शिक्षा विधेयक : पास गर्न कांग्रेस तयार, एमालेको अड्चन

काठमाडौँ- लामो छलफलपछि संसदीय समितिमा पुगेको विद्यालय शिक्षा विधेयक तोकिएको समयसीमाभित्र संसद्बाट पारित गर्न नेपाली कांग्रेस तयार भए पनि सरकार नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले अड्चन थापेको छ।

असार १५ गतेभित्र संसद्बाट विधेयक पारित गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त आफैँले प्रतिबद्धता जनाए पनि यसका लागि एमालेले चासो देखाएको छैन। तोकिएको समयसीमाभित्र विधेयक पारित हुने सम्भावना न्यून बन्दै गएपछि नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिका प्रतिनिधिहरूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर विधेयक पारित गराउन ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

महासंघमा आबद्ध सम्बद्ध संघसंगठनका अध्यक्षहरूसहित आइतबार सभापति देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेको महासंघले गत वैशाख १७ गतेको सहमतिअनुसार विगतमा शिक्षक कर्मचारीहरूसँग गरिएका सम्झौता समेटेर यही असार १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

उनीहरूसँग सभापति देउवाले विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ गते संसद् पुर्‍याउन कांग्रेस बाधक नरहेको बताए। सत्ता पक्षकै अर्को नेकपा एमालेका कारण विधेयक अल्झिरहेको देउवाको भनाइ थियो।

सभापति देउवाको भनाइ उद्दृत गर्दै एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले हिमालप्रेससँग भने, ‘सभापतिले पूर्णबहादुर खड्कालाई जिम्मा दिएको छु भन्नुभयो। सभापतिले पूर्णबहादुर खड्कालाई फोन गर्नुभयो। खड्काले ‘कांग्रेसको पक्षबाट सबै ठिक छ, एमाले तयार छैन भन्नुभयो। सभापतिले शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई फोन गर्दा उठेन। सभापतिले मैले मन्त्रीलाई भन्ने हो, मैले अर्थमन्त्रीलाई भन्ने हो, मैले भनेको भनै छु, गर्दैनन्, मैले के गरौं? भन्नुभयाे।’

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापा, महासंघ राष्ट्रिय समिति सदस्य कुमार बजगाईँ, नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी, महासचिव ज्ञानेन्द्रबहादुर रावल, अध्यक्ष अधिकारीलगायत सभापति देउवा निवास पुगेका थिए।

महासंघ अध्यक्ष सुवेदीले असार १५ मा विधेयक प्रतिनिधिसभा पुर्‍याउने सहमति सभापति देउवालाई सम्झाए। सुवेदीले भने, ‘असार १५ आइसक्यो। छिटो गर्नुर्‍यो भन्नुभयो।’

अध्यक्ष अधिकारीले सरकारले शिक्षक कर्मचारीहरूलाई धोका दिएको बताए। उनले भने, ‘सरकारले नौबुँदे सहमतिमा पनि धोका दियो। बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब श्रम ऐनअनुसार नै गर्छु भनेको थियो। आखिर १० हजार, १२ हजार र १५ हजार बनायो। विनियोजन गरेको बजेट पनि शिक्षा विभागले सिलिङमा हालेर पठाएन। शिक्षक कर्मचारी अपमान भयो।’ विधेयक पारित गर्न सरकारले संवेदनशील नभएको र सरकारकै कारण आम शिक्षक कर्मचारी अन्योलनमा परेको उनको भनाइ छ।

महासंघले यसरी पक्षीकरण गरिरहँदा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा भने सरकारले अहिलेसम्म शिक्षक कर्मचारीहरूसँगका सहमति समितिमा पेस नगरेका कारण छलफल नै हुन नपाएको बताउँछन्। उनले अब २–३ वटा बैठकमा विधेयक टुंग्याउन सकिने बताए।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक-२०८२ अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलगायतसम्बन्धी शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सभापति थापाले भने, ‘नेपाल शिक्षक महासंघसँग गरिएका सहमतिहरू समितिमा पठाउन पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि मन्त्रालयले हालसम्म पनि नपठाएर बेवास्ता गरेको छ।’

सभापति थापाले सरकारले शिक्षकहरूसँग ‘आँखा चिम्लेर’ सहमति गरे पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने शून्य रहेको बताए। ‘शिक्षकहरूसँग सम्झौता गर्दा आँखा चिम्लेर सम्झौता गरिन्छ तर कार्यान्वयन शून्य छ,’ सभापति थापाले भने, ‘शिक्षक आन्दोलन रोक्न सम्झौता गरिएको हो, लागु गर्न होइनजस्तो देखिन्छ।’

यता शिक्षामन्त्री पन्त असार १५ गते विधेयक संसद् पुगोस् नै भन्ने पक्षमा मन्त्रालय रहेको बताए। उनले शिक्षकका सबै माग पूरा गर्न मन्त्रालयले प्रयत्न गर्ने पनि बताए।‍ गत बिहीबार नेकपा एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको १४ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा उनले भनेका थिए, ‘असार १५ गतेसम्ममा शिक्षा विधेयक संसद् पुगोस् भन्ने नै छ। विधेयक आएपछि शिक्षकहरूका धेरै माग पूरा होलान्। संसारमा १०० मा १०० माग कसैका पनि पूरा हुँदैनन्। पूरा गर्न पनि सकिँदैन। मागहरू कति उचित छन् भन्ने हुन्छ। मागहरूलाई देशको अर्थतन्त्रले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हेरिन्छ। सबैलाई हेरेर बढीभन्दा बढी माग समेट्न सकियोस् भन्ने शिक्षा मन्त्रालयको प्रयत्न छ। विधेयकमा सामेल गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं।’