हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ– सांसदहरुले नागरिकलाई सहजै आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउन नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनीहरुले सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन आग्रह गरे।
खर्च कटौतीका प्रस्ताव राख्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद अमनलाल मोदीले निजामती कर्मचारीको सरुवा र बढुवालाई पारदर्शी बनाउन र वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएका तथा अलपत्र परेका नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न सुझाव दिए।
माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले आगामी आवमा डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता उठाउने योजना के छ? भनेर प्रश्न गरे।
सांसद रणेन्द्र बरालीले दलित सुदायको सशक्तीकरणका योजना बजेटमा कटौती गरिएको भन्दै असहमति जनाए। माओवादी केन्द्रकै सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले आमनागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षालगायत आधारभूत सुविधा सुनिश्चितताका लागि सो क्षेत्रको बजेट गुणात्मक रुपमा बढाउन सुझाव दिए।
सांसद उर्मिला माझीले बजेटले आमनागरिकमा आशा देखाउन नसकेको, आवश्यकताको वर्गीकरण र जनताको माग सम्बोधन नगरेको बताइन्।सांसद हितबहादुर तामाङले बजेट वक्तव्यमा विद्यालय शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने कुनै योजना नरहेको बताए।
सांसद नारायणी शर्माले रोजागरी सिर्जना, बसाइँसराइ रोकथाम र वैदेशिक पलायनता कम गर्ने कार्यक्रम विनियोजन विधेयकमा नसमेटिनु विडम्बना भएको बताए।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले मानपदवी, विभूषण निर्माणमा विनियोजन गरिएको आठ करोड रुपैयाँ कटौती गरेर स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्न सुझाव दिए।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद अम्मरबहादुर थापाले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपालको खुला सीमालाई नियमित गरी अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन, युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउन तथा सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले स्वास्थ्य क्षेत्रका दरबन्दी बढाउन, आर्थिक कूटनीति प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न आग्रह गरे।
आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले राज्यका निकायमा सबै नागरिकको समान पहुँच कायम गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै निजामती सेवाका कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, भान्छे, सफाइकर्मीलगायत तल्ला तहका कर्मचारीलाई स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने बताए।
