हिमाल प्रेस 
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल
काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको यो प्रस्तावलाई सभाको बहुमतले स्वीकृत गरेको हो।
विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले यस विधेयकले आर्थिक र व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्नेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताए।
‘यो विधेयकले निःसन्देह आर्थिक र व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्छ। लगानी अभिवृद्धिका लागि आधार प्रदान गर्छ भन्ने सरकारको दृढ विश्वास छ,’ उनले भने, ‘तथ्यहीन र आधारहीन आरोपको पछाडि लाग्नुभन्दा तथ्यलाई अनुसरण गर्नु राम्रो हुन्छ, राजस्वमा कुनै सम्झौता हुँदैन।’
यसअघि विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले यस विधेयकले ठूला प्रकारका व्यावसायिक घरानाहरूलाई कर छुट दिने व्यवस्था गरेको तर मझौला र साना उद्योग व्यवसायबारे कम बोलेको टिप्पणी गरे।
उनले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दा स्वदेशी पुँजीबारे पनि ध्यान दिन सक्नुपर्ने सुझाव दिए।
माओवादी केन्द्रकै सांसद विमला सुवेदीले सीमित व्यक्तिका लागि लक्षित गरेर विधेयक ल्याइएको टिप्पणी गरिन्। स्वदेशी पुँजी विदेश पलायन गराउने र गैरकानुनी ढंगले आर्जन गरेको सम्पत्ति घुमाउरो बाटोबाट शुद्धीकरण गर्ने मनसाय यसमा रहेको उनको आरोप थियो।
छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले आमनागरिकलाई आर्थिक वृद्धिको पहुँचमा पु¥याउन लगानीलाई उदार गर्नुपर्ने धारणा राखे।
‘लगानीको क्षेत्र सुधार गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्र नै विकासको इञ्जिन हो। हरेकलाई शंकाको नजरले हेरेर हुँदैन,’ उनले भने।
सांसदहरू जुलीकुमारी महतो, भगवती चौधरी, सराजअहमद फारुकी, विजुला रायमाझी, महेन्द्रबहादुर शाही, रुपासोशी चौधरी, नारायणी शर्मा, डा. अमरेशकुमार सिंह, प्रेम सुवाल, शिव नेपाली, रणेन्द्र बराली, सूर्यप्रसाद ढकाल, सुशीला सिर्पाली ठकुरी, लेखनाथ दाहाल, प्रेम सुवाल र मेटमणि चौधरीले सैद्धान्तिक पक्षमा धारणा व्यक्त गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक सोमबार बिहान ११ बजे बस्नेछ।
