हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन हुने गरी करका दरमा उचित निर्णय लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले आर्थिक विधेयक सदनमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कुनै निर्देशन दिन उचित नहुने भएकाले करका दरमा आएका सुझावहरुलाई समेत मध्यनजर गर्दै अघि बढ्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
आर्थिक विधेयक पारित भइसकेपछि पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा करका दर हेरफेर हुनसक्ने भएकाले व्यवसायीहरुले राखेका मागका सन्दर्भमा अध्ययन गरी त्यसको मूल्यांकन गरेर उचित निर्णय लिन अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको समिति सभापति सन्तोष चालिसले बताए।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सन्दर्भमा पुनर्लेखन आवश्यक नरहेको भन्दै जवाफ अर्थ मन्त्रालयले समितिलाई पठाएको सभापति चालिसेले जानकारी दिए। उनले विधेयकमा संशोधनको आवश्यकता भए समितिबाट संशोधन गरेर अघि बढाउन समेत मन्त्रालयले सुझाव दिएको उल्लेख गरे।
डिजिटल मुद्रा प्रयोग तथा डिजिटल बैंकिङलाई कानुनी मान्यता दिने, बैंक सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिको जिम्मेवारीमा स्पष्टता खोज्ने, आफैँ शेयरधनी रहेका बैंकबाट ठूलो कर्जा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नेलगायतका व्यवस्था गर्दै सरकारले २०८० चैतमा उक्त विधेयक सदनमा दर्ता गरेको थियो।
