसद्प्रति नै अपमानजनक भएको टिप्पणी गरिन्। बैठकमा सांसद रुक्मिणी कोइरालाले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सबै काम गर्न नसकिएको जनाउँदै सम्बन्धित ऐन, कानुन र नियम बनाएर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने बताइन्।
सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समान व्यवहार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई संघ तथा प्रदेशमा सरुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले रुकुम पश्चिममा दुई महिनादेखि विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध रहँदा पनि सेवा सुचारु गर्न आवश्यक पहल नहुँदा जनजीवन कष्टकर बनेको उल्लेख गर्दै यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे।
