हिमाल प्रेस 
सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने तथा निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। बुधबार कर्णाली प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले कर्णाली कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधीकरण गर्दै प्रदेशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने तथा निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइने बताए।
पाँच हेक्टर भन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई कर्जामा ब्याज अनुदान दिने र दुई हेक्टर भन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय र फलफूल खेती गर्ने सहकारी, फर्म, कम्पनी, कृषक समूहलाई लागत सहभागिताको आधारमा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूलको उत्पादनत्व वृद्धिको लागि कृषि उत्पादन क्षेत्र केन्द्रित कृषि फर्म र समुदायमा सिँचाइ प्रणाली निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए।
प्रदेशलाई स्याउ, ओखर, सुन्तलाजात, किवी, ड्रागन फ्रुट, आँप, लिची, केरा लगायतका फलफूलमा दिगो, प्रतिस्पर्धी तथा आत्मनिर्भर बनाउन कम्तीमा तीन वर्षसम्म बिरुवा संख्याको आधारमा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने गरी ‘एक गाउँ एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्याउ खेतीको विस्तार तथा प्रवर्द्धन गर्न स्याउ विकास बोर्ड समेत गठन गरिनेछ।
यस्तै रैथाने तथा निर्यात योग्य उच्च कृषि वस्तुहरूको पहिचान झल्किने ‘मूल्यवान’ लोगो कार्यक्रमलाई ब्रान्डिङ्ग, क्यूआर कोड, भौगोलिक संकेत प्रमाणपत्र, लेबलिङ तथा बजारीकरणमा प्रोत्साहन गरिने प्रदेश प्रमुख मिँयाले बताए।
रासायनिक विषादीको प्रयोगलाई नियमन, न्यूनीकरण र निरुत्साहित गर्न सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गरिनेछ। कृषिको अध्ययन अनुसन्धानमा कृत्रिम बुद्धिमता तथा कृषिमा डिजिटलाइजेसनका लागि डिजिटल एप लगायतका प्रविधि प्रयोग गरिनेछ।
उनका अनुसार ‘स्वस्थ माटो, स्वस्थ बाली, स्वस्थ जीवन’ अभियान सहित व्यावसायिक कृषि पकेट क्षेत्रमा माटोको अवस्था सुधार अभियान गरिनेछ। एकीकृत कृषि प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक प्रयोगशालाको रूपमा विकास र स्तरोन्नति गरिनेछ। बागवानी विकास केन्द्र दार्मा र जुफाललाई अर्गानिक, पर्यावरणीय तथा उच्च पर्वतीय खेती प्रविधिको अनुसन्धान र परीक्षण केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ।
यस्तै चौंरी, च्याङ्ग्रा, बाख्रा, दुध, मह, अदुवा, बेसार लगायत कृषि वस्तुको उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। हुम्ला र डोल्पामा चौरी, दैलेखमा बाख्रा, जाजरकोटमा मौरी र सल्यानमा सन्तुला जात फलफूल विकास फर्म केन्द्रको स्थापनाका लागि विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। दैलेख, जाजरकोट र सल्यान लगायतका जिल्लाहरुमा ह्रासोन्मुख सुन्तलाजात फलफूल बैंगचा र उच्च पहाडको स्याउ तथा ओखर बगैंचा सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि इन्टर्नको रुपमा कृषि प्राविधिकहरु खटाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
‘कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन बिक्रिको सुनिश्चितता र निर्मित कृषि संरचनाको उपयोगका लागि ‘हप्ताको तीन बार जाऔं हाटबजार’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ। कर्णालीमा उत्पादन भएका फलफूल तथा तरकारीजन्य उत्पादनको भण्डारणको लागि आवश्यकताको आधारमा संकलन केन्द्र, सोलार, कोल्ड स्टार, रस्टिक स्टोर स्थापना गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यस्तै कृषि क्षेत्रको अनुदानलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणालीको विकास गरिने उनले बताए। नवीनतम् प्रविधिमा आधारित क्लोनल (टिस्यूकल्चर, कटिङग, लेयरिङ्ग, कलमी) प्रविधि विस्तार तथा मध्य पहाडमा हुने स्याउको जातीय परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
‘व्यावसायिक र आत्मनिर्भर कृषिको आधार, कृषि स्रोत केन्द्रको विकास र विस्तार’ भन्ने मूल उद्देश्यका साथ सहकारी तथा निजी क्षेत्रमा आलंकारिक विरुवा तथा फलफूल नर्सरी, च्याउ, मौरी, बिउबिजन, भेडा, बाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौंरी, गाई, भैसी, कुखुरा, मत्स्य र घाँसेबालीको लागत सहभागितामा आधारित स्रोत केन्द्रको स्थापना गरी गुणस्तरीय नश्ल, बिउबिजन र बेर्नाको आपूर्ति सुनिश्चित गरी मोडेल सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ
