हिमाल प्रेस 
तस्बिर : रासस
काठमाडौँ– संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित दुई जना न्यायाधीशको सुनुवाइ गरेको छ।
समितिले वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल र उच्च अदालत जनकपुरका मुख्यन्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको आइतबार सुनुवाइ गरेको हो।
सुनुवाइका क्रममा समिति सदस्यहरुले लामो समयसम्म राजनीतिक दलको पक्षधर भएर काम गरेका कानुन व्यवसायीले कसरी निष्पक्ष रूपमा न्याय सम्पादन गर्न सक्लान् भन्ने प्रश्न गर्दै प्रमाणका आधामा मात्र फैसला सुनाउँदा न्यायका निम्ति अदालत पुगेको व्यक्ति पुनः अन्यायमा परेका घटना सुनाए।
समिति सदस्य महेश बर्तौलाले पोखरेलको पृष्ठभूमि सक्रिय राजनीति रहेकाले यसबाट मुक्त हुने आधारका बारेमा साधेका थिए। साथै उनले व्यावसायिक घरानाको प्रभावमा परेर सिफारिस भएको हो कि भन्दै प्रश्न गरे।
त्यस्तै समिति सदस्य जनार्दन शर्माले सर्वोच्च बारको नेतृत्वमा रहेर काम गरेको र बार राजनीतिक पक्षधरताको ठाउँ रहेकाले अव न्यायाधीशमा नियुक्त भए निष्पक्ष हुने आधारका बारेमा प्रश्न राखेका थिए।
शर्माले सिद्धान्त र व्यावहारिक अभ्यासबीच ठूलो अन्तर रहेको जनाउँदै न्यायलयबाट शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत मुद्दाको निर्णय सुनाउँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका वास्तविकता सुनाए।
अर्का सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले राजनीतिक मुद्दालाई न्यायाधीशले पन्छाउने प्रवृत्ति बढेको टिप्पणी गरे।
समिति सदस्य महेशकुमार बर्तौला, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल, जगप्रसाद शर्मा, लीला श्रेष्ठ र सुनिता बरालले न्यायाधीशद्वयलाई विविध प्रश्न गरेका थिए।
उनीहरूले सर्वोच्च अदालत बारको नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति सर्वोच्चको न्यायाधीश हुने, न्यायमूर्तिको निष्पक्षता र नैतिकता नै निजको गहना हुने भएकाले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिन सुझाएका थिए।
न्यायालयभित्र सुशासन कायम गर्न न्यायाधीशहरू निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिए।
सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेलले आफू कसैको सिफारिसमा नभइ योग्यताका आधारमा सिफारिस भएको बताए।
कुनै व्यवसायीक घराना वा राजनीतिक दवाव र प्रभावमा आफू नपर्ने उनले स्पष्ट पारे। पोखरेलले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा आफू प्रतिवद्धत रहने बताए।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले न्यायपालीकालाई प्रभावकारी बनाउने, निष्पक्ष न्यायसम्पादन, निष्ठा र इमान्दारीताको आदर्शका साथ अघि बढ्ने बताए। कसैको दवाव, प्रभावमा आफू नपर्ने र संविधानका साथै नागरिकले अदालतबाट चाहेको सेवा प्रवाहमा ध्यान दिने उनले उल्लेख गरे।
त्यस्तै पौडेलले इजलासको बहसको समय व्यवस्थापन, अनावश्यक पेशी रोक्ने कार्य बन्द गर्ने लगायतका कार्ययोजना समितिमा प्रस्तुत गरेका थिए।
गत जेठ ३० गतेको न्याय परिषद् बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल, न्यायाधीश पौडेल र अर्का न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको नाम तथा प्रधानमन्त्रीबाट न्याय परिषद् सदस्यमा महेशकुमार नेपालको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि पठाइएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश शान्तिसिंह थापा र न्यायपरिषद् सदस्यमा सिफारिस महेश कुमार नेपालको संसदीय सुनुवाई सोमबार हुने समिति सभापति ईश्वरी देवी न्यौपानेले जानकारी दिइन्।
