हिमाल प्रेस 
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठक। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा सदस्य (सांसद) तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले सरकारले शिक्षकहरूसँग पटकपटक गरेका सहमतिलाई समितिसमक्ष पेस नगरेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक-२०८२ अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलगायतसम्बन्धी शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सभापति थापाले समितिमा सहमतिहरू पेस नभएको बताएका हुन्।
२०७५, २०७८, २०८० र २०८२ सालमा नेपाल शिक्षक महासंघसँग गरिएका सहमतिहरू समितिमा पठाउन पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि मन्त्रालयले हालसम्म पनि नपठाएर बेवास्ता गरेको थापाले बताए।
‘शिक्षकहरूसँग सम्झौता गर्दा आँखा चिम्लेर सम्झौता गरिन्छ तर कार्यान्वयन शून्य छ,’ सभापति थापाले भने, ‘शिक्षक आन्दोलन रोक्न सम्झौता गरिएको हो, लागु गर्न होइनजस्तो देखिन्छ।’
विद्यालय शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा पनि उनले सरकारको ढिलासुस्तीप्रति असन्तोष जनाउँदै असार १५ भित्र विधेयक संसद्मा टेबुल गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि शिक्षा मन्त्रालयले गम्भीरता नदेखाएको भनाइ राखे।
उनका अनुसार समितिले विधेयकबारे छलफल अघि बढाउन तयार भए पनि जेठ ७ गतेपछिबाट मन्त्रीको व्यस्ततालाई कारण देखाएर सरकार पक्ष छलफलमा गम्भीर नभएको जिकिर गरे। उनले अब २–३ वटा बैठकमा विधेयक टुंग्याउन सकिने बताए।
सभापति थापाले शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार नगरी देशको प्रगति सम्भव नभएको बताउँदै सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्नु चिन्ताजनक भएको बताए। सरकारको यस्तो व्यवहारले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न सकिने विश्वास कमजोर भएको थापाको भनाइ छ। ‘ज्ञान प्राप्त गर्ने र असल नागरिक उत्पादन गर्ने माध्यम भनेको शिक्षा हो,’ उनले भने,‘शिक्षकलाई दक्ष नबनाई विद्यार्थीलाई दक्ष बनाउन सकिँदैन।’
थापाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने प्रतिबद्धता गरेको सरकारले बजेट बनाउँदा त्यस अनुरूपको विनियोजन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। उनले कम्तीमा १५ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्न सके सुधारको बाटो खुल्ने धारणा राखे।
